विपी, मेलमिलाप नीति र आज

काठमाडौं । भोलि खास दिन हो इतिहासमा कुनै समयको । अर्थात् पुस १६ जुन दिन नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका प्रथम भाष्यकार विपी कोइरालाले सशस्त्र आन्दोलन र स्वनिर्वासन दुवै परित्याग गरी स्वदेश फर्कनुभएको थियो । आठ वर्षको कारावास र आठ वर्षको निर्वासनको कष्टकर यात्राको अन्तिम चौतारी थियो : राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिको प्रतिपादन । प्रतिपादित नीतिको इतिहासले ४७ वर्षको समय व्यतित गरिसकेको छ । तथापि, त्यस दिनको सान्दर्भिकता कति छ ? सदा प्रश्न उठिरहेको सुनिन्छ ।

(क) यस्तो प्रश्नको पृष्ठभूमि के हो ? :
०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसले सातोटा वामदलको मोर्चासँग सहकार्य गरेपछि उठेको प्रश्न हो यो । विपी कोइरालाले स्वदेश फर्कने निर्णय गर्दा दक्षिण एसिया, युरोप र मध्य एसियातिर केही महत्वपूर्ण राजनीतिक परिघटनाहरू विकसित भइरहेका थिए । भारतमा सिक्किमको विलय, रुसको युरोपमा हस्तक्षेप, अफगानिस्तानको राजनीतिक विद्रोह र रुसको तयारी, इरानमा धार्मिक कट्टरतावादले विस्थापन गर्न लागेको शाही सत्ता, पाकिस्तानमा भएको सैनिक विद्रोहको आधार अवस्था, आदि सबै परिघटनाहरूमा देखापरेको आन्तरिक विद्रोह, वाह्य हस्तक्षेपले राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताको अन्त्य, वलात् थोपरिएको राजनीतिक सत्ता र विदेशी सैन्यको उपस्थितिको विश्लेषण बिपीको राष्ट्रिय एकता तथा मेलापमिलाप नीतिको पहिलो आधार हो । त्यसमा भारतमा तत्कालीन कांग्रेस सत्ताले लागू गरेको संकटकाल र नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका विपक्षमा चालेको कदम र निर्वासित नेताहरू माथिको नियन्त्रण स्वदेश फिर्ताका लागि अर्को विचारणीय पक्ष बनेको थियो । बिपी सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा भोग्नु परेको क्षतिप्रति अत्यन्त भावुक हुनुभएको थियो । यो तेस्रो आधार थियो । निरन्तर संघर्ष, आन्दोलन आदिका कारण हिंंसा र क्षति, भौतिक विनाश अनेक पीडादायी घटनाहरूले बिपीलाई अन्तिममा सोच्न बाध्य पारेपछि उहाँ अहिंसात्मक बाटोमा फर्कनुपर्ने भयो । ०१७ को निर्दलीय सत्ताले दिएको दुःख, जेलयातना, लोकतान्त्रिक सहयोद्धाहरूको निर्मम हत्या, आदि सबैलाई बिर्सदै बिपीले अन्ततः आफ्ना अभिन्न मित्रहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई र महेन्द्रनारायण निधिहरूले लिनुभएको अहिंसात्मक मार्गमा लाग्ने सुखद तर अत्यन्त खतरानक निर्णय लिनुभएको थियो ।

(ख) मेलमिलाप नीतिको भाष्य :
राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिको भाष्य बिपी स्वयम्ले गर्नुभएको छ । उहाँको भाष्यमा राष्ट्रको सार्वभौम स्वतन्त्र सर्वोच्चता अर्थात् राष्ट्रियता प्रथम तत्व हो । तर, यो प्रथम तत्वको प्रथम र अन्तिम आधार भनेका नागरिक हुन् । नागरिकका अधिकार प्रतिबन्धित भएमा यसरी प्रतिबन्धित नागरिकले राष्ट्रको स्वतन्त्रतामा सहयोग पुर्‍याउन सम्भव हुँदैन । यसैकारण यी दुई तत्व देश र जनता एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित भएको हुनाले तत्कालीन राज्यशक्ति हातमा लिएर बसेको परम्परागत राजसंस्था र ०१५ सालको जनमतका आधारमा लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा नेपाली कांग्रेस र त्यसको नेतृत्व गर्ने आफू भएको हुनाले जनता र राजसंस्था मिल्न सकेमा मात्रै राष्ट्रियताको रक्षा र लोकतन्त्रको विकास हनसक्ने भाष्य थियो बिपीको । उहाँले यसैकारण राजा र आफ्नो गर्दन यौटै अचानोमाथि रहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । तर स्वयम् राजसंस्था, राजा र राजावादीहरूले विपीका यस्तो गम्भीर विचारलाई नेपालबाट राजसंस्थाको अवशानको अघिल्लो दिनसम्म पनि अनुभव गरेनन् र समर्थन गरेनन् । काम बिग्रेपछि दैलो देखे जस्तो भएको होला यतिखेर ।

जसरी निर्दलीय पक्षधरहरूले राष्ट्रको आधार जनतत्व भन्ने बुझेनन् त्यसरी नेपालका अनुदार र अत्यन्त अतिवादी कम्युनिष्टहरूले पनि बुझेको देखिएन । बिपीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खास गरी इण्डोनेसियामा डिएन ऐदितको असफल सूत्रले उत्पन्न भएको भीषण नरसंहारले बिपी अत्यन्त सचेत देखिनुभएको थियो । शीतयुद्धको अवशान भए पनि रुसले प्रारम्भ गरेको कम्युनिष्ट सत्ता निर्यातको रणनीति नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको पीठमा बसेर नेपालमा पनि छिर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बिपीमा थियो र नै उहाँ मनमोहन अधिकारी जस्ता उदार वामपन्थी नेताहरूका पक्षमा, उनीहरूलाई उत्साहित गर्न अग्रसर रहे पनि कम्युनिष्टहरूका अतिवादी सोचविरुद्ध निकै आक्रामक हुनुहुन्थ्यो ।

सायद यसैकारण कम्युनिष्ट पार्टीहरू राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीतिप्रति असाध्य अविश्वस्त र आक्रामक थिए । ०४६ को जनआन्दोलन वामपन्थीहरूसँग मिलेर भएको थियो । बिपी कोइरालाको पार्थिव अवशानसँगै नेपाली कांग्रेसमा वैचारिक दुईधार देखियो । एकधार निर्दलीय सत्ताले फाँसी हुनसक्ने सातोटा मुद्दा लगाएको भए पनि त्यो खतरा मोलेर बिपी स्वदेश फर्कनुभएको हुनाले पहिलो सहकार्य राजासँग नै हुनुपर्ने तर्क राख्यो भने अर्कातिर नागरिक स्वतन्त्रता बिना राष्ट्रियता असम्भव हुन्छ भन्ने तर्कलाई राजा र राजावादीहरूले निरन्तर निरस्त गर्न खोजेको हुनाले उदार कम्युनिष्टहरूसँग मिलेर आन्दोलनका पक्षमा उभिएको थियो । ०४२ को सत्याग्रहमा समेत उदार वामपन्थी कार्यकर्ता र पार्टीहरू नेपाली कांग्रेसका सहभागी जस्तै जेल पुगेका थिए । ०४६ मा सात वाम गठबन्धनले नेपाली कांग्रेससँग सहकार्यको ढोका खुल्यो । र निर्दलीय पद्धतिको अन्त्य, संवैधानिक राजसंस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । तर, त्यो टिकाउ भएन । निर्वाचनको तीन वर्ष नपुग्दै संसदीय प्रजातन्त्र असफल सिद्ध भएको नाराका साथ माओवादीले सशस्त्र हिंसा प्रारम्भ ग¥यो । यसका अनेक पृष्ठ कारणहरू छन् फरक सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(ग) शक्ति परिवर्तन र सन्तुलन :
सशस्त्र हिंसाको लक्ष्य संसदीय पद्धतिको अन्त्य मूल थियो र भौतिक रूपमा सफाया गरिनुपर्ने प्रथम वर्ग दुश्मन नेपालको लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेस थियो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद प्रथम दुश्मन । राजावादीहरू यसैकारण सशस्त्र हिंसाप्रति अत्यन्त उदार र सहयोगी भइरहेका थिए । तर ०६२ मंसीर सातमा जारी १२ बुँदे सहमतिपछि भने शक्ति सन्तुलन र शक्ति परिवर्तन हुन पुग्यो । नेपालमा राजसंस्थाको उन्मूलन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र निरन्तर साम्यवादीहरूसंगको सहयात्रा स्थापित भएको छ । तर, जसरी निर्दलीय राजावादीहरू मेलमिलाप नीति र नेपालको लोकतान्त्रिक शक्तिविरुद्ध सिकार खेल्ने दाउमा रहेका हुन्थे त्यसैगरी अवसर पर्नासाथ नेपालका साम्यवादीहरू यो वा त्यो नाममा प्रस्तुत भइरहेका छन् । तर, साम्यवादीहरूलाई अन्तिम सत्य सत्ता भन्ने हठपूर्ण कांग्रेसकै नेतृत्वको सोचले अवसर उपयोगको जमिन मिलिरहेको बिर्सन सकिँदैन । ०४६ को सहकार्य र ०७२ मा संविधान जारी गर्दाको सहकार्यलाई प्रमाणित गरिरहनु आवश्यक छैन । तर, अरू सबै दिनका शासकीय सहकार्यहरूले अवसरवादलाई नै स्थापित गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला होलेरी घटनाबाट घाइते हुनु भएपछि र सहकर्मीशिष्य शेरबहादुर देउवाको कांग्रेस विभाजनको अनपेक्षित अप्रिय निर्णयबाट विचलित भएपछि माओवादीसँग समझदारीको रणनीतिमा सक्रिय हुनुभएको थियो । परिणाम आजको हो । तर, ०६४ को निर्वाचन, ०७० पछि खासगरी ०७२ मा संविधान जारी भएको क्षण, ०७४ को संसदीय निर्वाचन र भर्खर सम्पन्न तीन तहको निर्वाचन र नाटकीय रूपमा मञ्चित सत्ता समीकरणको खेलले उत्पन्न गरेको नाटकीय अवस्थाले मेलमिलाप नीतिबारे विशेष बहस हुनु आवश्यक भएको छ । राजसंस्थाको विस्थापन, साम्यवादी शक्तिको सशक्त विकास र लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिमा विश्वास गर्नेहरूको अत्यन्त लुब्ध, अहंकारी आत्मकेन्द्रित, व्यवहार र कमजोर रणनीतिले शक्ति सन्तुलन र शक्ति परिवर्तनको रूपरेखा कुन रूपमा कोरिने हो भन्न नसकिने देखिएको छ । यो बेला राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिले स्थापित गर्न खोजेको लोकतन्त्र र सम्बद्र्धन गर्न खोजेको राष्ट्रियता दुवै संशयको भुमरीमा पुगेको स्पष्ट छ ।

नेपालको सीमाभित्र आज चार विचारशक्ति विद्यमान छन् । पहिलो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, दोस्रो साम्यवादमा विश्वास गर्ने, तेस्रो राजावादीहरू र चौथो जातीय क्षेत्रीय पक्षधरहरू । यी चारै तत्वकाबीच कुनै पनि समयमा मनोमालिन्यको अवस्था आउन सक्छ । यही मनोमालिन्यका बीचमा छिरेर अन्तर्राष्ट्रिय त्रिशक्तिहरूको सशक्त, क्रियाशील, प्रभावकारी उद्देश्यगत भूमिका रहने खतरा छ । खतराको केन्द्रमा नेपालको भूगोल असाध्य ज्वलनशील हुने अवस्थामा छ ।

(घ) यहीँनेर आज पनि मेलमिलाप :
राज्य शक्तिमा जो विराजमान भए पनि र शक्ति सन्तुलनको अवस्था जस्तो भए पनि जनताको अधिकारका पक्षमा र राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धनका पक्षमा मेलमिलाप प्रथम सर्त आज पनि हो । हिजोका दिनमा राजा यौटा शक्ति, अर्को शक्ति कांग्रेस र तेस्रो शक्ति साम्यवादीहरू थिए । अहिले राजाको स्थानमा राजावादीहरू छन् भने चौथो शक्तिका रूपमा जातिवादी र क्षेत्रवादी चिन्तन । अत्यन्त तरल सम्बन्धले यी चार तत्वलाई कहिले जोड्छ कहिले अलग्याउँछ । जुनसुकै विचार र जसको हातमा राज्यशक्ति पुगे पनि राष्ट्रियता अनिवार्य छ र त्यसलाई लोकतन्त्रको सुसंस्कृत अभ्यासले मात्रै संवद्र्धन गर्नु सम्भव छ । अर्थात् आज पनि ४६ वर्ष पहिले फरक अवस्थामा प्रतिपादित राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिको महŒव उत्तिकै छ र अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।