पहिचान र परिवर्तनकारी शक्तिप्रति जनताको विश्वास घट्दो

✍️ श्रीमननारायण

‘नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने दाबीसहित देशको राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गरेको नेकपा माओवादीले नेपालको राजनीतिमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र गणतन्त्रको स्थापनामा महत्वपूर्ण एवं अग्रणी भूमिकाको निर्वाह गरेको हो । देशको संसद्मा दलित, आदिवासी, जनजाति र महिलाको स्थान सुरक्षित भएकोमा नेपाली जनताले माओवादीप्रति कृतज्ञ हुनैपर्छ । त्यसैगरी नेपालको झण्डै २५० वर्ष पुरानो एकात्मक शासन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याई देशलाई संघीय ढाचामा लैजाने कार्य देशका मधेसवादी दलहरूले नै गरेका हुन् भन्ने कुरामा दुई मत हुने ठाउँ छैन ।

यद्यपि विस्तार–विस्तारै देशका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरूले यस परिवर्तनलाई सहर्ष स्वीकार गरी समर्थन गर्दै आएका छन् । गएको डेढ दशकमा परिवर्तनका पक्षधर माओवादी र मधेसवादी दलहरू निरन्तर रूपमा कमजोर किन हुँदै गएका छन् ? यिनका राजनीतिक मुद्दाहरू अब त्यति बढी प्रासंगिक किन रहेनन् ? उपरोक्त राजनीतिक शक्तिहरू जनतामा किन अलोकप्रिय हुँदै गए ? यस कुराको समीक्षा स्वयं ती दलहरूले गर्नु आवश्यक छ । आखिर संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू धर्म सापेक्ष संविधानको पक्षमा वकालत गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूको मत प्रतिशतमा यति बढी वृद्धि हुनुको कारण के हो ? यसबारे बहस र विमर्श आवश्यक भएको छ ।’ मधेसवादी र माओवादी दलको घट्दो लोकप्रियता चिन्ताको विषय हो ।

विसं २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ १२० र समानुपातिकतर्फ १०० गरी कूल २२० जित्न सफल भएको थियो । उसले ३० प्रतिशत मत हासिल गरेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रले अघि सारेको नयाँ नेपालको नारामाथि जनताले पत्यार गरेका थिए । परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिबाट जनताको जनजिवनमा आमूल परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको हुन्छ तर नेकपा माओवादीले पहिलो संविधानसभाको अन्तहीन कार्यकालमा व्यर्थका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने काम गर्‍यो ।

दोस्रो संविधानसभाका लागि भएको निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेकपा माओवादीको भनाइ र गराइमा देखिएको अन्तर तथा मधेसी दलहरू झण्डै एक दर्जन टुक्रामा विभाजित भएका कारण ठूला दलमाथि नै विश्वास गर्न बाध्य भए । नेकपा माओवादीको सिट संख्या २२० बाट ८० मा झर्‍यो ।

संविधानसभाको सदुपयोग गरी संविधानको निर्माण गर्नुपर्नेमा यसले सरकार अथवा सत्तालाई बढी महत्व दिने काम गर्‍यो । मधेसवादी दलले पनि माओवादीकै गल्तिलाई दोहोर्‍याउने काम गरे । आफूलाई अन्यभन्दा फरक भएको दाबी गर्नेले फरक देखिनु आवश्यक छ र जनतालाई यस कुराको अनुभूति हुनुपर्छ । पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल तोकिएको थिएन । तसर्थ माओवादी र मधेसवादीले यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दथ्यो ।

सोही निर्वाचनमा तराई मधेसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेस जनअधिकार फोरम, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले मिलेर संयुक्त मधेसी मोर्चाको गठन गरेको थियोे । पहिलो संविधानसभामा फोरम ५२, तमलोपा २० र सदभावना ९ गरी कुल ८१ वटा सिट र १२ प्रतिशत जति मत प्राप्त गरेको थियो तर पाँच वर्षको अवधिमा मधेसवादी दल तीनबाट एक दर्जनमा विभाजित भए । नेकपा माओवादी पनि आफ्नो लोकप्रियता र जनविश्वास गुमाउने काम गर्‍यो ।

दोस्रो संविधानसभाका लागि भएको निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेकपा माओवादीको भनाइ र गराइमा देखिएको अन्तर तथा मधेसी दलहरू झण्डै एक दर्जन टुक्रामा विभाजित भएका कारण ठूला दलमाथि नै विश्वास गर्न बाध्य भए । नेकपा माओवादीको सिट संख्या २२० बाट खुम्चेर ८० मा सीमित हुन पुग्यो । प्रत्यक्षमा यसको २६ सिट थियो । मधेसी दलहरूको मत प्रतिशत खुम्चिएर ९.५६ मा सीमित हुन पुग्यो र यसको सिट संख्या साह्रै न्यून ४९ हुन पुग्यो । यसअवधिमा तीनवटा मधेसी दलका अध्यक्षले त आफ्नी श्रीमतीलाई नै संसद्मा पु¥याउने काम गरे । संविधान निर्माण गर्ने ठाउँमा पारिवारिक उपस्थितिलाई अपरिहार्य ठानेका मधेसी दलका नेताहरूको हठका कारण दोस्रो संविधानसभाबाट कमजोर संविधान निर्माण हुन गयो ।

पहिलो संविधानसभामा ठूला दलहरू रक्षात्मक अवस्थामा थिए जबकि दोस्रो संविधानसभामा माओवादी र मधेसी दलहरू रक्षात्मक हुन बाध्य भए । नेपालको संविधान २०७२ मा कमीकमजोरी रहेको कुरा पटक-पटक प्रष्ट नभएको होइन । यसमा संशोधनको आवश्यकता पनि महसुस सबैले गरेकै छन् तर यो सबै दल र पक्षको समर्थन एवं सहमतिबाट हुनुपर्छ । वर्तमान संविधानमा रहेका कमी कमजोरीलाई हटाई यसलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म, आदर्श र मान्यता अनुरूप संविधान संशोधनमार्फत देश र जनताको हितमा बनाइनु आवश्यक छ ।

विसं २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा हिमाली, पहाडी क्षेत्रमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको वामगठबन्धनको व्यापक प्रभाव देखियो भने मध्य र पूर्वी तराई मधेसमा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीचको गठबन्धनको प्रभाव देखियो । विसं २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ १७ र समानुपातिकतर्फ ३६ गरी कूल ५३ सिट जित्न सफल भएको थियो । यसले प्राप्त गरेको मत प्रतिशत १३.६६ प्रतिशत थियो ।

मधेसी दलहरूमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले १६ र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीले १७ सिट जित्न सफल भएको थियो । राजपाले ४.९५ प्रतिशत जबकि फोरमले ४.९३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । मोटामोटी १० प्रतिशत जति मत प्राप्त गर्न मधेसी दलहरू सफल भएको थियो । यस वर्ष भएको आमनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले १८ प्रत्यक्ष र १४ समानुपातिक गरी कूल ३२ सिट जित्न सफल भएको छ जबकि उपेन्द्र यादवको जसपाले १२, लोसपाले ४ र जनमतले ६ गरी कुल २२ सिट जित्न सफल भएको देखिन्छ ।

आखिर १५ वर्षको सानो अवधिमै माओवादी र मधेसी दलहरूको लोकप्रियता तथा जनाधारमा यत्रो ठूलो ह्रास किन आयो ? भन्ने दिशामा उपरोक्त दलहरूले विचार नै पु¥याएको देखिएन । नेकपा माओवादी केन्द्रले दलित, उपेक्षित, मजदुर र विभिन्न पेशाकर्मी एवं जातीय संगठनमा अधिकारको भोक जगाए, अधिकार प्राप्तिका लागि लड्न, भिड्न, मर्न र मार्न त सिकाए तर लक्ष्य प्राप्तिको स्थानसम्म पुग्दा आफ्नै प्रतिबद्धतालाई बिर्सने काम गरे । माओवादीका नेताहरूमा देखिएको पारिवारिक मोह एवं सत्ता तथा धन आर्जनप्रतिको आशक्तिले उसको शक्तिलाई क्षीण बनाउँदै गयो ।

