अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा पहल गर्छु : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिमण्डलसँग बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा उहाँले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर समाधान खोजिने बताउनुभएको हो ।

अर्थतन्त्र जोगाऔँ अभियानमा रहेको महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले निजी क्षेत्रसहित सबैलाई बोलाएर समस्या समाधानमा नेतृत्व लिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले यसअघि आइतबारमात्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिम उन्मुख रहेकाले जोगाउन आग्रह गरेको थियो ।

महासंघका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको भन्दै समाधानका लागि आफू र आप्mनो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ भने अर्का प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।

महासंघ प्रतिनिधिमण्डलसँग बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान खोजिने बताउनुभएको हो ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरेको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो । प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतासँगको भेटवार्तामा महासंघले अर्थतन्त्रमा बहुुआयामिक असर परेको र बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ चिन्ता प्रकट गर्दै समस्या समाधानमा सहयोग र समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मूल्यवृद्धि सात वर्षयताकै उच्च रहेको र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र नै संकुचित हुँदै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । महासंघका अनुसार निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भई राजस्वसमेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागूू भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । ब्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि भएको छ । जसका कारण अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पुँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तादात्म्यता नमिल्ने र चालु पुँजी अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।

दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय बढी भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । त्यसैले चालु पुँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्नेछ । दुई वर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्था सुधारको पहल पनि जारी राख्नुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको महासंघको भनाइ छ ।

तर, मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत् वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट चार प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले ब्याजदर बढ्नबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएको भन्दै महासंघले राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद पनि दिएको छ । यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नहुने महासंघको भनाइ छ ।