हतियार खरिदबारे एमालेले माग्यो संसद्मा प्रधानमन्त्रीको जवाफ, साढेदुुई वर्षपछि प्रतिनिधिसभाले पायो उपसभामुख

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले हतियार खरिदबारे स्पष्ट पार्न संसद्मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जवाफ माग गरेको छ । एमालेले भारत र चीनबाट हतियार खरिदका लागि सरकारले ठूलो रकम छुट्याएको भन्ने विषय सार्वजनिक भइरहेको भन्दै संसद्लाई प्रष्ट पार्न प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेको हो । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग समय माग्दै एमाले सांसद पवित्रा निरौला खरेलले हतियार खरिदबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्नुभएको हो । संसद्मा धेरै दिनदेखि हतियार खरिदको विषय उठेको बताउँदै सांसद खरेलले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै भन्नुभयो, ‘संसद्मा धेरै दिनदेखि हतियार खरिदका लागि ठूलो रकम छुट्याइएको कुरा उठिरहेको छ । सरकार चीन र भारतबाट तालमेल गरिरहेको कुराहरू बुझिएको छ । यस सम्बन्धमा संसद्मा धेरै कुराहरू उठिरहेको छ ।

यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीज्यूले बाहिर कुनै कोठामा हतियार ल्याइन्न भन्ने कुराहरू उठाउनुभएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । तर, यो सम्मानित सदनभित्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आएर किन यो कुराहरू भन्न सक्नुहुन्न । तत्काल सम्माननीय प्रधानमन्त्री संसद्भित्र आएर यो कुरा प्रष्ट पार्नुपर्छ भन्ने कुरा म सभामुखमार्फत यो कुरा राख्न चाहन्छु ।’ सांसद खरेलले हतियार खरिद सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्बाहिर कुरा उठाए पनि संसद्भित्र जानकारी नगराएको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार किन्न लागेको सार्वजनिक भएपछि संसद्मा पनि यस सम्बन्धमा कुरा उठेको हो । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि हतियार खरिदबारे प्रश्न उठेको थियो । मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेको, आर्थिक अवस्था संकट उन्मुख रहेको बेला सरकारले किन हतियार किन्न लागेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो । केन्द्रीय समितिमा हतियार खरिद सम्बन्धमा प्रश्न पार्टी सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबारको बैठकमा कुनै पनि हतियार किन्ने निर्णय नभएको र तत्काल यो विषयमा सरकारले कुनै तयारी नगरेको स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो ।

नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रस्ताव स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाबाट नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो । त्यसअघि, विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन भएको छलफलमा सांसदहरूले कोही पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुन नहुने र कुनै पनि गैरनेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था ल्याउन नहुनेमा जोड दिएका थिए । सांसदहरूले नागरिकता विधेयक पारित भएपछि लामो समयदेखि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका सन्ततिले नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्दै नागरिकता सरल ढंगबाट प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।

नयाँ नागरिकता विधेयकप्रति सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टि
सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकप्रति सत्तारूढ दलकै कतिपय सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले आमाको नाममा पनि नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्थालाई नसमेटी ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९’ ल्याएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सचेतक भुसालले बुबाको पहिचान नभएका बालबालिकालाई पनि आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिने संविधानमा उल्लेख गरिएको विषयलाई पनि सरकारले सो संशोधन विधेयकमा स्पष्टसँग समेट्न नसकेको गुनासो गर्दै भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले आमा र बुबाको नाममा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यो कुरालाई अहिलेको ऐनले स्पष्ट रूपमा समेटेको हामीले देखेनौँ । त्यस्तै, किसिमबाट हामीले अहिलेको संविधानमा बाबुको पहिचान नभएमा आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिने भनेर स्पष्ट रूपबाट व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेको संशोधनमा आउँदै जाँदाखेरि बच्चा र आमाको अधिकारमाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरिएको छ । तेस्रो लिंगीले नागरिकता पाउने कुरालाई पनि यो संशोधन विधेयकले समेट्न सकेको छैन । म यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार गृहमन्त्रीजीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

नागरिकता विधेयक अझै लैंगिक विभेदकारी : पाण्डे
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले तत्कालका समस्या समाधान गर्न नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने र बाँकी विषयमा राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसद पाण्डेले संसद्मा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयकले नागरिकबीच विभेद गरेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘जन्म दिने आमा र जन्माएका छोरीका साथै सार्वभौम संसद्मा हामी आफैँबीच फरक नागरिक हैसियतको प्रावधानमा कसरी सहमत हुन सक्छौँ ? विधेयक पारित गर्न सबै सकारात्मक हुनुपर्ने तर त्यसमा रहेका कतिपय व्यवस्थाको बारेमा राजनीतिक दलको घेराभन्दा माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानका धारासँग विधेयकमा गरिएका व्यवस्था बाझिएका छन् । प्रस्तावित विधेयकका व्यवस्था नागरिकताको भागमा रहेको प्रावधानअनुरूप पनि छैनन् । वैवाहिक अंगीकृतका कुरा छाडौँ सन्तानको हकमा वर्तमान समस्यासमेत सबै समेटिएको छैन । जन्मका आधारमा नागरिक भएका आमाबाबुको सन्तानलाई सम्बोधन गरेको छ तर एकल आमाका सन्तान, विदेशी बाबु र नेपाली आमाका सन्तानका समस्यालाई सहज सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।’

