काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेशपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स र ब्रोकर लाइसेन्ससम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । बोर्डका प्रवक्ता रूपेश केसीले सर्वोच्च अदालतको आदेश बोर्डमा प्राप्त भएको र आदेशपछि प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको बताउनुभएको छ । अब सर्वोच्चबाट अर्को आदेश नआएसम्म स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्सका लागि बोर्डले आवेदन लिने छैन ।
स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने कात्तिक १५ गते अन्तिम दिन थियो । तथापि कात्तिक १४ गतेसम्म कुनै आवेदन नपरेको बोर्डले जनाएको छ । अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रले असोज ३१ गते बोर्डले हालको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । अदालतले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
बोर्डले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्सको आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले निजी लगानीको स्टकको लाइसेन्स दिनका लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ मा संशोधन गरेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको पुँजी तीन अर्ब तोकिएको छ । त्यस्तै बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउन धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यवसायी) नियमावली २०६४ मा पनि संशोधन गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच