महत्वाकांक्षी बजेट नल्याउन पूर्वअर्थमन्त्रीका सुझाव

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिनुभएको छ ।
एक कार्यक्रमबीच पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. प्रकाशशरण महत, डा. युवराज खतिवडा, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र शंकरप्रसाद कोइरालासँग सुझाव लिनुभएको हो । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले महत्वाकांक्षी र पपुलिष्ट नभई कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याउन र बजेटको आकार नबढाउन सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना र बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भएका चालु आयोजनाबाहेक बिनातयारीका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । निवर्तमान अर्थमन्त्री महतले पपुलिज्मका पछाडि कोही लाग्नुनहुने भन्दै कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर पछि हल्का हुने काम नगर्न अर्थमन्त्रीलाई सचेत गराउनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले पनि अर्थमन्त्रीको यही कार्यकाल नै अन्तिम हो भन्ने ठानेर पपुलिष्ट बजेट नल्याउन सुझाव दिनुभयो । बजेटको आकार अनावश्यक ठूलो बनाउने प्रवृत्तिले कार्यान्यवन नै नहुने समस्या रोगका रूपमा विकास भएको उहाँको भनाइ थियो ।

खतिवडाले दायित्व जति संघीय सरकारमा राखेर स्रोतजति प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दायित्व जति संघीय सरकारमा राख्ने र स्रोत जति तल पठाउँदा अर्थमन्त्री असफल भयो भन्ने आरोप आउने गरेको छ । स्रोत तल पठाउने हो भने त्योसँगै दायित्व पनि पठाउनुस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।’

डा. लोहनीले देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको भन्दै एकजना अर्थमन्त्रीले मात्र चाहेर सुधार नहुने बताउनुभयो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषद्का सबै, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्र नै सक्रिय हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

लोहनीले राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी नभएसम्म आर्थिक विकास नहुने भन्दै कम्तीमा तीन वर्ष वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

कोइरालाले विगतमा जलस्रोतमा लगानी गर्दा स्रोत नखोज्ने र १५ वर्षसम्म थप आयकर नलाग्ने नीतिका कारण अहिले विद्युत् निर्यात हुने अवस्था आएको जिकिर गर्दै आर्थिक स्थायित्वका लागि कम्तीमा यस्तै एउटा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

शर्माले अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान र सिआइबीजस्ता निकायले जथाभावी अधिकारको दुरूपयोग गरेका कारण कर्मचारीको काम गर्ने मनोबल घट्दा पुँजीगत खर्चमा समस्या आएको बताउनुभयो ।

पाण्डेले कागजमा मात्र अर्थतन्त्रको आकार बढाउने तर यथार्थमा कार्यान्वयन नहुने बजेट नल्याउन सुझाव दिँदै गलत नियतसाथ समाजमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र सबै खत्तम भन्ने मनोविज्ञान फैलाइएकाले त्यसलाई नचिरेसम्म काम गर्ने वातावरण नबन्ने बताउनुभयो ।
पौडेलले मन फुकाएर बजेट बनाउने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सरकारमा संलग्न दलका नेतालाई अहिलेको यथार्थ अवस्था, बाध्यता र सीमाबारे बुझाउन आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री पुनले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूका सुझावलाई मनन गरी बजेट निर्माण गर्ने बताउनुभयो । विकास र सुशासनसँगै लाने तथा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने बजेट ल्याउने उहाँको भनाइ थियो ।

यसैबीच अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन केही ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बिहीबार अर्थविद्हरूसँग परामर्श गर्ने क्रममा उहाँले निरुत्साहित अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी निर्णय लिइने बताउनुभएको हो । सरकारी स्रोतमा भएको सीमितताका कारण सरकारले टाइट गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले खुकुलो वातावरण चाहेका कारण सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

छलफल कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. रेशम थापा, विभागका पूर्वप्रमुख डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरेक्टर तथा प्राडा शिव भुसाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै कार्यरत अर्थशास्त्रका प्राध्यापक सञ्जय आचार्य, विश्व बैंकको मुख्यालयमा कार्यरत अर्थशास्त्री गोविन्द तिमल्सिना, अर्थशास्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता डा. विजय पौडेल, पूर्वअर्थसचिव कृष्ण घिमिरेलगायत सहभागी थिए ।

उनीहरूले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमकितामा राख्न सुझाव दिँदै कार्यान्वयन नहुने गरी ठूलो आकारको बजेट नबनाउन आग्रह गरेका थिए ।