सशस्त्र प्रहरीमा पनि चार्जिङ स्टेसन र विद्युतीय चुलो

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युतीय चुलो प्रयोगका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोकमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलतर्फबाट महानिरीक्षक राजु अर्याल र प्राधिकरणतर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

सम्झौताअनुसार सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेकमा सञ्चालित मेसहरूमा भइरहेको एलपी ग्याँस प्रयोगलाई विस्थापित गर्न क्रमिकरूपमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरिनेछ । प्राधिकरणले इन्डक्सन चुलो प्रयोगका लागि विद्युत् पोल थप गर्ने, ठूला क्षमताका ट्रान्सफर्मर राख्नेलगायतका आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बनाइदिनेछ ।

महानिरीक्षक अर्यालले देशभरका सशस्त्र प्रहरीको जनशक्तिलाई मेस व्यवस्थापन गर्दा ठूलो परिमाणमा ग्याँस प्रयोग भइरहेकाले ग्याँसको सट्टामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न पाउनुलाई ठूलो अवसरका रूपमा लिइएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्मार्फत् इन्डक्सन चुलो प्रयोगबाट एकातर्फ आन्तरिक ऊर्जा खपत बढ्छ भने अर्कोतर्फ इन्धन आयात कम गर्न सकिन्छ, यसबाट इन्धन आयातमा भइरहेको विदेशी मुद्राको खर्चले सिर्जना गरेको शोधनान्तर घाटा कम भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।’ विद्युतीय चुलोको प्रयोगबाट सङ्गठनमात्र नभई देशलाई नै फाइदा पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सशस्त्र प्रहरीले ब्यारेकमा सञ्चालित मेसहरूमा भइरहेको एलपी ग्याँस प्रयोगलाई विस्थापित गर्न क्रमिकरूपमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दै जाने भएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सशस्त्र प्रहरीको मेसमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरिनु आन्तरिकरूपमा विद्युत् खपत बढाउने महत्वपूर्ण कदम भएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘देशमा उत्पादित हरित विद्युत् यहीँ खर्च गर्न सक्यौँ भने पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा वार्षिकरूपमा खर्च भइरहेको चार खर्बभन्दा बढी बचाउन सकिन्छ, त्यसैले विद्युतीय गाडी प्रयोग गरौँ, विद्युतीय चुलोमा खाना पकाएर विद्युत्को खपत बढाऔँ, विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्दा पेट्रोलियमबाट चल्नेभन्दा धेरै कम खर्च लाग्छ, विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी खाना पकाउँदा ग्याँसबाट भन्दा धेरै सस्तो पर्छ, विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन पूर्वाधार निर्माणको काम अभियानकै रूपमा गरिरहेका छौँ ।’
सशस्त्र प्रहरी बलका देशभरि आठ बाहिनी, ४४ गण, ४४ गुल्म, दुई सय २२ बिओपी, १४ तालिम केन्द्र रहेका छन् । प्रत्येक कार्यालयमा तीनवटासम्म मेस सञ्चालित छन् । ग्याँसमा खाना पकाउँदा वार्षिकरूपमा झण्डै ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले सशस्त्रसँगको सहकार्यमा १७ चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्नेछ । सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा हाल सञ्चालित दुईवटा पेट्रोल पम्प र सशस्त्र प्रहरी कार्यालयका १५ उपयुक्त स्थान गरी १७ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिनेछ । चार्जिङ स्टेसन दीर्घकालीनरूपमा कल्याणकारी कोष मातहत सञ्चालन हुनेछन् । प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीबीच २५ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ ।

सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ । उपकरणको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङसमेत प्राधिकरणले नै गर्नेछ । सशस्त्र प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउनेछ र निर्माणपछि चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन र सुरक्षा गर्नेछ । चार्जिङ स्टेसन तेस्रो व्यक्ति/संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले समयानुकूल निर्धारण गरेको दरमा सर्वसाधारणलाई समेत सर्वसुलभरूपमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सवारी साधन चार्ज गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने महसुल प्राधिकरणले सङ्कलन गर्नेछ । विद्युत् वितरण विनियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम विद्युत् महसुलदर शुल्कमा हुने कुल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चका रूपमा सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी केन्द्रले पाउनेछ ।

प्राधिकरणले देशैभरि ५१ स्थानमा छिटो चार्ज गर्न सक्ने अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । हरेक चार्जिङ स्टेसनमा एक सय ४२ किलोवाटका चार्जर, विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभिएको ट्रान्सफर्मर, अनलाइन बिलिङ प्रणाली जडान गरिनेछ । चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जर राखिनेछन् । जसमा ठूला बससहित तीनवटा सवारी साधन एकसाथ चार्ज गर्न सकिनेछ ।