सागरनाथ वनका कर्मचारीले पाएनन् तलब

Read Time = 4 mins

सर्लाही । सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीले विगत लामो समयदेखि तलब पाएका छैनन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारीले गत भदौदेखिको तलब नपाएका हुन् । उत्पादित वन पैदावार बिक्री गरी कर्मचारीको तलबभत्ता बेहोर्दै आएको समितिले गत असार १६ मा ल्याइएको नयाँ वन नियमावलीअनुसार काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ । समितिअन्तर्गतका सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाबाट उत्पादन हुने टिक, सिसौ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरिष, भुड्कुल, गुटेल, बाँझी आदि प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजस्वदर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुट भएकाले बिक्रीवितरणमा समस्या आएको समितिको भनाइ छ ।

समितिका आयोजना/परियोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ६० प्रतिशत काठ बल्लाबल्ली साइजका नै हुने र यिनै काठ बिक्रीबाट समितिको मुख्य खर्च चल्ने गरेको छ । नयाँ वन नियमावलीअनुसार उक्त प्रजातिका बल्लाबल्ली काठको राजस्वदरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रूपमा बुझाउनुपरेमा समितिले कुनै ‘ओभरहेड’ खर्च नपाउने भएकाले दैनिक खर्च चलाउन गाह्रो भएकोे समितिको भनाइ छ ।

नियमावलीले व्यवस्था गरेको बिक्रीको ‘नयाँ सूत्र’को प्रावधानका कारण एकातिर २७.३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको र अर्कोतिर बल्लाबल्लीको राजस्वदर उल्लेख नहुँदा गोलिया काठकै राजस्वदरमा कटानमुछान खर्चमात्र जोडेर बिक्रीका लागि पटक-पटक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत बिक्री नभएको सागरनाथ वन विकासका कर्मचारी बताउँछन् । उत्पादित काठका सम्बन्धमा १८ इञ्चभन्दा कम गोलाइका काठलाई दाउरा, १८ देखि ३१ इञ्च गोलाइसम्मका काठलाई बल्लाबल्ली, ३१ देखि ४८ इञ्चसम्म गोलाइका काठलाई ‘बी’ वर्गको गोलिया र ४८ इञ्चभन्दा बढी गोलाइ भएको काठलाई ‘ए’ वर्गको गोलिया काठमा वर्गीकरण गरिएको छ । समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा पटक-पटक आग्रह गर्दासमेत समस्या समाधान हुन नसकेको समितिको गुनासो छ ।

सागरनाथ परियोजनामा ३६ स्थायी, करार १० र दैनिक ज्यालादारीमा एक सय कर्मचारी कार्यरत छन् । सबै कर्मचारीलाई तलब प्रदान गर्न मासिक करिब ५० लाख खर्च हुँदै आएको सागरनाथ वन विकास परियोजना प्रमुख रामकिशोर यादव बताउनुहुन्छ । २०७८ कै कटानको भुक्तनी दिन बाँकी रहेकाले २०७९ सालमा कटान गर्नसमेत नसकिएको प्रमुख यादवले बताउनुभयो ।

विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत गठित समिति आफ्नो मातहतका वृक्षरोपण आयोजना/परियोजनामा छिटो हुर्किने प्रजातिका बोट, बिरुवा वृक्षरोपण गरी हुर्किएका वयस्क रुख कटान गरेर उत्पादित काठदाउरा सरकारलाई राजस्व बुझाई खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?