काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) तत्काल लागू नगर्ने भएको छ । चौतर्फीरूपमा विरोधपछि सरकारले तत्काल एमडिएमएस लागू नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभएलगत्तै प्राधिकरणले निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा रहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहमै समस्या आउने र सामाजिक सञ्जालमा नो रेमिट्यान्स’ लगायतमा अभियान नै चल्न थालेपछि सरकार निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
विदेशबाट ल्याइएको मोबाइल फोन दर्ताका लागि पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणमा भिड नै लाग्ने गरेको थियो । अनलाइन तथा व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर एमडिएमएस लागू गर्न सकिने व्यवस्थापछि दर्ता गर्नेको भिड लाग्ने गरेको हो । प्राधिकरणले पुस १५ गतेदेखि अवैध फोन नेपालमा नचल्ने जनाएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार गत असोज १ देखि पुस १२ गतेसम्म आवेदन आएकामध्ये ३६ लाख मोबाइल फोन दर्ता हुन सकेका छैनन् । असोज १ गतेदेखि हालसम्म १४ हजार नौ सय २८ थान मोबाइल सेट एमडिएमएसमा दर्ता भएका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच