लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । अघिल्लो सरकारले १३ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री गरी १७ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको थियो । प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा बनेको नयाँ सरकारले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । लीला गिरी मुख्यमन्त्री बनेपछि राज्यमन्त्री नराख्ने र मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० पुर्‍याउने निर्णय भएको छ । अब यही आधारमा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने मुख्यमन्त्री गिरीले बताउनुभयो । ‘राज्यमन्त्री नियुक्त नगर्ने, मन्त्रालयको संख्या घटाएर मुख्यमन्त्रीसहित १० पु¥याएका छौँ’, मुख्यमन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘प्रदेशलाई संघीयताको एउटा बिम्बको रूपमा हेरिएको छ । प्रदेशमा धेरै खर्च हुँदा त्यो संघीयताको मर्मविपरीत हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद् सानो बनाउने निर्णयमा पुग्यौँ ।’

मन्त्रालय बढ्दा पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च बढी हुने भएकाले प्रदेशलाई मितव्ययी बनाउन मन्त्रालय घटाएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । जसरी मन्त्रालय घटाउने निर्णय प्रदेशले गरेको छ, त्यसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने जटिलता थपिने देखिन्छ । गिरी सात दल र दुई स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । तीनै दललाई भाग पुर्‍याउन मुस्किल देखिन्छ । ‘सहमत गराउने र छलफल गर्ने क्रम जारी छ । हामी सबैको सहमतिको आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँड गर्छाैं’- मुख्यमन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘प्रदेशको खर्चको भार घटाउने, मन्त्रालयहरू छिटो छरितो बनाउने गरी तयारी अघि बढाएका छौँ ।’ प्रदेशसभाको १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्रीहरू नबनाउने उद्देश्यका साथ आफूहरू लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ मन्त्रालयको संख्या घटाएर १२ बनाउने निर्णय गरेको थियो तर संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीबाहेक नौवटा मात्रै मन्त्रालय राख्न निर्देशन आएपछि भागबण्डामा थप समस्या परेको हो । मन्त्रालय घटे पनि दलहरूको दाबी घटेको छैन । नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित चार, नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालयसहित तीन, राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक÷एक मन्त्रालयको दाबी गरेका छन् । राप्रपाले उपसभामुखसमेत पाएर एउटा मन्त्रालय पाउँदा चार प्रदेशसभा सिट संख्या रहेको उन्मुक्तिले पनि दुई मन्त्रालयको दाबी गरेको छ ।

मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयले सत्तारूढ दलहरूका बीचमा भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । पुस २७ मा सात दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । नियुक्तिको भोलिपल्ट पुस २८ मा मुख्यमन्त्रीसँगै दुईजना मन्त्रीले शपथ लिए । उनीहरूले मन्त्रालय पाएका छैनन् । सबै मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी एकैपटक तोक्ने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्री देखिनुहुन्छ । नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्य र नेकपा माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसीले विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिनुभएको थियो । ‘बिना विभागीय मन्त्री हुँदाको पनि एउटा आनन्द लिइराख्या छु’- मन्त्री चेतनारायण आचार्यले भन्नुभयो, ‘सत्तासाझेदार दलहरूको बीचमा समझदारी गरेर आलोपालो मन्त्री बन्ने गरी जान सक्छौँ ।’ मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको सत्तासाझेदार दल माओवादीले मुख्यमन्त्री नपाएपछि अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।

अर्थसहितका अरू मन्त्रालय बाँडफाँडमा टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको हो । साझेदार दल धेरै भएकाले मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति हुन केही समय लागेको सरकारका प्रवक्ता तथा बिना विभागीय मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयको संख्या नबढाई आलोपालो मन्त्रालय लिने गरी सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेको जानकारी दिनुभयो । यही माघ २० गतेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

२०७८ साउन २७ गते शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरी कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या बढाइएको थियो । २०७४ को निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय आफैँसँग राखेर पाँचवटा मन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् बनाउनुभयो । पछि राजनीतिक उत्तारचढावसँगै नौ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको थियो । नेकपा माओवादीका केसी मुख्यमन्त्री भएपछि भागबण्डा पुर्‍याउन नौबाट मन्त्रालयको संख्या बढाएर १३ र चार राज्यमन्त्री गरेर १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल बनेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहने छ ।