काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले रायमाझीसहित सात जनालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको हो । केहीलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश गरे पनि पूर्वमन्त्री रायमाझी र नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे सहितलाई भने थुनामै पठाउन आदेश दिएको हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व- उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका रायमाझी सहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएपछि अदालतले एक जनालाई भने साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको छ भने दुई जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । जसअनुसार शमशेर मियाँलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको छ भने आङ्टावा शेर्पा र गोविन्दकुमार चौधरीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । यस्तै, रायमाझीसहित टेकनारायण पाण्डे, केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, सागर राई, डा. इन्द्रजित राई, सानु भण्डारीलाई भने थुनामै राख्न आदेश भएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरू टेकनारायण पाण्डे, डा. इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्माको हकमा हेर्दा निजहरू उपर ठगीको कसुरबाट उठान भएको विभिन्न कसुरमा सजाय पाऊँ भन्ने अभियोग पत्र माग दाबी रहेकोमा प्रतिवादीहरू उपर किटानी जाहेरी रहेको, निजहरू एक–अर्कालाई पोल गरी गरेको बयान बेहोरा, पीडितहरूको घटना विवरण कागज समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निजहरूलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्नेगरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०८० मंसिर १५ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन ।’
पूर्व-उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वसभासद् आङ्टावा शेर्पा, मुख्य बिचौलिया केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा र सानु भण्डारीसहित नौ जनाले थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर निवेदन दिएका हुन् । उच्च अदालतले पनि गत मंसिर १५ गते थुनामै पठाउने आदेश दिएपछि थुनाबाहिर रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले पनि उनीहरूलाई थुनामा राख्ने आदेश नै सदर गरेको हो । हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँले आफूसँग उच्च अदालतले लिएको १० लाख धरौटी बदर गर्न माग गरेका थिए ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङबाहेक अरू सबैलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । होटल व्यवसायी टंक गुरुङ १० लाख र ललितपुरकी लक्ष्मी महर्जन भने ५ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा १८ जना पक्राउ परेका थिए । तीमध्ये जिल्ला अदालतबाट दुईजना धरौटीमा रिहा भएका थिए । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व-उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १६ जनालाई थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । अदालतको आदेशसँगै उनीहरूलाई केन्द्रीय कारागारमा राखिएको थियो । उनीहरूसँगै तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङ्टावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी र टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पनि जेल चलान भएका थिए ।
बिचौलियाका रूपमा चिनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पनि थुनामा गएका थिए । यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक र सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजितका छोरा नीरज सहितका प्रतिवादीहरू भने फरार छन् । पक्राउ परेकाहरूलाई ठगी, किर्ते, राज्य विरुद्धको अपराध र सङ्गठित अपराध सहितमा २०८० जेठ १० गते मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । उनीहरूबाट २८ करोड बराबरको बिगो माग गरेको थियो । तर, यो मुद्दामा फैसला गर्न भने बाँकी छ ।
आलम दाजुभाइसहित चार जनालाई जन्मकैद
रौतहटको राजपुर बमकाण्डका आरोपित कांग्रेस नेता मोहमद अफताब आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला भएको छ । न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले उनलाई विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै चार जनालाई जन्मकैद हुने फैसला गरेको हो ।
जन्मकैदको फैसला पाउनेमा आलमका भाइ महताब आलम पनि छन् । जन्मकैदको फैसला हुने अन्यमा शेष सेराज र बद्री सहनी छन् । अदालतले प्रतिवादी मुक्ति सहनीलाई भने सफाइ दिएको छ । यस्तै सो घटनामा फरारहरूको मुद्दा भने मुल्तबीमा राख्ने आदेश भएको छ ।
रौतहटको राजपुरमा २०६४ चैत २७ गते भएको बम विस्फोटका घटनामा संलग्न भन्दै प्रहरीले मोहम्मद अफताब आलम, शेख सेराज भन्ने शेख सराज, शेख फजलेहक, शेख भदई, मोहम्मद महताब आलम, सगिर आलम, बद्री सहनी, गौरीशंकर साह, मुक्ति साह, मोहद मोबिन आलम र शेख जुमइन भन्ने शेख मलकारविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । जसमा ६ जना पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएपछि उक्त विस्फोटमा परी मृत्यु भएका स्थानीय पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएकामा आलमले घाइते अवस्थामै रहेका उनीहरूलाई इटाभट्टामा जिउँदै जलाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
सोही घटनामा प्रहरीले मुद्दा नचलाएपछि पीडित परिवार न्याय माग्दै विभिन्न निकायमा धाएका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशबाट उक्त घटनाको पुनः अनुसन्धान हुँदै २०७६ कात्तिक १८ गते रौतहट जिल्ला अदालतमा ‘विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धीको कसुर’ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले २०७६ साल कात्तिक २९ गते आलमसहित पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि आलम उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत पुगे पनि दुवै अदालतले आलमलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । बिहीबार आएर उक्त मुद्दामा फैसला भएको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच