स्थानीय तहलाई शिक्षा मन्त्रालयको परिपत्र

काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारण लगायतका व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न पालिकालाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार ७५३ वटै पालिकालाई पत्र पठाएर विशेष गरी निजी तथा संस्थागत विद्यालयले लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न भनेको हो । गएको ७ गते भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले जथाभावी शुल्क असुल्ने काम रोक्न र कानुनी व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्तिको सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
विभिन्न नाममा जथाभावी शुल्क असुल्ने काम रोक्नसमेत आग्रह गर्दै सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको मन्त्रीस्तरीयअनुसार परिपत्र भएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले सोहीबमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानुन (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य) समेतका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।

यस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम पाँचअनुसार सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकबापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई त्यसैबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षा सम्मका पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्था अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा तीनमा रहेको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन र तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनोट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र त्यसको अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई भनेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ११ र १२ मा यो व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहलाई शुल्क निर्धारणका आधारको प्रयोग गरी तोकिएको नियमअनुसार निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न भनेको छ । निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४६ ले तोकेका शीर्षक (मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास, परिवहन र भोजन शुल्क) बाहेक शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।

संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा, कायम गरी तोकिएबमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परिपत्रमार्फत भनेको छ । विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र संस्थागत विद्यालयको शुल्कसम्बन्धी विवरण तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे स्थानीय स्तरमा सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाबाट र जिल्ला स्तरमा अनुगमनको व्यवस्था गर्न परिपत्रमार्फत भनिएको छ । शुल्क र छात्रवृत्तिको विवरण सम्बन्धित विद्यालय र गाउँ तथा नगरपालिकाबाट वेबसाइट वा अरू माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न र यी विषयलाई विद्यालयको मूल्यांकनको आधार बनाउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ ।