आममाफी दिने गरी ल्याइएको अध्यादेशको भविष्य अनिश्चित, छलफलमा राष्ट्रपति

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको विवादास्पद आममाफी दिने गरी ल्याइएको अध्यादेशको भविष्य अनिश्चित देखिएको छ । आम निर्वाचनको सबै परिणाम आएसँगै नयाँ संसद्को अधिवेशन बोलाई संसद्बाटै विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा सत्ता समीकरणका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि अध्यादेशको भविष्य अन्योल बन्दै गएको हो ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फौजदारी कार्यविधि (संहिता) संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा राजनीतिक हिंसाका बेला लागेका जुनसुकै चरणका मुद्दा पनि सरकारसँग भएका सम्झौताका आधारमा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले सरकारले सत्ता समीकरणका लागि सम्झौता गरेको आरोप लागेको छ भने संसद् अधिवेशनको पूर्वार्धमा ल्याइएको अध्यादेशको नियत र अन्तरवस्तुमाथि नै चौतर्फी प्रश्न उठाइएका छन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा विभिन्न संघसंस्थाबाटै विज्ञप्तिहरू जारी भएका हुन् ।

अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई पूर्व- सुरक्षाकर्मीको पत्र
पूर्व-सुरक्षाकर्मी परिषद्ले सरकारले ल्याएको फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएको छ । राज्यले खटाएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै देश र जनताको जिउ धनको सुरक्षाका सिलसिलामा कार्यस्थलमा रहेको अवस्थामा निर्ममतापूर्वक प्रहरी मारिएको घटनामा अदालतले समेत दोषी ठहर गरी कैद भोगिरहेकाको मुक्तिका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै परिषद्ले आपत्ति जनाएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै परिषद्ले अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरिदिन आग्रह गरेको छ । सत्ता टिकाउने र सरकार बनाउने स्वार्थका लागि ल्याइएको अध्यादेशले आफूहरूको मात्र नभई बहालवाला सुरक्षाकर्मीको समेत मनोबल गिराउने परिषद्बाट जारी पत्रमा जनाएको छ । ‘बहालवाला सुरक्षकर्मीको समेत मनोबल गिर्नेगरी केवल सत्ता स्वार्थका लागि फौजदारी संहिता संशोधन गर्नु अत्यन्तै खेदजन्य विषय हो’, पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त अध्यादेश जबरजस्ती कार्यान्वयनमा लगिएको खण्डमा राज्यको शान्ति सुरक्षालाई समेत असर पर्ने देखिन्छ ।’ द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा समेतले यसै अध्यादेशमा टेकी उन्मुक्ति पाउने र दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने भन्दै परिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरण नगरिदिन आग्रह गरेको हो ।

दोषीलाई उन्मुक्ति दिएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेकालाई उन्मुक्ति नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगबाट जारी विज्ञप्तिमा अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय भोगिरहेका तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न दोषीलाई राजनीतिक आवरण दिई उन्मुक्ति नदिन र त्यस प्रकारको कानुन नबनाउन सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।

सरकारले ल्याउने अध्यादेशको प्रावधानले कानुनी कारबाहीको क्रममा रहेका, अदालतको निर्णय फैसलाबाट दोषी किटान भएका र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन तथा फौजदारी कसुरका मुद्दामा समेत फिर्ता लिने वा आममाफी दिने सम्भावना हुन सक्नेतर्फ आयोगले औँल्याएको छ । यसले मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माणमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको आयोगको ठहर छ । आपराधिक घटनालाई राजनीतिक दृष्टिले मात्रै हेर्दै जाँदा आवाजविहीन नागरिकको राज्यप्रतिको आशा र भरोसा टुट्दै जानेतर्फ अयोगले सचेतसमेत गराएको छ । आपराधिक घटनाका दोषीको मुद्दा फिर्ता लिने कार्य मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको विपरीत रहेको आयोगको दाबी छ ।

अध्यादेश विरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा दर्ता गर्न अस्वीकार
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्यादेश विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । सरकारले स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस भएको अध्यादेश जारी नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता कपिल ढकाल, द्वारिकानाथ ढुंगेल र अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद दंगालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । तर, उक्त रिट दायर गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले बिहीबार दरपीठ गरेको हो ।

सर्वोच्च प्रशासनले अध्यादेश जारी नै नभइसकेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध आएका रिट दर्ता गरेर सुनुवाइ गर्नु अपरिपक्व हुने ठहर गर्दै दरपीठ गरेको जनाएको छ । रिट दरपीठ गर्दै रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३३(१) तथा १३७(२) बमोजिम कानुनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाऊँ भनी आशंकाका भरमा रिट निवेदन दिन आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन । अतः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८(२) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ, कानुनबमोजिम गर्नू ।’

सरकारसँग छलफलमा राष्ट्रपति
मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि कानुनको रूप लिने नेपालको संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रपतिबाट कति दिनमा जारी हुनुपर्ने भनेर समयसीमा संविधानले निर्धारण गरेको छैन । संसद्बाट पारित भएको विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अध्यादेशका सम्बन्धमा समयावधि नतोकिएको हुँदा यसको अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित देखिन्छ । यसमा प्रयुक्त भाषाले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नैपर्ने बाध्यात्मकता झल्किँदैन । यो उपधारामा ‘जारी गर्नुपर्ने’को साटो ‘जारी गर्न सक्ने’ कुरा उल्लेख छ । जसमा जारी गर्ने/नगर्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई प्रदान भएको छ ।

अध्यादेश अहिले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले अध्यादेश अध्ययनको क्रममा रहेको जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सञ्चारविज्ञ टीका ढकालले मन्त्रिपरिषद्बाट आएको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको बताउनुहुन्छ । राष्ट्रपतिकहाँ पेस भएको अध्यादेशका सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारसँग छलफल गरिरहेको सञ्चारविज्ञ ढकालले बताउनुभएको हो ।

संविधानतः प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्छ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । धारा ११४ को उपधारा १ को ‘ख’ मा कुनै पनि अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने पनि उल्लेख छ । यदि अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज दुवै नभएको खण्डमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।