समाचारप्रति क्याप्टेन थापाको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । सिधा कुरा डटकममा एक्सक्लुसिभ भनी ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा ढिसमिस गराउन सर्वोच्चका न्यायाधीश सहभागी बैठकको ‘स्टिङ अपरेसन’, कैलाश सिरोहिया र क्याप्टेन रामेश्वर थापा पनि जोडिए’ भन्ने समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले जनाउनुभएको छ । उहाँले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्षलाई शुक्रबार पत्र लेख्दै यस विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको हो ।

‘यो सामग्री मेरो चरित्रहत्या र मानमर्दन गर्न तथा मसँग जोडिएका संस्थाहरू समेतलाई बदनाम गर्न बदनियतपूर्ण तथा कसैको प्रायोजन र उक्साहटमा गरिएको तथ्यहीन र भ्रामक खेती हो । यो पत्रकारिताको मूल्य, मान्यता र आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन मात्र होइन, देशका विभिन्न कानुनको बर्खिलाफसमेत छ । अतः उक्त यसमा संलग्नलाई अविलम्ब आवश्यक कारबाहीका लागि निवेदन गर्दछु’, थापाले भन्नुभएको छ ।

उक्त समाचारमा भएका सम्पूर्ण सामग्री पूर्वाग्रहका लागि सिर्जना गरिएको, भाइरल र सनसनीपूर्ण बनाउन चाहेको, भ्रमपूर्ण कथित पात्रहरू उभ्याई नक्कली नाटक गरी शतप्रतिशत झुठो बनाइएको भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ, ‘जीवनभर निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न तल्लीन न्यायमूर्ति तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्मानित संवैधानिक बेञ्चसमेत मुछी नेपालको लोकतन्त्रका लागि सदा लागिपरिरहेका हामी अन्नपूर्ण पोष्ट तथा कान्तिपुर मिडियाको मानमर्दन गरी पीत पत्रकारिताको पराकाष्ठा नाघेको सूचित गर्न चाहन्छु ।’

समाचारप्रति नेपालको कानुनको फौजदारी अपराध संहितासमेत आकर्षित हुने भन्दै उहाँले प्रेस काउन्सिललाई आफ्नो दयाराभित्र पर्ने उचित कानुनी पहलसमेत यथाशीघ्र चालिदिन अनुरोध गर्दै भन्नुभएको छ, ‘यस्ता भ्रामक तथा नियोजित समाचारहरूले दत्तचित्त भएर काम गारिरहेका संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने नियत राख्ने र देशमा निरंकुशता र अस्थिरतालाई पोषण गर्ने हुनाले यसलाई भ्रमपूर्ण समाचारको रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रद्रोहको हर्कतका रूपमा हेरिनुपर्ने मेरो आग्रह छ । र, सम्पूर्ण नेपालीलाई यस्ता कुसंस्कारको खुलेर विरोध गर्नसमेत अपिल गर्दछु ।’

अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन थापाको पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘राष्ट्र सेवामा सदा दत्तचित्त म र दाबी गरिएजस्ता प्रकृतिका कुनै पनि कार्य आजसम्म नभएको मात्र होइन नसोचिएको कर्मपरायण र पवित्र मेरो संस्था तथा संस्था परिसर माथिको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै पुष्टि हुन नसके भइपरेको क्षतिको दण्डका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूमार्फत दोषीसँग लडिरहने घोषणा पनि गर्दछु । अतः उक्त भ्रमपूर्ण सामग्री माथिको तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी, सम्बन्धितहरूमाथि छानविन र हदै सम्मको कारबाही, र कसको योजना भएको भन्नेसमेत अनुसन्धानका लागि निवेदन गर्दछु ।’

सिधा कुरा डटकममा वैशाख १४ गते ०६ः०२ बिहानमा ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा ढिसमिस गराउन सर्वोच्चका न्यायाधीश सहभागी बैठकको ‘स्टिङ अपरेसन’, कैलाश सिरोहिया र क्याप्टेन रामेश्वर थापा पनि जोडिए’ शीर्षकमा एक्सक्लुसिभ भन्दै समाचार प्रकाशित छ । ‘भ्रष्टाचारका चार सय बढी मुद्दा एकैपटक ढिसमिस पार्न २२ करोड रुपैयाँ हाराहारी घुसमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास नै खरिद भएको अनुमान गर्न सकिने एक गोप्य ‘स्टिङ अपरेसन’को अडियो रेकर्ड सिधा कुरालाई प्राप्त भएको छ’, समाचारमा भनिएको छ । यो समाचार सिधा कुराको युट्युबमा पनि राखिएको छ ।

प्रसारित सामग्री हटाई जानकारी दिनू : काउन्सिल
प्रेस काउन्सिल नेपालले सिधा कुरा डटकमको ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा ढिसमिस गराउन सर्वोच्चका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेशन, कैलाश सिरोहिया र क्याप्टेन रामेश्वर थापा पनि जोडिए’, शीर्षकको समाचार हटाउन निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बिहान प्रसारित उत्त समाचारलाई २४ घण्टाभित्र हटाई जानकारी दिनुका साथै त्यसको जवाफ पेस गर्नसमेत काउन्सिलले निर्देशन दिएको छ ।
सिधा कुरा डटकमले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष थापा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, वरिष्ठतम् न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, अन्नपूर्ण पोष्टका विशेष संवाददाता सुरेन्द्र काफ्ले, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरि उप्रेती र किशोर विष्टको नाम जोडेर सामग्री प्रशारण गरेको थियो ।

काउन्सिलले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले सत्य, तथ्य र सन्तुलित समाचार सामग्रीको सम्प्रेषण गर्नुपर्ने, कसैलाई अनुचित लाभ वा हानि पुग्ने नियत राखी पत्रकारिताको पेशागत मर्यादा प्रतिकूल कार्य गर्न नहुने, कुनै पनि आधारमा कसैमाथि भेदभाव हुने वा घृणा उत्पन्न गर्नेगरी समाचार सम्प्रेषण गर्न नहुने, कुनै पनि प्रविधिको अदृश्य प्रयोग गर्न नहुने, गल्ती एवं त्रुटि भएको जानकारी हुनासाथ यथाशीघ्र सच्याउनुपर्ने पत्रकार आचारसंहिताको व्यवस्था रहेको सिधा कुरा डटकमलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

काउन्सिलले ‘सरकारी साक्षीलाई दबाब र प्रलोभनमा पारेर अख्तियारबाट दायर भ्रष्टाचारका सबै मुद्दा ढिसमिस पारिदिने उक्त बैठकको उद्देश्य रहेको देखिन्छ’ भनी सिधा कुरा डटकमले आरोप लगाई सम्प्रेषण भएको सामग्रीमा ‘उहाँहरूको चरित्रहत्या, मानमर्दन हुनेगरी एकपक्षीय सामग्री सम्प्रेषण भएको देखिएको छ’ भनेको छ ।