विपक्षी दलको नेता को ?

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को पूर्णताका लागि प्रतिपक्ष दलको नेताको कमी देखिएको छ । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश तथा प्रतिपक्षी दलको नेता रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको पद अहिले कामुको रुपमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतले हरिकृष्ण कार्कीले सम्हाले पनि प्रधानन्यायाधीशमा उहाँको नियुक्ति हुन सकेको छैन भने प्रतिपक्षी दलको नेता पनि को हो भन्ने कुरा अझै प्रतिनिधिसभा सचिवालयले यकिन गरेको छैन । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत पुस २६ मा विश्वासको मत दिएपछि उसलाई सत्तापक्ष मान्ने कि प्रतिपक्ष भन्नेमा अन्योल छ ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिनासाथ कांग्रेस सत्तापक्ष भएको नेमकिपाको दाबी
कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको दिनदेखि नेमकिपाले विपक्षी दल आफू भएको दाबी गरेको छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिनासाथ कांग्रेस सत्तापक्ष भएको भन्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो दललाई प्रमुख विपक्षी दल तोक्न माग गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐन अनुसार सरकारलाई समर्थन नगर्ने दलहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो । सभामुख महोदय, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिनुस् ।’

प्रधानमन्त्रीमा हाम्रो समर्थन होइन, विश्वासको मत मात्रै दिएकाले हामी प्रतिपक्षी हौँ : नेता लेखक
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समर्थन नगरेको दाबी गर्नुहुन्छ । आफूहरूले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत मात्रै दिएको तर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा आफूहरूको समर्थन नभएको उहाँको जिकिर छ । लेखकका अनुसार ऐनमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सहयोग गर्ने दलबाहेक सबैभन्दा बढी सांसद भएको दल भनेकाले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा नै प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ । ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको (पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गन सहयोग गर्ने दलबाहेक सबैभन्दा बढी सांसद भएको दल भनेकाले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा नै प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘१० पुसमा प्रचण्डले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा समर्थन गर्ने दल मात्र सत्तारूढ दल हुन् ।’

सरकारको कुनै प्रस्ताव (विश्वासको मत लिने) लाई समर्थन गर्दैमा सत्तापक्ष नहुने प्रमुख सचेतक लेखकको तर्क छ । संसद्ले पनि कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेर स्वीकार गरिसकेको भन्दै लेखक भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो बेञ्च अगाडि के लेखेको छ, हेर्नुस् न’ । ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसद्को प्रतिपक्षी बेञ्चमा छ । संसद्को पहिलो बैठकमा कांग्रेस सांसदहरू प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसे । तर, दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दै कांग्रेस सांसदहरूले पनि भोट हाले । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, तर प्रतिपक्षीमा बस्ने उसको निर्णय थियो । त्यसअनुसार कांग्रेस नेताहरू प्रतिपक्षी को भन्ने प्रश्न नै निरर्थक मान्छन् ।

सरकारलाई समर्थन गर्ने दललाई प्रतिपक्ष नबनाउँदा नै सही नजिर बस्छ : संविधानविद् आचार्य
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य सरकारलाई समर्थन गर्ने दललाई प्रतिपक्ष नबनाउँदा नै सही नजिर बस्ने जिकिर गर्नुहुन्छ । संविधानविद् आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘सभामुखले साना दल भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएका दललाई नै विपक्षी दल तोक्नु ठिक हुन्छ ।’ यसो गर्दा सरकारलाई समर्थन गरेर पनि विपक्षी दल रहिरहन पाइने भनी गलत नजिर नबस्ने र दलहरूका लागि राजनीतिक पाठ पनि हुने आचार्यको दाबी छ । ‘साना भए पनि समर्थन नगर्ने दललाई नै विपक्षी दल तोकिदिँदा एउटा लेसन हुन्छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जथाभावी गर्ने सन्दर्भमा दलहरूले ख्याल गर्छन् । सरकारलाई समर्थन गरेर विपक्षी भइँदैन भन्ने बुझ्छन् ।’

प्रतिपक्षी दलसम्बन्धी के छ कानुनी व्यवस्था ?
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा विपक्षी दलको नेताबारे ऐनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल ।’ १० प्रतिशत सदस्य भएको दल नभएमा सभामुखले मन्त्रिपरिषद् गठनमा समर्थन नगर्ने दलमध्ये कुनै दललाई प्रमुख विपक्षी दल तोक्नेछन् । विपक्षी दलबारे ऐनको दफा १(४) मा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दल नभएमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दल ।’

त्यसो त २६ पुसमा प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र विश्वासको मत दिएका थिएनन् । दुवै दलका प्रतिनिधिसभामा एक/एक सांसद छन् । तर, ४ मंसिरको चुनावमा पाएको मतको आधारमा राजमोभन्दा नेमकिपा ठूलो छ । समानुपातिकतर्फ नेमकिपाले ७५ हजार १६८ मत र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ४६ हजार ५०४ मत पाएको छ । त्यसैले नेमकिपालाई विपक्षी दलको मान्यता दिनुपर्ने सांसद सुवालको माग छ । नेमकिपाका सांसद सुवाल भन्नुहुन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता नलिएसम्म नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दल भन्न मिल्दैन ।’

सभामुखको भूमिका निर्णायक
विपक्षी दल को भन्ने कांग्रेस र नेमकिपाको दाबीमा सत्तारूढ दलहरू बोलेका छैनन् । संसद् सचिवालयले पनि केही भनेको छैन । तर, नेमकिपाले लिखित निवेदन नै दिएकाले यो विषय अब नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेको हातमा पुगेको छ । संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार भर्खर निवेदन परेकाले यसबारे धेरै छलफल भएको छैन । तर, कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पनि दिएको र प्रतिपक्षी बेञ्चमा पनि बसेकाले अलमलको अवस्था रहेको बताउँछन् ।

अब, सभामुखले विपक्षी दलको नेता को भन्ने टुंगो लगाउनुुपर्ने भएको छ । किनकि प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन सक्दैन ।

https://ehimalayatimes.com/2023/01/83642/

https://ehimalayatimes.com/2023/01/83577/