काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आठ विकास बैंक र चार फाइनान्स कम्पनीलाई जरिवाना गरेको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले अनिवार्य नगद मौज्दात, विपन्न वर्ग कर्जा र कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएअनुसार कायम गर्न नसकेको भन्दै जरिवाना गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा नपुर्याएको भन्दै एक लाख ५२ हजार नौ सय २९ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी नगर्दा कारबाहीमा परेको हो ।
त्यस्तै, कर्णाली विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको साउन र भदौमा नगद सञ्चिति अनुपात कायम नगरेको भन्दै करिब ३३ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई साउनमा २० लाख १३ हजार र भदौमा २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ आर्थिक जरिवाना गरेको छ भने सिन्धु विकास बैंक पनि साउनमा एक लाख २६ हजार र भदौमा करिब १७ लाख रुपैयाँ कर्जा निक्षेपको सीमा नाघेपछि जरिवानामा परेको छ । नारायणी विकास बैंकले साउन र भदौमा कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा नाघेपछि साढे नौ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छ भने सप्तकोशी डेभलपमेन्टले पनि कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा कायम गर्न नसकेपछि साउनमा २१ लाख ८० हजार र भदौ महिनामा २८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ हर्जना तिरेको छ ।
त्यस्तै, चालु आवको पहिलो महिनामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले नगद सञ्चिति अनुपात कायम नगर्दा २३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपरेको छ भने नेपाल फाइनान्सले साउनमा १९ हजार र भदौमा एक लाख ६५ हजार, जानकी फाइनान्सले साउनमा छ लाख ५५ हजार र भदौमा छ लाख ३७ हजार, समृद्धि फाइनान्सले भदौमा करिब ८१ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच