बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र, आमूल परिवर्तनको दिशामा

✍️ रामसिंह यादव
पाँच दलीय गठबन्धन सकरकार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा संयमित तथा सन्तुलित बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कुल १७ खर्ब ९३ अर्व ८३ करोड विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु.७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थापन २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोडर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु.४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रहेको छ । यद्यपि विपक्षी दल तथा अन्य विश्लेषकले यो बजेटलाई चुनावमुखी र वितरणमुखी भनी आलोचना गरेका छन् ।

यी आलोचना, आलोचना गर्नका लागि मात्र गरेको देखिन्छ । यसमा कुनै सत्यता छैन । चुनाव त हरेक पाँच वर्षमा आउने नियमित प्रक्रिया हो भने बजेट हरेक जेठ १५ आउने नियमित प्रक्रिया हो । चुनाव आयो भन्दैमा विकास निर्माणमा खर्च नगर्ने भन्ने कुरा आउँदैन । स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकारभित्र रहेको संविधानमा समेत व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको मर्म र भावनानुरूप स्वस्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जनता स्वस्थ भएमात्र त्यस देशको समृद्धि सम्भव छ ।

जनतानै रोगी भए भने समृद्धि सम्भव छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमार्फत १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड छुट्याएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँच विस्तार गरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने योजना बजेटमा छ । महामारीबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा भविष्यमा यस्ता महामारीको सामना गर्न सक्षम र प्रभावकारी कामको विकास गर्ने बताएको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति योजना (२०७९ देखि २०८७) कार्यान्वयन गरिने कुरा महत्वपूर्ण छ ।

गठबन्धन सरकारले कठिन परिस्थितिमा बजेट ल्याए पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बजेटमा उल्लेख गरेका नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरू आमसर्वसाधारण, गरिब तथा भूइँतहका मानिसलाई समेटी आमूल परिवर्तनको दिशामा उन्मुख छ यो बजेट । स्वास्थ्यमा बजेटका मुख्य विशेषतामा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने, २५ जिल्लामा सुत्केरीलाई एकमुष्ट पाँच हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउने, एक स्वास्थ्य संस्था एक चिकित्सक लागू गरिने, २० वटा केन्द्रीय र प्रदेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्डको स्थापना गरिने, क्यान्सर रोगको निदान गरी स्वदेशमै उपचार सेवा दिने, पूर्ण अपांता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवासहितको पुनःस्थापना, ६६५ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्तालहरूको निर्माण सम्पन्न प्रमुख रूपमा रहेका छन् ।

यी सबै कार्यक्रमलाई इमानदारपूर्वक लागू गर्ने भने आशातीत सफलता पाउन सकिन्छ । सरकारले आफ्ना निकायमा कडाइका साथ लागू गराउने हो भनेमात्र स्वास्थ्य योजना उल्लेखनीय परिवर्तन हुन्छ । बजेटमा सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउन र गर्भवतीलाई पोषण स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सेवा उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व, शिशु स्याहार, पोषण कार्यक्रम र खोप कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने सुन्दर पक्ष बजेटमा उल्लेख छ । त्यतिमात्र होइन बालबालिकासम्बन्धी विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकासका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले विपन्न नागरिकको निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने भएको छ । त्यतिमात्र होइन डाइलाइसिस समेत निःशुल्क हुनेभएको हो । सरकारले विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत अस्पतालहरूको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ जसमा मनमोहन कार्डियो थोरासिक, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, गंगालाल अस्पताल, रामराजप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, परोपकार प्रसूतिगृह रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा सवस्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ । सरकारले जो पूर्ववत् सरकारले गरेको थिएन । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच, चालिस वर्षमाथिका नागरिकका लागि स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वर्षमा एकपटक नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क स्क्रनिङ सेवा सञ्चालन, आयुर्वेद र होमियोपेथि जस्ता वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति संरक्षण र प्रवद्र्धनसमेत गर्ने योजना सातवटै प्रदेशमा आयुर्वेद प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । सबै प्रदेशका संघीय अस्पतालमा क्याथ ल्यावसहितको आकस्मिक मुटुरोग सेवा प्रारम्भ गर्नसमेत सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालबाट मात्र सेवाप्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने योजना छ । जसले गर्दा विपन्न वर्गका मानिस अकालमा रोगका कारणले मर्नुपर्ने अवस्था आउने छैन । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेटमा रु.७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न प्रमुख अस्पतालमा विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली स्थापना गरी क्रमशः सबै स्वास्थ्य संस्थामा विस्तार गर्ने योजना बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो परिमाणको बजेट खन्याएरमात्रै मानिस निरोगी रहने भन्ने हुँदैन । व्यक्तिको खानेपानी, आनीबानी र व्यवहारमा समेत सुधार गर्नुपर्छ । शारीरिक व्यायाम, योग र ध्यान जस्ता क्रियाकलापलाई आमनागरिकले दैनिक जीवनचर्याका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । साना बालबालिकालाई आफ्ना बाबुआमालेसमेत सानै उमेरदेखि यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ । स्वास्थ्यलाई असर गर्ने कुराहरू जाँड, रक्सी, धूमपानलगायत अन्य लागू पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन ।

यस्ता उद्योगलाई राज्यले निरुत्साहित गर्नु पर्दछ । राज्यले यस्ता वस्तुबाट कर उठाउने उद्देश्य राखेर आँखा चिम्लनु अर्थात् मुकदर्शक बन्नु हुँदैन । करभन्दा नागरिकको स्वास्थ्यमा राज्यले बढी विनियोजन गर्नु पर्‍यो भने त्यस्तो राजस्वको कुनै अर्थ रहँदैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै विकृति विसंगति र भ्रष्टाचारसमेत हुने गरेका छन् । यसप्रति सरकार, सरकारका नियका बढी जिम्मेवार रहनुपर्छ । कतिपय निजी अस्पतालले समेत स्वास्थ्य सेवामा बढी रकम असुली आमसर्वसाधारण जनतालाई दोहन गरेको पाइएको छ । निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्यका अन्य क्षेत्रहरू दलाल तथा माफियाको हातमा समेत परेका छन् । सरकारी अस्पतालमा समेत लापरबाहीका घटना थुप्रै आउने गरेका छन् । कतिपयको ज्यानसमेत जाने गरेको छ । यसको सूक्ष्म अध्ययन सरकारले गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्र राजनीतिक नेतृत्व रहने तथा सरकारी उच्च तहमा रहने कर्मचारीले सञ्चालन गर्नु हुँदैन ।

यससम्बन्धी कडा नीति नियम बनाउन जरुरी छ । कतिपय निजी अस्पतालका सेवासुविधा र शुल्कप्रति पनि सरकारका सम्बन्धित निकायले विशेष निगरानी गर्नुपर्छ । कानुनको दायराभन्दा बाहिर रहेका संस्थालाई कानुनको घेराभित्र ल्याउनुपर्छ ।
(यादव पूर्वस्वास्थ्यराज्यमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)