दोलखामा हालसम्म मोहियानीसम्बन्धी ३३ फैसला

हिमालय टाइम्स

Tuesday January 10, 2023

Read Time = 4 mins

प्रिन्ट संस्करण

प्रदेश समाचार

A A- A+

नवराज शिवाकोटी/हिटा
पुस । दोलखा जिल्लामा मालपोत कार्यालयबाट मोहीयानीसम्बन्धी ३३ वटा मुद्दाको फैसला भएको पाइएको छ । जिल्लामा कित्ता नापी सम्पन्न भएपछि कायम भएका मोहीसम्बन्धी मुद्दा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि हालसम्ममा उक्त संख्यामा फैसला भएको पाइएको हो ।

मालपोत कार्यालय दोलखाको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६२/६३ को अवधिदेखि कुल १६३ मोहीसम्बन्धी मुद्दा भएकोमा विभिन्न समयमा गरी ३३ वटा मुद्दाको मात्र फैसला भएको छ । पछिल्लोपटक २०७८ साल पुस ३० गते पछिल्लोपटक एक मुद्दाको निर्णय भएपछि त्यसपछिको अवधिमा पुनः अर्को मुद्दाको फैसला भएको छैन । मुद्दाका पक्षहरूलाई कार्यालयले तारेख मात्र थमाएर पठाउने गरेको छ ।

कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कुल १६३ मोहीसम्बन्धी मुद्दामा ३३ को मात्र फैसला भएको छ । तामेलीमा ५० वटा मुद्दा रहेको मालपोत कार्यालय दोलखाले बताएको छ । तामेलीमा रहेको ५० मध्ये २५ वटा मोही बाँडफाँड तथा २५ मोही नामसारीसम्बन्धी रहेका छन् । यस्तै, कुल मुद्दामध्ये मोही बाँडफाँडको प्रक्रियामा ३० तथा मोही नामसारी प्रक्रियामा रहेका ४९ मुद्दा रहेको कार्यालयको तथ्यांक रहेको छ ।

वर्षौंदेखि मुद्दा फस्र्यौट हुन नसक्दा जग्गाधनीभन्दा पनि विशेष गरी मोहीहरू मर्कामा परिरहेका छन् । जिल्लामा भूमिसुधार कार्यालय नहुँदा पनि यस्तो समस्या आएको मुद्दा खेपिरहेका मोहीहरूको गुनासो रहेको छ । दोलखामा भूमिसुधार कार्यालयको काम पनि जिल्ला मालपोत कार्यालयले गरिरहेको छ ।

मोहीले जग्गा भाग लगाउन चाहे पनि जग्गाधनी उपस्थित नभएका कारण यस्तो समस्या आएको मालपोत कार्यालय दोलखाका मालपोत अधिकृत धनकुमार तामाङले बताउनुभयो । वास्तविक मर्का मोहीलाई परेको हुन्छ तर जग्गाधनीहरूको अनेक बहाना बनाई मुद्दालाई पछाडि धकेल्ने नियत देखिएको उहाँको भनाइ रहेको छ । अब आफूले जग्गाधनीहरूलाई पत्राचार गरी कार्यालयमा उपस्थित गराई छलफल गराई मुद्दा फछ्यौट गराउन विशेष पहल गर्ने मालपोत अधिकृत तामाङले बताउनुभयो ।

मोहीको मात्र नभई दोलखामा गुठीको समस्या पनि ठूलो भएकोले भूमिसूधार कार्यालय नै दोलखामा आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । मुलतः गुठी जग्गा तथा मोहीसम्बन्धी मुद्दा भूमिसुधार कार्यालयले हेर्ने गर्दछ । भूमिसुधार कार्यालय जिल्लामा नभएका कारण दोलखामा मोही तथा गुठीसम्बन्धी मुद्दा मालपोत कार्यालयले नै हेर्ने गरेको छ ।

मालपोत

फैसला

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?