स्थानीय तहका वेथिति र किसानका समस्या

✍️ श्रीमननारायण

संविधानतः देशमा तीन थरिका सरकार रहेका छन् । संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहलाई सरकारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । संघीय र प्रादेशिक सरकारका पनि अधिकांश काम स्थानीय तहमार्फत नै हुने गर्दछ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा संघीय र प्रादेशिक सत्ताका कुरा जति गरे पनि विकास हुने आखिर स्थानीय तहमार्फत नै हो । तथापि स्थानीय सत्ता विशिष्टता अनुसारको विकास निर्माणमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।

प्राय : जसो स्थानीय तहमा बजेटको बाँडफाँडका विषय, मनपरी दैनिक ज्यालादारीका नियुक्ति, पेश्कीमार्फत जथाभावी खर्च र कसैले विरोध गरेमा सामुहिक प्रतिकारलगायतका घटनाले गाउँगाउँमा सिंहदरबार त होइन जनप्रतिनिधि सिंह र तिनका निजी घर दरबारको रूपमा परिणत अवश्य पनि भएका छन् । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा ने यति बढी भ्रष्टाचारका घटना भएका छनकी हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये अधिकांश स्थानीय तह र (वडा र गाउँपालिका÷नगरपालिका) कै भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित छन् ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको बढ्दो घटनालाई हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले मासिक रूपमै आफ्ना प्रतिनिधिलाई अनुगमनको निम्ति प्रत्येक स्थानीय तहमा पठाउनु आवश्यक भएको छ । स्थानीय तहमार्फत हुने गरेका विकास निर्माण कार्यको कार्यान्वयनमा स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जनता र कर्मचारीबीच व्यापक मतभेद रहेको पाइन्छ ।

विगत सात-आठ महिनाअघि निर्वाचनपश्चात् अस्तित्वमा आएका नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रतिनिधि पनि भ्रष्टाचारलाई नै निरन्तरता दिएका छन् र अधिकांशका प्रारम्भिक निर्णय नै विवादग्रस्त पाइएका कारण भ्रष्टाचारको उजुरी दर्ता हुने क्रम जारी छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफूलाई जनताको सेवक होइन, शासक र मालिक ठानी रहेका छन् तथा जनताको विकासका लागि आएका रकमलाई आफ्नो निजी आम्दानी ठानिरहेका छन् ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको बढ्दो घटनालाई हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले मासिक रूपमै आफ्ना प्रतिनिधिलाई अनुगमनको निम्ति प्रत्येक स्थानीय तहमा पठाउनु आवश्यक भएको छ । स्थानीय तहमार्फत हुने गरेका विकास निर्माण कार्यको कार्यान्वयनमा स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जनता र कर्मचारीवीच व्यापक मतभेद रहेको पाइन्छ । इन्जिनियर, ओभरसियरको आतंक पनि त्यतिकै छ । स्थानीय तहमार्फत गठन हुने गरेका अधिकांश उपभोक्ता समितिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरकारी कर्मचारी, पार्टीका कार्यकर्ता र सामाजिक अगुवाका पारिवारिक सदस्यको हालीमुहाली रहेको पाइन्छ । वास्तविक उपभोक्तालाई केही पनि थाहा भइरहेको हुँदैन । कसैले विरोध गर्न खोजेमा बदमास लगाउने काम गरिन्छ ।

पालिकाको वडापत्रमा स्थानीय जनतालाई सूचनाको हक प्राप्त गर्नवाट वञ्चित गरिने छैन भनेर स्पष्ट रूपमा भनिए पनि उपभोक्ता समिति निर्माण गरी कार्यालय पुगेका स्थानीय जनता भने भएको कुरा के हो स्पष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । पालिका कार्यालयले उपभोक्ता समिति निर्माण गरी आऊ भन्ने तर कार्यालयमा आउँदा टेण्डरमार्फत हुन्छ भने दोहोरो मापदण्ड सुनाउने गरिन्छ, यसबाट जनतामा पनि भ्रम सिर्जना हुन जान्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दबाबका कारण कार्यालय कर्मचारीले सम्झौता गर्न नमानेको भन्ने जस्ता कुरा सार्वजनिक भएपछि जनता अलमलमा पर्न जान्छन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि र स्थानीय जनताबीच फरक पर्न गयो भन्दैमा बखेडा झिकेर विकाससँग सम्बन्धित काममा जनतालाई आवश्यक रूपमा दुःख दिने गरिन्छ । कार्यालयभित्रै भोट दिएको नदिएको भन्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पूर्वाग्रही भएर काम गर्ने गर्दछन् यो प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुरूप मेल नखाने कुरा हो । आफ्नो पक्षका मान्छे भए सामान्य अथवा दुर्घटनामा घाइतेलाई पूर्ण अपांगको सूचीमा राखिदिने, निरोगीलाई पनि गम्भीर रोगी प्रमाणित गरिदिने, आफूखुशी एकल महिलाको सूचीमा राखखिदिने, ६० वर्ष उमेरकालाई पनि ७० मा सिफारिश गरिदिने अर्थात् आफ्नो पक्षका मानिसलाई सरकारी सुविधा र भत्ता दिलाउन नियमकानुन मिच्न पनि अन्यथा नमान्ने काम भइरहेका छन् ।

कतिपय ठाउँमा त उपभोक्ता समितिले सूचनापाटी नै सार्वजनिक गरेका हुँदैनन् । जबकि उपभोक्तता समितिका अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षको नाम र तिनको मोबाइल नम्बर, योजनामा लाग्ने अनुमानित रकम, योजनाको नाम, योजना सुरु भएको र सम्पन्न हुने मिति आदि अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ तर यस्तो भइरहेको छैन ।

कतिपय ठाउँमा गाविस भवनको निर्माण भएको २० वर्ष पनि बितेको छैन, पक्की भववनलाई भत्काएर नयाँ भवनको निर्माण गर्ने जस्ता काम भएका छन्, भइरहेका छन् । एउटा सार्वजनिक भवनको निर्माणमा स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका, प्रदेश र संघको बजेट पनि खर्च भएको पाइन्छ, वडापिच्छे यस्ता अनेकौैं विकास निर्माणका काम उदाहारणका रूपमा छन् जहाँ स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको बजेट लगानी भएको छ । अधिकांश त्यस्ता खाले योजनामा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार भएका छन् ।

स्थानीय तहमा वर्षेनी लाखौं रुपैयाँका काम कागजमा मात्रै भएको पाइन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले आफ्नो छानविनको दायरालाई फराकिलो पार्दै गयो भने स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारका जनप्रतिनिधमध्ये अधिकांश थुनामा हुनेछन् । कतिपय जनप्रतिनिधि त मनोमानीपूर्वक काम गर्दछन् तर पालिकाकै कर्मचारीको नाममा पेश्की जारी भएको हुन्छ । यस्ता पेश्कीको फछ्र्यौट प्रायः नक्कली बिल भौउचरको आधारमा हुने गर्दछ । स्थानीय तहका बेथितिको पहाड खडा भएको छ, यसमा रोक लाग्नु आवश्यक छ ।

बजेट कार्यान्वय तथा परिचालन गर्ने बहानामा कमिसनको ठूलो खेल भइरहेको छ । उन्नत बिउबिजन खरिदको नाममा हुने कमिसनको खेल, त्यसै गरी खरिद परिमाणमा गड्बडी, गुणस्तरहीनता वितरणमा पक्षपातलगायतका अनियमितता हुने गर्दछन् यति हुँदाहुँदै मल, बिउ नपाउँदा किसान आक्रोशित हुनु स्वभाविकै हो ।

स्थानीय तहमा कतिपय यस्ता जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू छन् जो नाफा अथवा कमिसन हुन नसक्ने योजनाको बजेट खर्च गर्न नसकी फ्रिज गराइदिन्छन् । किसानको नाममा वर्षेनी आउने बजेटको सदुपयोग भइरहेको पाइँदैन । कतिपय पालिकाले सहुलियत अनुदानको रकम समयमा वितरण नगरी गोप्य तरिकाले यसको वितरणको कर्मकाण्ड पूरा गर्छन् पालिकाको गोदाममा बिउ भण्डारण गरेर बाली लगाउने समय लाग्दा पनि वितरण नगरिएको भन्दै गत वर्ष बारा र रौतहटलगायत केही पालिकाका किसान चरणबद्ध आन्दोलनमा उभिएका थिए ।
बजेट कार्यान्वय तथा परिचालन गर्ने बहानामा कमिसनको ठूलो खेल भइरहेको छ । उन्नत बिउबिजन खरिदको नाममा हुने कमिसनको खेल, त्यसैगरी खरिद परिमाणमा गड्बडी, गुणस्तरहीनता वितरणमा पक्षपातलगायत अनियमितता हुने गर्दछन् यति हुँदाहुँदै पनि मल, बिउ नपाउँदा किसान आक्रोशित हुनु स्वभाविकै हो ।

स्थानीय सरकारले चासो लिने र जाँगर चलाउने हो भने समाधान हनु नसक्ने यो समस्या होइन । संघले पठाएको अनुदानमा पालिकाले त्यति नै बजेट थप्ने काम गरेमा मात्रै कृषकलाई ५० प्रतिशत व्यहोर्न लगाउने हो भने मल, बिउ खरिद गर्न बजेट तीन गुणा वृद्धि हुन्छ । पालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर गराउँदै कृषि उपज निर्यात गर्न सके समृद्धिको बाटो खुल्छ । कृषिमा लगानी गर्न पालिकाले कन्जुसाइँ गर्नु हुँदैन । हरेक पालिकामा कृषि शाखा छन् । ती शाखाले आफ्नो पालिकामा खेती भइरहेका भूमिको क्षेत्रफल, मौसमानुसार बालीको प्रकार कृषक परिचयपत्र साथै उनीहरूले लगाउने बालीको परिमाण निकाल्ने र हरेक बालीको श्रेस्ता तयार गर्नु आवश्यक छ ।

पालिकाले चाहेमा मात्र पनि किसानका समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ तर कमिसन नआउने काममा हात नै नहाल्ने तथा एकले अर्कामाथि दोषारोपण गर्ने काम भइरहेसम्म कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन । अव त स्थानीय तहको वर्तमान संरचनामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।