चर्को आलोचनापछि भिआइपी सवारी सुरक्षा नियम फेर्न सरकार तयार

काठमाडौं । नागरिक स्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारी सुरक्षा व्यवस्थापन नियम फेर्न सरकार तयार भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसद् भवन आउने क्रममा प्रहरीद्वारा वीर अस्पतालका चिकित्सक कुटिएपछि चर्केको चौतर्फी विरोध र आन्दोलनपछि सरकार सुरक्षा नियम फेर्न तयार भएको हो ।

नेपाल चिकित्सक संघले देशभर स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध गर्ने गरी आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि सुरक्षा नियम फेर्ने सर्तमा सरकारले संघसँग सहमति गरेको हो । संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको दुई पक्षबीचको छलफलमा सरकारले सुरक्षा नियम परिमार्जन गर्न सहमति जनाएको बताउनुभयो ।

घाइतेको उपचारदेखि सुरक्षा व्यवस्थापनमा परिमार्जन गर्नेसहित ६ बुँदे सहमति
चिकित्सकहरूसँग भएको ६ बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७’, परिमार्जन गर्ने भएको छ । ‘विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा बिरामी एवम् आमनागरिक र विशेषगरी स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय लगायतका संवेदनशील संस्था तथा क्षेत्रहरूमा असहजता नहुने गरी ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७’ मा गर्नुपर्ने परिमार्जनसम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष एक हप्ता भित्रमा सुझाव पेस गर्ने’, सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले उक्त सुझावहरूलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने ।’

सहमतिको पहिलो बुँदामा विशिष्ट व्यक्तिको सवारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा भएको घटनाको बारेमा वार्ता टोलीमा छलफल भएको जनाइएको छ । पहिलो बुँदामा उल्लेख छ, ‘मिति २०७९/१०/२७ गते दिनको ४.१५ बजेको समयमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताल अगाडि विशिष्ट व्यक्तिको सवारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा भएको घटनाको बारेमा वार्ता टोलीमा छलफल भयो । साथै, उक्त घटनामा घाइते हुनुभएका चिकित्सकहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरियो ।’

सहमतिको दोस्रो बुँदामा घटनाबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने जनाइएको छ । उक्त बुँदामा ‘मिति २०७९/१०/२७ गतेका दिन घटेको घटनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीलाई निलम्बन गरी छानबिन सुरु भइसकेकाले समग्र पक्षमा एक हप्ताभित्र छानबिन सम्पन्न गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, सहमतिको तेस्रो बुँदामा घाइते चिकित्सकको उपचारको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सहमतिको चौथो बुँदामा विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा संवेदनशील संस्था तथा क्षेत्रहरूमा असहजता नहुने गरी गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । उक्त बुँदामा उल्लेख छ, ‘विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा बिरामी एवं आमनागरिक र विशेषगरी स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय लगायतका संवेदनशील संस्था तथा क्षेत्रहरूमा असहजता नहुने गरी ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७’ मा गर्नुपर्ने परिमार्जनसम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष एक हप्ताभित्रमा सुझाव पेस गर्ने । नेपाल सरकारले उक्त सुझावहरूलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने ।’

सहमतिको पाँचाँै बुँदामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (संशोधनसहित) ऐन, २०६६ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । साथै, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी छैटौँ बुँदामा नेपाल चिकित्सक संघले अगाडि सारेका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्काल स्थगित गरी आ-आफ्नो कार्य जिम्मेवारी सम्हाल्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी शुक्रबार प्रहरीबाट कुटिएका घाइते चिकित्सकको उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्ने पनि सहमति जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिको सवारी खुकुलो बनाउन सांसदहरूको माग
सांसदहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारी खुकुलो बनाउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रपतिको सवारीका कारण जनताले दुःख पाएको र व्यवस्थाप्रति नै नकरात्मक असर परेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीको सवारीका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट चिकित्सक कुटिएकोदेखि एम्बुलेन्ससमेत रोकिएको विषयले जनताको गणतन्त्रप्रति नै आक्रोश बढेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

बैठकको शून्य समयमा बोल्दै रघुजी पन्त, मुक्ताकुमारी यादव लगायतका सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्नुभएको हो । जनतालाई असहज नहुने गरी विशिष्ट व्यक्तिको सवारी चलाउनुपर्ने भन्दै सांसद पन्तले राष्ट्रपतिको सवारी चलाउँदा भएको जामका कारण सरकार, संसद् र राष्ट्रपतिप्रति नकारात्मक टिप्पणी भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको तहबाट समस्या समाधानमा पहल हुनुपर्ने बताउनुभएका उहाँले लोकतन्त्रमा विशिष्ट व्यक्तिको सवारी चलाउने मापदण्ड खुकुलो हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । त्यस्तै, सांसद मुक्ताकुमार यादवले उक्त राष्ट्रपति भण्डारीको सवारीको विरोध गर्दै ‘लडेर ल्याएको लोकतन्त्र यही हो र ?’ भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो । जनतालाई दुःख नपर्ने गरी विशिष्ट व्यक्तिको सवारी चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड थियो ।

एक हप्ताभित्र सुझाव पेस गरिने : कार्की
आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको तर्फबाट सरकारसँग वार्ता गर्ने टोलीका संयोजक तथा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय लगायतका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा असहजता नहुने गरी विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ लाई परिमार्जन गर्न एक हप्ताभित्र सुझाव पेस गरिने र सो सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । ‘भिभिआइपीको सवारीको कुरामा एकहप्ता भित्रमा यही समितिले सुझाव दिने र त्यो सुझावलाई तत्कालै मन्त्रिपरिषद्ले, नेपाल सरकारले २०७४ को कार्यविधि रहेछ भिभिआइपीहरूको सवारी सम्बन्धमा कार्यविधि २०७७ को रहेछ’, कार्कीले भन्नुभयो, ‘त्यो कार्यविधिलाई परिवर्तन गरेर आम सर्वसाधारणलाई असहज नहुने गरी र विशेष गरी अस्पताल, विद्यालय जस्तालाई इन रुट नगरीकन कसरी यसलाई सहज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा एक हप्ता भित्रमा एउटा सुझाव दिने र सरकारले त्यसलाई तत्कालै लागू गर्नेगरी जाने भन्ने निर्णय भएको छ ।’ उहाँले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको जानकारी गराउनुभयो ।