माओवादीका अयोग्य र अदक्ष लडाकुको समुचित सम्मान गर्नमा पार्टी असफल भएपछि यसका कार्यकर्ता यसबाट विमुख हुँदै गए । पार्टीका अग्रपंक्तिका नेताहरू जसले सिद्धान्त, विचार र तर्कका आधारमा पार्टीलाई बलियो बनाएका थिए । क्रमशः पार्टीबाट दुःखी भएर अलग हुँदै गए अथवा निष्क्रिय भए । मोहन वैध, सिपी गजुरेल, डा.बाबुराम भट्टराई, आहुति, सुरेश आलेमगर, धर्मेन्द्र बास्तोलालगायत दर्जनौं नेता असन्तुष्ट भए । पार्टीका सैन्य मोर्चामा महत्वपूर्ण भूमिकाको निर्वाह गरेका रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्द पार्टीमा छैनन् भने नन्दकिशोर पुनले संविधानको उपराष्ट्रपति भएर संविधानको रक्षा एवं यसको पालन गर्ने र गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन् ।

माओवादीका अयोग्य र अदक्ष लडाकुहरूको समुचित सम्मान गर्नमा पार्टी असफल भएपछि यसका कार्यकर्ता यसबाट विमुख हुँदै गए । पार्टीका अग्रपंक्तिका नेताहरू जसले सिद्धान्त, विचार र तर्कका आधारमा पार्टीलाई बलियो बनाएका थिए । क्रमशः पार्टीबाट दुःखी भएर अलग हुँदै गए अथवा निष्क्रिय भए ।

यस पटकको निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रले एउटा पनि सिट नजित्नु उसको ठूलो असफलता हो । सर्लाही–२ बाट निर्वाचित महेन्द्र राय यादवले चुनाव चिहृनको मात्रै प्रयोग गरेका छन् । राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वर्तमान सफलताले आगामी दिनमा नेकपा एमाले र माओवादीलाई अझै कमजोर बनाउनेछ । अब माओवादीले जनताको विश्वास जित्ने र समर्थन प्राप्त गर्ने कुनै आधार बाँकी रहेन ।

मधेसका जनताले डा.चन्द्रकान्त राउतको जनमत पार्टी र पश्चिमी तराईमा रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेर कमोवेश यो देखाउने प्रयास अवश्य पनि गरेका छन् कि यस क्षेत्रका जनता मधेसीदल र यसका नेताहरूमाथि अझै विश्वास गर्दछन् तर यिनीहरू सच्चिनु आवश्यक छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीको मत प्रतिशतमा खासै ह्रास आएको छैन । लोसपाको मत भने जनमततिर सरेर गएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

पश्चिमी मधेस तराईमा थारूहरूले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीप्रति पत्यार गर्नु भनेको पश्चिमी तराईमा रहेको माओवादीको जनाधारमा पहिरो जानु हो । सम्भवतः पाँच दलबीच गठबन्धन नभएको भए माओवादीलाई प्रत्यक्षतर्फ आधा दर्जन सिट जित्न पनि धौँ-धौँ पर्ने थियो । चुनावमा गठबन्धन नभएको भए लोसपालाई पनि चार सिट जित्न गाह्रो हुने थियो । जनमत पार्टीले प्राप्त गरेको सफलता महत्वपूर्ण हो तर आगामी पाँच वर्ष उसको निम्ति पनि चुनातीपूर्ण हुनेछ ।

ठूला दलहरूको नेतृत्वमा मधेस प्रदेशमा सरकार बन्ने निश्चित छ । ठूला दलको नेतृत्वमा सरकारमा शामिल हुने मधेसी दलले सत्ता-भत्ता र विकास निर्माणको नाममा निजी सम्पत्ति त आर्जन गर्न सक्नेछ तर जनताको हितमा काम गर्न सक्ने छैन । पाँच वर्षसम्म मधेस प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गरेको जसपा र अन्य मधेसी दलहरूले आफ्नो कमीकमजोरी, असफलताको प्रदर्शन गरिसकेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसी दलले आफ्नो घट्दो लोकप्रियताको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।