संसद्मा नेकपा एमालेका सांसदले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारूढ दलकै सांसद असन्तुष्ट

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा करको दायरा हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि जनार्दन शर्माले बुधबार पदबाट राजीनामा दिनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, अर्थमन्त्रीप्रति सत्तारूढ दलभित्रको असन्तुष्टि र चौतर्फी दबाबपछि शर्माले राजीनामा दिनुभएको हो । अर्थमन्त्रीको राजीनामाको विषय विपक्षी दल एमालेले सडकदेखि सदनसम्म चर्को रूपले उठाएको थियो । अर्थमन्त्रीको राजीनामापछि विपक्षी दल एमाले अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राजीनामा माग्न थालेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद नविना लामाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुभएको हो । सांसद लामाले बजेट निर्माणमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई सहभागी गराएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाउनुभयो । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारमा अर्थमन्त्रीको बचाउका लागि प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन नमिल्ने तर्क गर्दै सांसद लामाले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्री शर्माले चौतर्फी दबाबपछि राजीनामा दिनुभएको छ । अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरी भएको काम सबैभन्दा ठूलो अपराध हो । देशद्रोह यसलाई नै भनिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहबिना उनी एक्लैले गरेको होइन भन्ने घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । त्यो काम अर्थमन्त्री एक्लैले गरेको भए थाहा पाएकै दिन प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्नुपथ्र्यो, किन भएन ? छानबिनका लागि सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन म आग्रह गर्छु ।’

प्रधानमन्त्रीलाई पनि छानबिनमा तान्नुपर्छ : सांसद गिरी
एमालेकै अर्का सांसद पदम गिरीले अर्थमन्त्री प्रकरणको छानबिनमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद गिरीले भन्नुभयो, ‘बडो विडम्बनापूर्ण के छ भने नेपालीले मात्रै पुगेन, उपेन्द्र हेरावत भन्ने भारतीय नागरिकलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय पसाएर करको दर हेरफेर गरिनु राज्यविरुद्धको अपराध हो । संसदीय समितिले अर्थमन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थ मन्त्रालयको उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

अहिलेको बजेट खारेज गरेर नयाँ पेश गरौँ : सांसद सुवाल
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले अर्थमन्त्रीको राजीनामा भइसकेको अवस्थामा उहाँले प्रस्तुत गरेको बजेट पनि खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद सुवालले भन्नुभयो, ‘गोपनीयता भंग गरेका अर्थमन्त्रीको राजीनामा भइसकेको हुँदा पारित भनिएको बजेट खारेज गरी नयाँ बजेट पेश गर्नु जरुरी छ । अर्थमन्त्रीको पार्टी, गोपनीयता भंग गर्ने पार्टीका अध्यक्ष र सरकारका प्रधानमन्त्री दुवैलाई यसबारे जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ । नेपाली कांग्रेसका सभापतिका उम्मेदवार शेखर कोइरालाले यो सरकारको पालामा संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको भन्नुभएकाले प्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्छ ।’

‘जनतालाई न्याय दिने कि आत्महत्या गर्न बाध्य गराउने ?’
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारका काम कारबाहीप्रति प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर विरोध गरिरहेको छ । विपक्षी दलका सांसद मात्र नभई पछिल्ला दिनहरूमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरू पनि सरकारका काम कारबाहीप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद दिल कुमारीले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद दिलकुमारीले सरकार जनताको घाउमा मलम लगाउन कि जनतालाई आत्महत्या गराउन गठन भएको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘गठबन्धन सरकार किन बनेको ? जनतालाई न्याय दिन, उनीहरूको घाउमा मलम लाउन कि आत्महत्या गर्न बाध्य पार्न ? नागरिकता विधेयक सदनमा कहिले पेश हुन्छ, कहिले जनताका छोराछोरीले नागरिकता पाउँछन् ? कस्तो दुर्भाग्य छ, आमाबुवा नेपाली छोराछोरी गैरनेपाली ? माननीयजीको कायर्काकाल सकिँदै छ । सरकारबाट अर्को चुनाव घोषणा हुँदैछ कुन मुखले नेताजीहरू भोट माग्न जानुहुन्छ ?’

