राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठक

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको अल्पकालीन, दीर्घकालीन वा आवधिक विकास योजनाबारे छलफल गरेको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकपछि सरकारको १६औँ योजनालाई अन्तिम रूप दिइनेछ । बैठकलाई आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित पूर्व–प्रधानमन्त्रीहरू र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । बैठकको उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले १६औँ योजनाको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मस्यौदामाथि परिषद्को विषयगत छलफल सत्रमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएर योजनाको मस्यौदा आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । मस्यौदामाथि प्राप्त सुझावलाई समेत समेटर १६औँ योजनालाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।
सरकारको पाँच वर्षे रणनीति बनाउन राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो बैठकमा सहभागीहरूले दिएको सुझावलाई समेटेर राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको पाँच वर्षे योजना बनाउने गर्दछ । त्यसैले राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकलाई सरकारले आयोजना गर्ने सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रमको रूपमा पनि लिइन्छ ।

सरकारको लक्ष्य ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ नै हो : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको लक्ष्य सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल नै भएको बताउनुभएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको अन्तिम लक्ष्य सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल नै रहेकाले कोही पनि यसमा द्विविधामा रहन नहुने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘यहाँ हामी के कुरामा द्विविधामा रहनु हुँदैन भने हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल नै हो । त्यसमा विमति हुनुपर्ने कारण छैन । तर, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालमा पुग्नका लागि सुशासन र सामाजिक न्याय अनिवार्य सर्त हो, त्यो प्रक्रियाबाट पुगिन्छ भन्न मात्रै खोजिएको हो । अहिलेको हाम्रो आवश्यकता भनेको उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सबै प्रयास केन्द्रित गर्दै सुशासनमार्फत सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नु हो । राजनीतिक दलहरूको बीचमा कतै विमति हुनुपर्ने कारण छैन ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको सम्बन्धमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखीकन कृषि उत्पादन वृद्धि र कृषि रोजगारी सृष्टि गर्ने कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता नदिईकन उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको मात्रै कुरा गरेर कुनै पनि परिणाम ननिस्किने बताउनुभयो ।

एकीकृत पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको विस्तारलाई जोड
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६औँ योजनामा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण र सूचना प्रविधिको विस्तार तथा उपयोगमा विशेष जोड दिएको जानकारी दिनुभयो । कृषिको व्यावसायीकरण, उत्पादनमूलक उद्योग, रोजगारमूलक शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धिमा १६औँ योजना केन्द्रित रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘पर्यटन प्रवद्र्धन र आन्तरिक रोजगार अभिवृद्धि एवं एकीकृत बस्ती विकासमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । यसका लागि योजनाले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिसहित युवा केन्द्रित सुरुआती पुँजी लगानीमार्फत नवीनतम र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । यस क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन लिइएका लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिबाट योजना अवधिमा लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।’

बैठक होटलमा राखेकोमा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट
राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक होटलमा राखेकोमा प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । बिहीबार आयोगले १६औँ योजनाको मस्यौदामाथि छलफल गर्न राजधानीको एक होटलमा बैठक राखेको थियो । बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा होटलमा कार्यक्रम आयोजना गरिएकोमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउँदै भन्नुभयो, ‘म कार्यक्रममा आउँदै गर्दा योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई मैले सोधेँ, किन होटलमा कार्यक्रम राखेको ?, सिंहदरबारमा हाम्रो छँदै छ नि, ४१३ पनि छ, अर्को ठूलो हल पनि छ । सामूहिक छलफलको समेत कार्यक्रम राखिएका कारण स्थान अपुग हुने भएर होटलमा कार्यक्रम राखिएको जवाफ उपाध्यक्षले दिनुभयो । यसपटक त भयो, आगामी दिनमा यस्ता सबै कार्यक्रम सिंहदरबारमै गरौँ, त्यहाँ जति पनि ठाउँ छ ।’

योजना छनोटको प्राथमिकीकरणमा सरकार चुक्यो : नेपाल
पूर्व–प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देशका योजना छनोटको प्राथमिकीकरणमा सरकार चुकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष नेपालले अर्थ विज्ञ, योजना विज्ञहरूले देशका विकासका समस्या पहिचान गरी समस्यालाई पहिल्याउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । हचुवा पाराले काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उहाँको जिकिर छ । बजेटको महŒवपूर्ण हिस्सा भनेको प्रत्येक क्षेत्रको गहिरो अध्ययन गर्ने कुरामा हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष नेपालले समस्याहरूको पहिचान गर्ने, अनुसन्धान गर्ने कुरामा गरिने खर्चले नै योजना प्राथमिकीकरणमा मद्दत पुग्ने बताउनुभयो । सरकारले गेम चेन्जिङ प्रोजेक्टहरूको छनोट गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘गेम चेन्जिङ प्रोजेक्ट केके हुन् त ? प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नसक्ने क्षेत्र कुन कुन हुन्, त्यसको अध्ययन हामीले गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ । मैदान होस् वा चाहे अरू कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा होस् । त्यसमा अध्ययन हुनुपर्छ । कृषिका निम्ति व्यापक योजना आउनुपर्ने आवश्यकता छ । सिँचाइको राम्रो व्यवस्था गर्न, मलको राम्रो बन्दोबस्त गर्नुपर्ने, आधुनिक बीउ बिजनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । निर्यात प्रवद्र्धन, राजस्व वृद्धि गर्ने कुरामा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।’

१६औँ पञ्चवर्षीय योजना सनातनी र परम्परागत : उपप्रधानमन्त्री यादव
उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा कृषि, पर्यटन, ऊर्जाको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बोल्दै उहाँले कृषिलाई औद्योगीकरण गरेर मात्रै गरिबीहरूको बेरोजगारी घटाउन सकिने भए पनि कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले उद्योगधन्दाहरू सञ्चालन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्र पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको टिप्पणी गर्नुभयो । विगतमा अत्यधिक मुनाफामा सञ्चालित रहेका उद्योगहरू गलत नीतिका कारण र निजीकरण, उदारीकरणको बढी प्रभावमा बहकिँदा बन्द भएको उल्लेख गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘बन्द भएका उद्योगहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएको छैन । नयाँ उद्योगहरू खोल्ने र लगानी गर्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने ? भन्ने कुरा पनि प्राथमिकतामा परेन । संघीयता कमजोर भएर प्रदेशलाई अपांग बनाएर विकास हुन सक्दैन । १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा सनातनी र परम्परागत योजनाहरू मात्र छन् ।’

७.३ प्रतिशत आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : डा.महत
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेको ७ दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा नहुने दाबी गर्नुभएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बोल्दै उहाँले राजनीतिक स्थायित्व आउन नसकेसम्म लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभएको हो । उहाँले आवधिक योजनाको युटिलिटी समाप्त भइसकेको बताउनुभयो । योजना आयोगको संरचनालाई नीति र कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री महतले योजनाले लिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनको लागि अड्चनहरूको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री डा.महतले आउने आर्थिक वर्षमा पाँच प्रतिशतसम्म मात्रै आर्थिक वृद्धि हुनसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । लक्ष्य अनुरूपको प्राथमिकता नहुँदा समस्या आइरहेको भन्दै उहाँले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या साधारण खर्च रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

आर्थिक वृद्धिको गति बढाउने गरी योजना बनाउन आवश्यक : मन्त्री अर्याल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपाध्यक्ष एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले आर्थिक वृद्धिको गति बढाउने गरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार बैठकमा बोल्दै उहाँले योजनाहरू सफल पार्नुभन्दा अघि विगतका योजनाहरू कति सफल भए भन्ने बारेमा निर्मम समीक्षा हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । गरिबी, आम्दानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तर उकास्न सबैको केन्द्रबिन्दु रोजगारी भएकाले आर्थिक वृद्धिको गति बढाउने योजना अघिसार्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अर्यालले भन्नुभयो, ‘रोजगारमूलक आर्थिक विकासको लागि कृषि र उद्योगको विकास महत्वपूर्ण छ । पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहमा कमजोरी, प्रदेश संरचना, खर्चमा पुँजीको विषय र संघीयता आइसकेपछि तीन तहकै सरकारलाई संघीयताको विषयमा दिइएको प्रशिक्षणले पनि योजना सफल पार्न भूमिका खेल्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा गरिरहेका लगानी र प्रतिफलको निर्मम समीक्षा हुन आवश्यक छ ।’

मन्त्री अर्यालले संघीयताको प्रयोग सबै राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ भएकाले बहस गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि निर्मम हुन नसके विकास सम्भव नरहेको उहाँको स्पष्टोक्ति छ । मन्त्री अर्यालले योजनाहरू सफल बनाउन कर्मचारीतन्त्रले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रीहरू बीचमा विश्वासको खाडल रहेको बताउनुभयो ।