बायो ग्याँस प्रवद्र्धनका लागि अनुदान र प्रविधिमा जोड

२३ कार्तिक २०७९, बुधबार ०५:००

Read Time = 5 mins

अर्थ ताजा समाचार

अर्थ/कर्पोरेट

A A- A+

काठमाडौं । नीतिगत समस्याका कारण अपेक्षाअनुसार बायो ग्याँसको प्रवद्र्धन हुन नसकेको बताइएको छ । समयसापेक्ष अनुदान वृद्धि नहुनु तथा निजी क्षेत्रमैत्री नीति र कार्यविधि नबन्दा प्रविधिको विकास र विस्तार हुन नसकेको सम्बद्ध व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । नेपाल बायो ग्याँस प्रवद्र्धन संघको २६औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

संघका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र सुवेदीले बायो ग्याँस क्षेत्रमा कार्यरत निजी कम्पनीको वार्षिक ५० हजारभन्दा माथि प्लान्ट निर्माण गर्न सक्ने क्षमता रहे पनि सरकारले आवश्यक अनुदानको व्यवस्था नगरिदिँदा र विदेशिएका बायो ग्याँस प्राविधिकको विकल्पमा थप बायो ग्याँस प्राविधिक उत्पादनतर्फ ध्यान नदिँदा लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको बताउनुभयो ।

यस वर्षको बजेटमा सरकारले जम्मा १० हजार प्लान्टका लागिमात्र अनुदानको व्यवस्था गरेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । विपन्न वर्गको पहुँचसम्म यो प्रविधि पुर्‍याउन अतिरिक्त अनुदान र बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउन तथा उपयुक्त नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गत रहेको क्रेडिट युनिटले स्थानीय सहकारी तथा वित्तीय संस्थामार्फत् प्रवाह गरेको सरल कर्जालाई निजी क्षेत्रमार्फत् कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुवेदीको माग छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ नेपालका अध्यक्ष गुणराज ढकालले बायो ग्याँस प्रविधिबाट स्वच्छ ऊर्जाका साथै आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता कम गर्न र रासायनिक मलमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने भएकाले बायो ग्याँसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले संसारभर हरित अर्थतन्त्रको महत्व बढ्दै गएको सन्दर्भमा बायो ग्याँसजस्ता स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिलाई राज्यले विशेष सहुलियत दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

विश्वव्यापी ऊर्जा संकट समाधानका रूपमा रहेको बायो ग्याँस प्रवद्र्धन गरी एलपी ग्याँसको निर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्न सकिएमा करोडौं रकम विदेशिनबाट बचाउन सकिने सम्बद्ध व्यवसायीको भनाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमध्ये बायो ग्याँसको लामो इतिहास रहेको र बायो ग्याँसले वातावरण संरक्षण एवं आयातित इन्धनको निर्भरता कम गर्न सहयोग पुगेको भन्दै प्रवद्र्धनका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसूदन अधिकारीले केन्द्र स्थापनादेखि नै एक महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा बायो ग्याँस रहेको र बायो ग्याँस विपन्न र गरिब वर्गको पहुँचसम्म पुर्‍याउन अनुदान र सरल कर्जाको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
संघका अनुसार हाल नेपालमा चार लाख ५० हजारभन्दा बढी घरेलु बायो ग्याँस प्लान्ट जडान भइसकेका छन् भने १५ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । २० हजारभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष र आंशिक रोजगारी पाएका छन् । बायो ग्याँसका कारण कार्बन व्यापारबाट राजस्व आम्दानी गर्ने नेपाल पहिलो क्षेत्रका रूपमा स्थापित भई अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?