विगतका काण्डमा पनि संसदीय छानबिन गर्न माग
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले विगतमा भएका विभिन्न काण्डबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद राजभण्डारीले विगतमा धेरै काण्ड प्रकाशमा आएको र तिनको छानबिनका लागि आफूहरूले पटकपटक माग गरे पनि अझै छानबिन हुन नसकेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको हो ।

सांसद राजभण्डारीले भन्नुभयो, ‘बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गराएको भन्ने सन्दर्भमा संसदीय छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरेको अवस्थामा विगतमा भएका अन्य काण्डका बारेमा पनि छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा भएका औषधि खरिद काण्ड, वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरिद काण्ड, नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिने काण्ड, तारा गाउँ लगायतबारे छानबिनका लागि पनि संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्छु ।’

बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको विषयमा प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएकोमा सांसद राजभण्डारीले धन्यवादसमेत दिनुभयो ।

एसपिपीमा सहभागी नहुने निर्णय तत्काल अमेरिकालाई पत्राचार गर्न माग
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)मा सहभागी नहुने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल अमेरिकालाई पत्राचार गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै अमेरिकालाई पत्राचार नगरेकोप्रति असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गर्नुभयो । एमसिसी सम्झौतासँगै संसद्बाट पारित १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने र सो व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गरे मात्रै सो परियोजना नेपालमा लागू हुने स्मरण गर्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले भन्नुभयो, ‘पहिलो कुरा सरकारले निर्णय गरेको एसपिपी सम्झौता नगर्ने भन्ने निर्णय अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्राचार भएको छैन । अविलम्ब पत्राचार गरियोस् । दोस्रो कुरा, आइपिएसको मेम्बर चाहिँ २०१९ देखि बनिसकेको कुरा सार्वजनिक मिडियाहरूबाट आइसकेको छ । अस्ति पूर्व–प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ । आइपिएसको सदस्य नेपाल बन्न सक्दैन । त्यो कुरा पनि अविलम्ब पत्राचार गरियोस् । तेस्रो कुरा, सदनबाट एमसिसी पास गर्ने बेलामा १२ बुँदे घोषणापत्र जारी भएको थियो । त्यो घोषणापत्रबारे अहिलेसम्म अमेरिकाले स्वीकार गरेको अवस्था छैन । त्यो स्वीकार हुने वा नहुने सरकारले अविलम्ब पत्राचार गरोस् । त्यो घोषणापत्र स्वीकार नगरेको अवस्था एमसिसी परियोजना रोकिन्छ । स्वीकार्य भएको अवस्थामा मात्रै यो परियोजना अघि बढ्छ । यो विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ प्रमुख सचेतक गुरुङले नेपाल आइपिएस (इण्डोप्यासेफिक स्ट्राटिजी) को सदस्य राष्ट्र बन्नै नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।

देशमा छुट्टै सेनाको आवश्यक छ : मिश्र
राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले नेपालमा छुट्टै सेना आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै सांसद मिश्रले विपद् व्यवस्थापन गर्न नेपालमा छुट्टै सेनाको गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । विपद्को समयमा मानिसको उद्धार गर्न सहज हुने भएकाले सेनाबाट २५ प्रतिशत, सशस्त्रबाट २५ प्रतिशत र नेपाल प्रहरीबाट १० प्रतिशत राखेर विपद् व्यवस्थापन सेना बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै मिश्रले भन्नुभयो, ‘विपद् न्यूनीकरणका लागि अलग इकाइ र सेना चाहिन्छ । यसले गर्दा सुरक्षाकर्मीबीच आपसी प्रबन्ध हुनुपर्छ ।’

अपारदर्शी संस्थाहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ : शर्मा
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य युवराज शर्माले नेपालमा कार्यरत गैरसरकारी सामाजिक संस्थाहरू अपारदर्शी रहेकाले नियमन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद शर्माले नेपालमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव देखिएको धारणा राख्दै त्यसप्रकारका संस्थाहरूको लगानी पनि नियमपूर्वक नभएकाले नियमन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।