‘कुलिङ पिरियड’मै चलखेलको डर

काठमाडौं । इलाम प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ र बझाङ प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर १ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि बुधबार रातिदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महत्वपूर्ण मेरुदण्ड मानिने निर्वाचनमा ‘मौन अवधि’लाई मतदाताको समयका रूपमा लिने गरिन्छ । निर्वाचनको घोषणा भएदेखि हुने राजनीतिक गतिविधि, नेताहरूको दौडधुप र आश्वासन वितरणको शृंखलाबाट अलग रहेर विवेकपूर्ण मतदानका लागि मतदाताले आफूलाई तयार गरून् भन्ने हेतुले विश्वभर निर्वाचनको निश्चित समय अगाडि मौन अवधि तोक्ने प्रचलन छ । यो अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार पूर्ण रूपमा निषेधित हुन्छ भने निर्वाचन आचारसहिंता अनुकूलका गतिविधि मात्रै गर्न अनुमति दिइएको हुन्छ ।
नेपालमा २०१५ सालदेखि संसदीय निर्वाचनको इतिहास भए पनि ‘मौन अवधि’ नै निर्वाचनका लागि ‘मुख्य अवधि’ जस्तो हुने गरेको छ । मौन अवधिमा दल र उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसार त रोक्छन् तर मतदाता प्रभावित पार्ने ‘भूमिगत चलखेल’ पनि गर्ने गरेको विगत देखिन्छ ।

यो उपनिर्वाचनमा पनि मौन अवधिलाई ‘दुरुपयोग’ गर्न दल र उम्मेदवार लागि नपर्लान् भन्न सकिन्न । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल मौन अवधिको उद्देश्य पवित्र भए पनि कतिपय सन्दर्भमा त्यसलाई उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति सरोकारवालामा देखिएको बताउनुहुन्छ । उहाँको बुझाईमा मौन अवधि निर्वाचन प्रचारको दौडधुप, उग्रता र उत्तेजनाबाट सेलाउने ‘कुलिङ पिरियड’ हो । नेपालमा भने दल र उम्मेदवारहरूले मतदातालाई प्रभावित गर्न यही अवधिमा आचारसहिंता विपरीतका काम गर्नसक्ने सम्भावना छ । ‘यो समयलाई दल वा उम्मेदवारले दुरुपयोग गरे भन्ने गुनासाहरू विगतदेखि नै आउने गरेका छन् । रातको समयमा मतदातालाई प्रलोभन बाँड्ने, भात भान्साको व्यवस्था गर्ने, मतलाई केही कुरासँग साट्ने प्रयत्न हुने गरेका छन्,’ पोखरेलले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो ।

सधैँ सबै निर्वाचनमा मौन अवधिको दुरुपयोग हुन्छ नै भन्ने नभए पनि तरल मनस्थितिका मतदाता रहेको, दुर्गम वा अभावग्रस्त क्षेत्रमा मतदातालाई प्रलोभनमा पार्न केही उम्मेदवार वा दलहरूले यस्तो खराब अभ्यास गर्नसक्ने पोखरेलको भनाइ छ । निर्वाचन आयोग र राज्यका निकायहरूले निष्पक्ष मतदानको वातावरण बनाउन मौन अवधिमै विशेष सजगता अपनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बुधबार मात्रै मौन अवधिमा पैसाको चलखेल नगर्न चेतावनी दिनुभयो । रास्वपाको सभामा बोल्दै लामिछानेले मौन अवधिलाई ‘मनी अवधि’ बनाउन नदिने भन्दै सुरक्षाकर्मीलाई विशेष रूपमा खटिन निर्देशन दिनुभयो । ‘मौन भनेको मनी अवधि भएको तपाईंहरूले सुन्नुभएकै होला । खबरदार इलाम र बझाङमा त्यस्तो नहोस् । चुनावको बेला पैसा बाँड्न हिँड्नेलाई नियन्त्रणमा लिने सुरक्षाकर्मीको उच्च मूल्यांकन हुनेछ’, लामिछानेको भनाइ छ । गृहमन्त्रीकै अभिव्यक्तिले निर्वाचनको मौन अवधिलाई दल र उम्मेदवारहरूले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहेको पुष्टि गर्छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल मौन अवधिको महत्व बुझेका मतदाता आफैँले आचारसंहिता र कानुन विपरीतका कामप्रति चनाखो हुँदै विवेक निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

नेपालमा विगतका निर्वाचनहरूमा मौन अवधिकै समयमा घरदैलो गरेको, रातको समयमा पैसा बाँड्न टोली खटिएको, भोज भतेरको आयोजना गरिएको लगायतका घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका थिए । यसपटक बझाङको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र १ र इलामको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २ मा हुने निर्वाचनको मौन अवधिमा आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि हुन नदिन निर्वाचन आयोगले विशेष अनुगमनसमेत गर्दै छ ।

आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा २४ को उपदफा ५ र निर्वाचन आचारसहिंता, २)७९ को दफा १७ बमोजिमको व्यवस्था स्मरण गराएको छ । सो अवधिमा आचारसंहिताविपरीत वक्तव्य दिने, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, प्रकाशन तथा प्रसार गर्ने, सञ्चार माध्यमबाट जित वा हारको पूर्वानुमानका सामग्री प्रकाशन प्रसारणजस्ता कार्य नगरी निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्न आयोगले आग्रहसमेत गरेको छ । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनमा मौन अवधिको उल्लंघन भएमा सजाय, जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने प्रावधान रहेका छन् ।

बझाङको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित पृथ्वीबहादुर सिंह र इलाम २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनपछि आयोगले उपनिर्वाचन गर्न लागेको हो । बझाङमा प्रदेशसभा सदस्यका लागि ११ राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धामा छन् । इलाम २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि १२ राजनीतिक दल र सात स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।