अव्यवस्थित बसोवास व्यवस्थापन र राज्य सञ्चालन

बस्ती व्यवस्थापन मानवीय व्यवस्थापनको सबैभन्दा जटिल पक्ष हो जसले समग्र मानवीय विकासलाई निर्दिष्टसमेत गर्ने गर्दछ तर यदि बस्ती व्यवस्थापन गलत भयो भने यसले जटिल समस्या समेत निम्त्याउने गर्दछ । यसले केबल हरेक पहाड तथा हिमालका कुना कुनामा छरिएर रहेका बसोवासलाई एकीकृत गर्ने भन्ने पक्षलाई मात्रै नसमेटेर समग्र बसोवास, त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असर र त्यो सँगग जोडिएका सबै पक्षलाई चित्रर्ण गर्ने गर्दछ । नेपालमा बस्ती व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न नीति तथा योजना नबनेका होइनन् । तर, ती योजना, नीति नियम प्रभावकारी छैनन् भन्ने कुरा त्यसको कार्यान्वयनको पाटोबाट पनि स्पष्ट हुन सक्दछ ।

नेपालमा अहिले कार्यान्वयनमा आइरहेको १५औं पञ्चवर्षींय योजनामा सुलभ, सुरक्षित, उत्थानशील आवास तथा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने सोच तय गरिएको छ । योजनामा एकीकृत योजनाबद्ध बस्ती विकासको माध्यमबाट नागरिकका लागि दिगो र उत्थानशील आवासको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य छ । सबै आय वर्गका निम्ति उपयुक्त सुरक्षित, वातावरणमैत्री, सुलभ, उत्थानशील आवास निर्माण, स्तरोन्नति गर्ने तथा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने उद्देश्य तय गरिएको छ ।

संवैधानिक रूपमा नेपालको संविधानले आवासहरूलाई मौलिक हकको रूपमा अंगीकार गरेका छन् । एकातिर, हरेक नागरिकको सुरक्षित, उपयुक्त र वातावारणमैत्री आवासको अधिकारको सम्मान, सरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ भने आवासविहीन नागरिकलाई आवास सुविधा प्रदान गर्दैं नगरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

योजनाको नीति तथा उद्देश्य भएरमात्रै नपुग्ने भएकाले बस्ती व्यवस्थापनको सन्दर्भमा १५औं योजनामा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको क्षेत्रगत भूमिका स्पष्ट पार्दै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, भौगोलिक रूपमा विकट छ । विकासका लागि बाधक, अपायक, विपद्को उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, कमजोर आर्थिक अवस्थामा रहेका दलित, मुस्लिम, लोपउन्मुख छ ।

सीमान्तकृत जनजाति तथा समुदाय एवं विपदको उच्च जोखिममा रहेका नागरिकका लागि सुरक्षित, किफायती, वातावरणमैत्री आवासको व्यवस्था गर्ने र जमिनको प्रभावकारी उपयोग हुनेगरी आवासका लागि आवश्यक जग्गालगायत योजनाबद्ध भौतिक पूर्वाधार सेवाको एकीकृत रूपमा विकास गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिए तापनि यसको प्रभावकारी कार्यन्यवयन हुन नसक्दा यो व्यवस्थित बन्न सकेको छैन् ।
बस्ती व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपालमा नीतिहरू नबनेका पनि होइनन् नेपालमा छरिएर रहेको बस्ती व्यवस्थापनको सन्दर्भमा एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७७ अनुसार एकीकृत बस्तीलाई कुनै बस्ती विशेषमा उपलब्ध हुनसक्ने भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका समग्र पक्षलाई समेटी व्यवस्थित रूपमा बनाएको योजनाबद्ध बस्तीलाई चित्रण गरिएको छ ।

सोही कार्यविधिले विपद्को उच्च जोखिम भएका तथा असुरक्षित स्थानमा रहेका, भौगोलिक विकटताको कारणले सेवासुविधा पुर्‍याउन नसकिने दुर्गम विकट र छरिएर रहेका बस्तीलाई जोखिमयुक्त बस्ती तथा समुदायको रूपमा परिभाषित गरेको छ । हुन त छरिएर रहेका बस्तीहरूका केही राम्रा पक्ष छन् । छरिएर रहेकै बस्तीको कारण विकासका पूर्वाधार देशको कुना कुनासम्म पुगे पनि त्यो नै दीर्घकालीन समाधान होइन् । त्यहाँ लगानी र प्रतिफलको कुरा आउने गर्दछ् । त्यसकारण लगानी अनुसारको प्रतिफलसहितको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु जरुरी छ ।

त्यसैगरी नेपालमा नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको नागरिकको आवासको हक र आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ मा उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनअनुसार आवास भन्नाले आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको भवन, घर, सोको अंश, वा यस्तै स्थायी वा अस्थायी, आंशिक वा पूर्ण संरचना सम्झनु पर्दछ भनी परिभाषित गरेको छ तर आवासस्थल भन्नाले आवास, यसले चर्चेको चारकिल्ला सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सयुक्त वा सामूहिक बसोवासलाई समेत जनाउँछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा ५ अनुसार नागरिकलाई आफ्नो आवास शान्तिपूर्वक निर्वाध रूपले उपभोग गर्न दिनुपर्ने, कुनै पनि नागरिकलाई उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, लिंग, शारीरिक अवस्था, आपांगता, स्वाथ्य स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा त्यस्तै अन्य कुनै आधारमा आवासको सुविधाबाट वञ्चित गर्न वा भेदभाव गर्न पाइने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनको दफा १९ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले यस ऐनबमोजिम आवास सुविधा उपलब्ध गराउँदा आवश्यकता र उपयुक्तता अनुसार एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अनुरूप आवासको व्यवस्था मिलाउन सक्ने तर भौगोलिक विकटताका कारण सेवा सुविधा पु¥याउने दुर्गम विकट तथा असुरक्षित स्थानका बस्ती स्थानान्तरण गरी सुविधायुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न बाधा नपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको भए तापनि यसको कर्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संवैधानिक रूपमा नेपालको संविधानले आवासलाई मौलिक हकको रूपमा अंगीकार गरेका छन् । एकातिर, हरेक नागरिकको सुरक्षित, उपयुक्त र वातावारणमैत्री आवासको अधिकारको सम्मान, सरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ भने आवासविहीन नागरिकलाई आवास सुविधा प्रदान गर्दैं नगरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसैगरी, नागरिकलाई नीतिगत, कानुनी व्यवस्थाबाट सामाजिक सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन, एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन र हस्तान्तरण गर्नु जरुरी छ । देशमा वा देशको कुनै क्षेत्रमा रहेको बस्तीलाई एकत्रित गर्दा एकातिर मानवीय विकासका विभिन्न आयालाई टेवा पुग्दछ भने वन तथा वातावरणको संरक्षणसहित उत्पादनमा समेट टेवा पुग्ने भएकाले यसले परिवार, समाज र देशको अर्थतन्त्र सवल बनाउन सहयोग पुग्दछ जुन आजको आवश्यकता हो ।

नेपाल सरकारका विभिन्न तथ्यांकले देखाए अनुसार आवासको हकअन्तर्गत विसं २०८० सम्ममा करिब २० लाख आवास एकाइ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ तर बस्ती व्यवस्थापनका सन्दर्भमा तयार पारिएका योजनाबद्ध बस्ती विकासका कार्यमा सहजीकरण हुन नसकेको अवस्था छ । नेपालको हालको बसोवासको संरचनाको अवस्थालाई असुरक्षित तथा कमजोर आवासको रूपमा परिभाषित गरिएको पाइन्छ । व्याक्तिगत प्रयासबाट आवास निर्माण गर्ने प्रवृति, राज्यको निगरानी नहुनु, परम्परागत संरचनालाई प्राथमिकता दिनु, संयुक्त आवास पद्धतिमा गरिबको पहुँच नपुग्नु जस्ता समस्यामात्रै नभएर एकीकृत आवास कार्यक्रममा जनताको ध्यान पुग्न सकेको छैन भने निर्माण गरिने संरचनामा परम्परागत निर्माण सामग्री तथा प्रविधिको प्रयोग पर्याप्त नभएको कारण बस्ती व्यवस्थापनको समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।

बस्ती व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्न आवास अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ लागू भएको छ भने लोपउन्मुख र सीमान्तकृत जनताका लागि सुरक्षित नागरिक आवास जनता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य नभएको पनि होइन । नेपालमा विभिन्न समयमा भूकम्प आउने गरे तापनि विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले गरेको विनाश र क्षतिपश्चात नागरिकहरूमा बस्ती व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अलि बढी सचेत भएका छन् । सुरक्षित आवासको निर्माणमात्रै नभएर योजनाबद्ध आवास र एकीकृत बस्ती विकास गर्नु जरुरी छ ।

पहाडका कुना कुनामा रहेका छरिएर रहेका बस्तीलाई तराई क्षेत्रमा तथा जोखिम नभएका स्थानहरूमा स्थानान्तरण गरी बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्ने र छरिएर रहेका बस्तीको ठाउँमा उत्पादनको विकास गर्न राज्यले पारदर्शी नीति तर्जुमा गरी त्यसको पहलकदमी लिनु आवश्यक छ । पेशामा आएको विविधीकरणले नागरिकको एकातिर आम्दानीमा सुधार भएको छ भने विप्रेषणका कारण पनि आम्दानी बढेको छ । आम्दनी बढ्दै गएपछि शहरीकरणको आवश्यकता र सम्भावना बढ्दै जान्छ तर व्यवस्थित शहरीकरण भएन भने बस्ती व्यवस्थापनमा समस्या आउने गर्दछ । व्यवस्थित बस्ती विकासको सन्दर्भमा राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्दछ भने निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको समेत यसमा लगानी र सहभागिता जरुरी छ ।

बस्ती विकासको सन्दर्भमा, बस्ती विकास, क्षेत्रगत विकास र दिगो विकासलाई जोडेरमात्र विश्लेषण गर्नु अवश्यक हुन्छ । नेपालको भौगोलिक धरातललाई हेर्दा, नेपाल चारैतिर जमिनले घेरिएको र सम्भावनाले गरिएको देश हो जसले संसारको शून्य दशमलव ०३ र एसियाको शून्य दशमलव ३ प्रतिशत तथा दक्षिण एसियाको ३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । जम्मा क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको नेपालमा हिमली क्षेत्रले १५ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रले ६८ प्रतिशत र तराई क्षेत्रले १७ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्ती एकत्रित गर्नु आवश्यक छ ।

एकातिर बस्ती व्यवस्थित नहुँदा देशमा प्रभावकारी ढंगले विकास हुन सकेको छैन् भने अर्कोतिर देशमा भएको अव्यवस्थित सडकको निर्माण, पूर्वाधारको विकासले झनै जोखिम बढाएको छ र लगानी अनुसारको प्रतिफलसमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

एकातिर बस्ती व्यवस्थित नहुँदा देशमा प्रभावकारी ढंगले विकास हुन सकेको छैन् भने अर्कोतिर देशमा भएको अव्यवस्थित सडकको निर्मार्ण, पूर्वाधारको विकासले झनै जोखिम बढाएको छ, लगानी अनुसारको प्रतिफलसमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन् । जब पहाड तथा हिमालका हरेक कुनाकुनामा सेवासुविधा पुग्छ भने सोहीअनुसारको उत्पादन पनि त्यो क्षेत्रमा हुनु आवश्यक छ तर नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन् । करिब ३ करोड जनसंख्या रहेको नेपालमा व्यवस्थित बस्ती विकासको सन्दर्भमा राज्य मौन जस्तै बनेको छ ।

हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन हुने, कुनै पनि सरकारले व्यवस्थित रूपमा कार्य गर्न नसक्ने, देशका प्रभावकारी योजनाको तर्जुमा नहुने, हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक गतिविधि हावी हुँदै जाने, रानीतिक किचलो र कोकोहोलोको कारण व्यवस्थित विकास नै नभएको अवस्था छ । देशमा विकासक्षेत्रको अवधारणासँगै प्रादेशिक योजनासमेत सुरुवात भएको थियो भने विसं २०७२ मा नयाँ संविधान लागू भएपछि देशले संघीय संरचनाको खाकामा छ तर धेरै पुस्तौं पुस्ता देखिको छरिएर रहेको बस्ती व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

राज्यले यसलाई प्राथमिकता दिन सकेको छैन भने नागरिकहरूको सामूहिक पहल भएको देखिँदैन । आज यस्ता विषय सामान्य देखिए तापनि यसको दीर्घकालीन असर अत्यन्तै डरलाग्दो छ । नेपालको धेरैजसो जनसंख्या शहरकेन्द्रित भएको छ भने अव्यवस्थित बस्तीहरूको विकासको क्रम अत्यन्तै चरम गतिमा अगाडि बढेको छ जसलाई व्यवस्थित गर्नु राज्यको आजको दायित्व हो ।