सत्ता समीकरण बदलिएसँगै एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकार धरापमा

काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै प्रदेश सरकारहरू पनि फेरबदल हुने भएका छन् । यसअघि पुस १० गते बनेको सात दलीय गठबन्धनअनुसार बनेका प्रदेश सरकारहरू संघमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै फेरबदल हुने देखिएको हो । राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर आठ दलले नयाँ गठबन्धन बनाएका छन् । शुक्रबार बनेको गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् । यसअघि गत पुस १० गते एमालेसहितका सात दलको गठबन्धनको समर्थनमा सरकार बनेको थियो ।

केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनको असर प्रदेशमा पनि परे सातमध्ये एमाले नेतृत्वका तीन सरकार ढल्ने देखिएको छ । प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकीमा एमाले नेतृत्वका सरकार छन् । सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत नपाएपछि ढलेको थियो । नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा पनि समीकरण बने बाँकी तीनवटा प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा पर्ने देखिएका छन् । एमालेबाहेकका सरकार भने सुरक्षित जस्तै छन् । मधेशमा नयाँ गठबन्धनको बहुमत छ । जसपा नेतृत्वको सरकारले मधेशमा निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।

बागमतीमा एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि माओवादी नेतृृत्वको सरकार सुरक्षित देखिएको छ भने कर्णालीमा पनि कांग्रेसले विश्वासको मत लिँदा माओवादी सरकार सुरक्षित हुनेछ । सुदूरपश्चिममा नयाँ बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने देखिएको छ । यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत नपाएपछि ढलेको थियो ।

प्रदेश १ सरकार अल्पमतमा पर्ने
प्रदेश १ सरकार पनि अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । केन्द्रमा बनेको नयाँ आठ दलीय गठबन्धनअनुसार प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको हो । प्रदेशमा सरकार गठन गर्न कायम रहेका ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की गत पुस २४ गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा प्रदेशसभामा रहेका एमालेका ४०, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३, राप्रपाको ६ र जसपाका एकजना सांसद गरी ६० सांसदको समर्थन प्राप्त गर्नुभएको थियो । तर, माओवादी केन्द्रसहित जसपासमेत राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएका छन् । दुवै दलले समर्थन फिर्ता लिनासाथ कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ । राप्रपाले सरकार छाडिसकेको छ । उसले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यहाँ पनि नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक सांसद गर्दा ४७ अर्थात् बहुमत पुग्छ । तर, सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रबाट सभामुख नियुक्त भएका बाबुराम गौतमले निर्णायक मत दिनुपर्छ । राप्रपाका ६ जना सांसदले नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिए सहजै सरकार बन्छ । तर, राप्रपा संघीय गठबन्धनमा आबद्ध भएको छैन ।

मधेश सरकारको निरन्तरता
मधेशमा आठ दलीय गठबन्धनकै सरकार बन्ने देखिएको छ । नयाँ बनेको गठबन्धनअनुसार मधेशमा पनि समीकरण बने उसको स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिएको छ । मधेश प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकार छ । जसपा संसदीय दलका नेता सरोज यादव मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । मधेश प्रदेशसभाका १०७ सदस्यमध्ये ६३ सांसदको हस्ताक्षरसहित यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । मधेशमा बहुमतका लागि ५४ जना प्रदेशसभा सदस्यको आवश्यक पर्छ । यादवलार्ई आफ्नै दल जसपाको १६, नेकपा एमालेका २३, जनमत पार्टीका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका नौ, राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक–एक तथा स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ६३ जनाले समर्थन गरेका थिए । नयाँ बनेको गठबन्धनअनुसार एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि मधेशमा नयाँ गठबन्धनकै सरकार बन्ने देखिएको हो । संघमा बनेको गठबन्धनअनुसार मधेश सरकारलाई कांग्रेसले साथ दिने देखिन्छ । मधेशमा कांग्रेसका २२ सांसद छन् । कांग्रेससहित जसपाका १६, जनमत पार्टीका १३, लोसपाका नौ, माओवादी केन्द्रका आठ, एकीकृत समाजवादीका सात, सांसद गरी ७५ सांसद पुग्छन् ।

बागमतीमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल ढुक्क
बागमतीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार सुरक्षित देखिएको छ । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । बागमतीमा कांग्रेसका ३७, माओवादी केन्द्रका २१, एकीकृत समाजवादीका सात गरी गठबन्धनसँग ६५ जना सांसद छन् । बागमतीमा कांग्रेस र माओवादी मात्रै मिल्दा पनि सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ । आठ दलीय गठबन्धनअनुसार नेकपा एसको पनि साथ मिल्ने सुनिश्चित भएकोले माओवादी नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने छैन । बागमतीमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँलाई एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सात र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसदको समर्थन छ । ७० सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका उहाँलाई कांग्रेसका सांसदसहित १०५ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । अब एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि बागमती सरकार संकटमा पर्ने छैन ।

गण्डकीमा अधिकारीलाई सरकार जोगाउन सकस
गण्डकी सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको छ । संघमा बनेको आठ दलीय गठबन्धनको असर प्रदेशमा पनि परेमा गण्डकी सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको हो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यकता पर्छ । एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका आठ र राप्रपाका दुई सांसद गरी ३२ सांसदको समर्थनमा एमाले नेता खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । स्वतन्त्र सांसदसहित संसद्मा सहभागी चार दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा कांग्रेसको २७ सिट रहेको छ । नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार कांग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ । दुई दल मिल्दा ३५ सांसद पुग्छन् ।

लुम्बिनीमा गिरीको सरकार संकटमा
लुम्बिनी सरकार पनि अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । संघमा बनेको नयाँ गठबन्धनको असर प्रदेशमा पनि परे लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरी अल्पमतमा पर्ने देखिएको हो । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । गिरी ५८ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । गिरीलाई नेकपा एमालेका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, जनमत पार्टीका तीनजना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीनजना र स्वतन्त्र दुईजना गरी ५८ सांसदको समर्थन छ । नयाँ गठबन्धनअनुसार माओवादी, जसपा, जनमत, लोसपाले समर्थन फिर्ता लिए सरकार ढल्नेछ । लुम्बिनीमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिएको छ । लुम्बिनीमा कांग्रेसका २७ सांसद छन् । कांग्रेसका २७ सहित माओवादी केन्द्रका नौ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, जनमत पार्टीका तीनजना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीनजना गरी स्पष्ट बहुमत पुग्छ ।

कर्णालीमा शर्मा सुरक्षित
कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार सुरक्षित देखिएको छ । नयाँ गठबन्धनअनुसार एमाालेले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि कर्णालीमा माओवादी सरकार सुरक्षित देखिएको हो । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई चार दलका २५ सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एमालेका नौ, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक–एकजना सांसदले शर्माको पक्षमा मत हालेका थिए । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । नयाँ गठबन्धनअनुसार माओवादी र कांग्रेसका सांसद मात्रै मिल्दा पनि बहुमत पुग्छ र कर्णालीमा कांग्रेसका १४ सांसद छन् ।

सुदूरपश्चिममा शाहले विश्वासको मत पाउने
नयाँ गठबन्धनअनुसार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका शाहले नयाँ गठबन्धनले साथ दिँदा विश्वासको मत पाउने देखिएको हो । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस र माओवादी मात्रै मिल्दा पनि बहुमत पुग्छ ।

प्रदेशसभामा कांग्रेस १९ र माओवादी केन्द्रका ११ सांसद छन् । एकीकृत समाजवादीका चार सिट पनि गठबन्धनमै सामेल हुँदा नयाँ गठबन्धनलाई सुविधाजनक बुहमत पुग्ने देखिएको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९, एमालेका १०, माओवादीका ११ (सभामुखसहित), नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र राप्रपा एक तथा स्वतन्त्र सांसद एकजना छन् । यसअघि प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।