बजेट कटौतीले मुक्त कम्लहरीहरू समस्यामा

-विवेक खड्का

दाङ । उच्च शिक्षा अध्ययनसँगै छात्राबास सुविधाको बजेट कटौती भएपछि मुक्त कम्लहरीहरू समस्यामा परेका छन् । स्नातक तहमा अध्ययनरत मुक्त कम्लरीहरूका लागि सरकारले दिँदै आएको छात्रवृत्ति विगत दुई वर्षदेखि रोकिएको छ । रोकिएको छात्रवृत्ति सेवा दिन उनीहरूको माग रहेको छ । मुक्त कम्लहरीहरूले शिक्षा र छात्रावास व्यवस्थाको लागि राज्यले आफूहरूको सेवा सुविधा कटौतीसँगै अन्य सेवाबाट पनि वञ्चित गर्दै गएको उनीहरूको गुनासो छ । संघ र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरिएको बजेटमा पनि कम्लहरी शब्दसमेत हटाइएको प्रति मुक्त कम्लहरीहरूको आक्रोश देखिन्छ ।

छात्रवृत्ति रकम नआउँदा दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा गरी २७७ जना मुक्त कम्लहरीहरूलाई उच्च शिक्षामा समस्या भइरहेको छ । त्यसमध्ये अधिकांशका अभिभावक नहुँदा उनीहरू मानसिक रूपमा पनि प्रताडित भएका छन् । मुक्त कम्लहरी विकास मञ्चकी पूर्वअध्यक्ष मञ्जिता चौधरीले राज्यले उपेक्षा गरेकै कारण विगत दुई वर्षयता मुक्त कम्लहरीहरूका नाममा बजेट आउन छोडेको बताउनुभयो । ‘यसअघि मुक्त कम्लहरी विकास मञ्चको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिले मुक्त कम्लहरी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति बापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो’ चौधरीले भन्नुभयो, ‘तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत दिने भएपछि रकम पाउन छोडेको छ । आयोगले मुक्त कम्लहरी भएको प्रमाणपत्र खोज्छ, सरकारले कम्लहरीलाई परिचयपत्र दिँदैन, कुन आधारमा छात्रवृत्ति लिन जाने हो सरकार ?’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले विगतमा सरकारसँगै गरिएको १० बुँदे सहमतिमध्ये तीन बुँदा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको जानकारी गराउँदै बाँकी सम्झौता चाँडो कार्यान्वयनको माग गर्नुभयो । उहाँका अनुसार, हालसम्म चार हजार ९३४ जना मुक्त कम्लहरीले परिचयपत्र पाए पनि सात हजार ८३५ जना परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित हुँदा धेरै समस्या भोग्न बाध्य भएका छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ जिनुवा गाउँकी मुक्त कम्लहरी आशा चौधरीले आफूले पाउँदै आएको छात्रवृत्ति रकम नआउँदा पठनपाठनमा समस्या भएको बताउनुभयो । पढाइ छाड्ने कि कहाँ जाने ? भन्ने समस्या भएको बताउँदै उच्च शिक्षाका लागि कसरी आर्थिक स्रोत जुटाउने भन्ने अन्योल रहेको उल्लेख गर्नुभयो । घोराही उपमहानगरपालिका–४ गोग्लीकी अंगिता चौधरीले हिजोको दासताबाट माथि उठेर अघि बढ्न संघर्ष गरिरहे पनि राज्यले आफूहरूको घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राज्यले कि रोजगारी दिनुपर्ने कि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । मुक्त कम्लहरी विकास मञ्चले पत्रकार सम्मेलन गरेरै मुक्त कम्लहरीहरूको माग सम्बोधन नभए सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

अझै छैन परिचयपत्र

सरकारले कम्लहरी प्रथा मुक्त घोषणा भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त कम्लहरीले सरकारी परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । सरकारले विसं २०७० असार १३ गते मुक्त कम्लहरी घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाका कारण १२ हजार ७६९ जना बालिका र किशोरीहरू विधिवत् रूपमा कम्लहरी प्रथाको जन्जिरबाट मुक्त हुने मौका पाएका थिए । तर, उनीहरू सबैले परिचयपत्र पाउन नसक्दा विभिन्न सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

मञ्चका पूर्व-अध्यक्ष चौधरीका अनुसार तीन हजार २९६ कम्लहरी त राज्यको तथ्यांकमा नै समेटिएका छैनन् । मुक्त भएकाले पनि चार वर्षपछि बल्ल मुक्त कम्लहरी परिचयपत्र पाउन थालेका थिए । तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले २०७४ भदौमा दाङको घोराहीमा मुक्त कम्लहरी परिचयपत्र वितरण अभियान सुरु गर्दै चार महिनाभित्र मुक्त सबैलाई परिचयपत्र दिइने बताउनुभएको थियो । कम्लहरी मुक्तिको चार वर्षपछि दाङका आठजना मुक्त कम्लहरीलाई परिचयपत्र दिएर थालिएको अभियानले पनि पाँच वर्ष पूरा गर्दा पनि अहिलेसम्म ४० प्रतिशतले पनि परिचयपत्र पाएका छैनन् ।