संसद् बाहिरबाट सरकार बनाउन नमिल्ने विज्ञहरूको जिकिर

काठमाडौं । सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ‘अस्वाभाविक’ सक्रियता देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरे पनि राष्ट्रपति भण्डारीले भने केवल एक साताको समय मात्रै दलहरूलाई उपलब्ध गराउनुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनका लागि उपलब्ध गराएको समयसीमा संविधानविपरित भएको भन्ने तर्क विज्ञहरूको त छँदै छ तर सरकार गठनपछि मात्रै संसद्को शपथ ग्रहणका लागि मिति तोकेपछि सांसद्को शपथ नगरी सरकार गठन गर्ने उहाँको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले गत आइतबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न एकसाता समयावधिसहित दलहरूलाई आहृवान गर्नुभएको थियो । सोमबार संसद् सचिवालयले नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ पुस ७ गते हुने गरी मिति तोकेको हो । संविधानअनुसार सरकार गठन र विघटनको जिम्मेवारी संसद्को हो । तर, नवनिर्वाचित संसद्ले वैधानिकता नपाउँदै राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आहृवान गर्ने कदम असंवैधानिक भएको कानुनविद्हरूको तर्क छ ।

‘संसद् बाहिरबाट सरकार बन्छ भने संसद्ले सरकारलाई जवाफदेही गराउन सक्तैन’- वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिएर, अधिवेशन बोलाएर र संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले संसदीय शासन पद्धतिमा संसद्ले नै सरकार बनाउने र सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भएकाले शपथग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुपर्ने उहाँको दाबी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधानतः कानुनी रूपमा राष्ट्रपतिबाट निर्वाचन आयोगले जुन परिणाम प्रतिवेदन पेस गरेको हुन्छ, त्यही प्रतिवेदनको आधारमा ३० दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संवैधानिक बाध्यतापछि राष्ट्रपतिबाट नयाँ संसद्को अधिवेशन आहृवान हुन्छ, नयाँ संसद्को अधिवेशन आहृवान भइसकेपछि निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिहरूले संसद्मा पहिलोपटक शपथ लिनुपर्ने हुन्छ । शपथ लिएपछि हरेक दलहरूले संसदीय दलको नेता पनि चुन्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय दलको नेता चुनिसकेपछि हाम्रो सरकार गठन गर्नुपर्ने माध्यम र आधार र तरिकाहरू हेर्दा बहुमतको सरकार, संयुक्त सरकार, अल्पमतको सरकार र एउटा सदस्य भएको प्रधानमन्त्री बन्ने सरकारको गठन हुन्छ ।’

विसं २०७४ सालमा पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वले संसद्को अधिवेशन नबोलाईकन र शपथग्रहण नभईकन नै सरकार गठन गरेकाले पुनः त्यही गल्ती यसपटक दोहोरिन नहुने डा. ज्ञवालीको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सार्वभौम सत्ता, जनताले पठाएका प्रतिनिधिहरू संसद्, जनता र संविधानप्रति शपथ लिएर उनीहरू त्योप्रति नै आफ्नो कमिटमेण्ट र जवाफदेहिता खोजिसकेपछि बल्ल संसद्ले सरकार निर्माण गर्ने हो । संसद् बाहिरबाट सरकार निर्माण हुन सक्दैन । संसद्ले सरकार बनाउनुपर्नेमा बाहिरबाट सरकार बन्छ भने संसद्ले सरकारलाई जवाफदेही गराउन पनि सक्ने स्थिति रहँदैन ।’

संसद् बाहिरबाट सरकार बनेको खण्डमा संविधानको प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि हुने भन्दै यो प्रक्रियालाई सरकारले सहज रूपमा लिए संसदीय प्रक्रिया, संसदीय सार्वभौम सत्ता र गरिमामाथि संविधानको घोर उल्लंघन हुने डा. ज्ञवालीको जिकिर छ ।

‘सांसदको शपथग्रहण नगरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्तैन’- पूर्वसचिव शर्मा
त्यस्तै, संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दै शपथग्रहण नभई सरकार गठन गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुहुन्छ । शपथग्रहण नगरीकन प्रधानमन्त्री पदमा रहेर गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरू गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ । पूर्वसचिव शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘प्रधानमन्त्री कुन अवस्थामा पदमुक्त रहन्छ ? भन्ने प्रश्नमा संविधानमा के उल्लेख छ भने, यदि उहाँ प्रतिनिधिसभाको सदस्य रहेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहन सक्नुहुन्छ, शपथग्रहण बाहेकको अवस्थामा त्यो पदले गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरू कुनै पनि गर्न मिल्दैन । शपथग्रहण भनेकै प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतले शपथग्रहण गर्ने हो । त्यो हैसियतमा नभईकन प्रधानमन्त्री नरहनसक्ने अवस्था प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको अवस्थामा छ भने हामीले कसरी शपथग्रहण नगरीकन नै मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो ?’ त्यसरी संसद् बाहिरबाट नै मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो भने त्यो उपयुक्त हो भनेर भन्नसक्ने अवस्था नदेखिने उहाँको तर्क छ ।

सांसदको शपथअघि मन्त्रिपरिषद् गठन भएका विगतका दृष्टान्त
तर, यसअघि पनि प्रतिनिधिसभाको सदस्यहरूको शपथग्रहण हुनुअघि नै मन्त्रिपरिषद्को गठन भएको दृष्टान्तहरू छन् । २०४७ को आम निर्वाचनपछि २०४८ जेठ १२ गते प्रधानमन्त्रीमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नियुक्ति भएपछि मात्रै असार ६ गते प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको शपथग्रहण भएको थियो । पछि २०५१ सालमा पनि पुस १४ गते प्रधानमन्त्रीमा मनमोहन अधिकारी नियुक्त भएपछि मात्रै पुस २८ गते प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको शपथग्रहण भएको थियो । त्यस्तै, २०५६ जेठ १३ गते कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि मात्रै असार ६ गते प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको शपथग्रहण भएको थियो ।

के भन्छ संविधान ?
संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिई अधिवेशन बोलाएर संसदीय दलको नेता चुनेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने र लिन नसके अल्पमतको सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था रहन्छ । अल्पमतको सरकार बने पनि उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ । धारा ७६ (५) बमोजिम पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसके अल्पमतको सरकारले संसद् विघटन गरेर फेरि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।