नेपालीबाहेक अरूले नागरिकता पाउने छैनन् : गृहमन्त्री खाँण
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधेयकमा केही समस्या देखिए परिमार्जन गर्न सकिने बताउनुभयो । कुनै पनि नेपाली नागरिकहरू नागरिकताविहीन हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नै सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको जिकिर गर्दै गृहमन्त्री खाँणले संविधानको भावनाअनुसार नै नागरिकता विधेयक ल्याइएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘कुनै पनि गैरनेपालीले नागरिकता नपाओस्, नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित नहोस्, कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने संविधानको अवधारणा रहेको छ । त्यसै अवधारणामा उभिएर नै यो विधेयक बनाइएको छ ।’

गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता विधेयकमा कसैले जस लिने र कसैलाई दोषारोपण गर्न आवश्यक नभएको बताउँदै भन्नुभयो, ‘कार्यान्वयनमा गएपछि भएका समस्यालाई फेरि पनि कार्यान्वयन हुँदै जानेछ । एकपटक विधेयक आएपछि त्यसलाई पनि थप परिष्कृत गर्दै जान सकिने छ । हामी दोषारोपण र अपजसबाट पनि माथि उठौँ । सबै नेपालीले नागरिकता प्राप्त गरून् भन्ने हामी सबैको संकल्प हो ।’ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै नागरिकता विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्ने समयावधि सुरु भएको छ । अब सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् ।

नैतिकताको आधारमा गभर्नर अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजनीतिक संलग्नता देखिएको भन्दै नैतिकताको आधारमा अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गभर्नरको राजनीतिक संलग्नता देखिएको विषय उठाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले गभर्नरले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

बैठकमा सहभागी अन्य नेताहरूले पनि अधिकारीको राजीनामा माग्नुपर्ने बताए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भने गभर्नरको राजनीतिक संलग्नता देखिएको कारण अन्यले राजीनामा माग्ने नभई अधिकारी स्वयंले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिनुभयो । बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवासँग गभर्नर अधिकारीले भेट गर्दै राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको मौद्रिक नीतिको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

असार २६ गते नेकपा एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी)मा अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा खोटाङका ‘एम अधिकारी’को नाम रहेको छ । उक्त एम अधिकारी नामको व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नै भएको समाचार सार्वजनिक भइरहँदा राजीनामा माग हुँदै आएको हो । अधिकारी र एमालेले भने एम अधिकारी भनेको महाप्रसाद नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

उपसभामुखमा भुसाल निर्वाचित
प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा सत्तारूढ गठबन्धनकी उम्मेदवार पुष्पा भुसाल निर्वाचित हुुनुुभएको छ । शुुक्रबार भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुुष्पा भुसाल प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईलाई पराजित गरेर उपसभामुुखमा निर्वाचित हुनुुभएको हो । उपसभामुुखमा निर्वाचित भुुसालले १४८ मत प्राप्त गर्नुभयो भने पराजित भट्टराईले ९३ मत प्राप्त गर्नुभयो । उपसभामुखमा निर्वाचित हुुनको लागि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सांसदको बहुमत आवश्यक पर्छ । सभामुखसहित हाल २६७ सांसद छन् । जसको बहुमत १३४ हो ।

उपसभामुखको निर्वाचनमा २४२ सांसद उपस्थित थिए । एक सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) भने निर्वाचनमा सहभागी भएन । यसअघि २०७४ सालमा भएको उपसभामुखको निर्वाचनमा भुसाल तत्कालीन वामगठबन्धनकी उम्मेदवार शिवमाया तुम्वाहाम्फेसँग पराजित हुनुुभएको थियो । संसद्को यही कार्यकालमा भुसाल दोस्रो प्रयासमा उपसभामुख बन्न सफल हुनुुभएको छ । भुसाललाई सत्तारूढ गठबन्धनका पाँच दलसहित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि समर्थन गरेको छ । संसद्मा लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३ सांसद रहेका छन् । निर्वाचित भएपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उपसभामुख भुसालले संविधानको पक्षधर र लोकतन्त्रवादीहरूको खुसीको दिन भएको बताउनुभयो ।

उपसभामुख पद रिक्त भएको २९ महिनापछि पदपूर्ति भएको हो । २०७६ माघ ६ गते तत्कालीन उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि पद रिक्त थियो ।