उत्तम व्यवस्थामा खराब व्यवस्थापनको मार

✍️ चन्द्रमणि गौतम

तीसौं वर्षसम्म सत्ता चलाएका वा सत्तामा अविच्छिन्न पहुँच र प्रभाव कायम राखिरहेका ज्येष्ठ वा वरिष्ठ नेताहरूका भाषणमा पनि आजकाल ‘मुलुक तहसनहस भयो.....’ भन्ने रमिते अभिव्यक्ति सुनिँदैछ । कोही ‘२० वर्षभित्रमा नेपाललाई विकसित मुलुकको कोटीमा पुर्‍याउँन सकिन्छ’ भन्दै आफ्नो सामथ्र्यको विज्ञापन सुनाइरहेका छन् । कुरा मिथ्या र असम्भव होइन । तब प्रश्न आउँछ, २०४८ सालदेखि वर्तमानसम्म वा २०६३ पछिका करिब दुई दशकसम्म सत्ता वा निकटमा रहेका ‘जिम्मेवार नेताहरूले’ आज मुलुक बर्वाद भएको खबर सुनाएर के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? दुई दशकमा नै नेपाललाई विकसित बनाउन सकिन्थ्यो भने संक्रमणकाल वा संविधान निर्माणमा लागेको बहानामा विकासको गति रोकेर आजको परिस्थितिमा मुलुकलाई किन फसाइयो ?

एउटा गठबन्धन सरकारको सट्टा अर्को गठबन्धन सरकार बने पनि यसले आफ्नो औचित्य र महत्व जनतासमक्ष त परैको कुरा, स्थायी सरकार भनिने मातहतको कर्मचारी संयन्त्रलाई समेत दिन सकेको छैन । दुई महिना बित्नलाग्दा पनि प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीलाई दिएका निर्देशनहरू नै कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन भने उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका निर्देशनको त झन् कुरै भएन । विधि, कानुन र नीतिले समेट्न नसक्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व पर्ने वा स्थापित पद्धतिसँग मेल नखाने ‘निर्देशन’ कर्णप्रिय लागे पनि हास्यास्पद हुनसक्छ । लोकतन्त्र र निर्वाचनको सोपानबाटै आएको वर्तमान गठबन्धन सरकार यस्ता निरपेक्ष हुकुम चलाएर केवल जोकर हुनतिर लागेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कै गृहजिल्ला चितवनका किसान बजार नपाएर आफ्ना उत्पादित तरकारी सडकमा ल्याएर पोखी सरकारको ‘किसानमारा नीति’ विरुद्ध आक्रोश जताउँछन्, तर भारतबाट भारु तिरेर झिकाइएको तरकारी र फलफूलले बजार पिटेको छ ।

सरकार गठन वा विघटन प्रक्रिया निर्वाचनको जनादेश तथा राष्ट्रको आवश्यकता अनुरूप हुनुको साटो केवल सत्तालिप्साको अनियन्त्रित हर्कतको दुष्परिणाम भएपछि सत्ताको खतरनाक होडबाजी र राजनीतिक अस्थिरताको भयावह चक्रब्युहमा मुलुक फस्दछ । वरदान बन्नुपर्ने परिवर्तन अभिशाप हुनपुग्छ । वर्तमान सिद्धान्तहिन, अनमेल र अपवित्र गठबन्धनको सरकार, उपरोक्त चरित्रको, केवल संवाहक हो । गत मंसिरमा भएको संसदीय निर्वाचनको जनादेश यो गठबन्धन वा निर्वाहमुखी सरकारले समेटेको छैन । त्यसैले, भरपर्दो जगविना गठन भएलगत्तै विघटनको दिनगिन्तीमा पर्नु सहज कुरा होइन, तर स्वाभाविक लाग्दैछ ।

त्यसपछि के होला त ? अस्थिरताको शृंखला कायम रहेसम्म एउटा सरकारको ठाउँमा अर्को सरकार आउने क्रम त चलिरहन्छ नै । जनतालाई उन्नति र समृद्धिका अनेकौं सपना देखाएर सत्तामा आफ्नो औचित्य देखाउने सिलसिला रोकिन्न । तर राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तर स्खलित भइरहेको मुलुकलाई तंग्य्राउन इमानदारीपूर्ण र समर्पित प्रयास लगाउने सम्भावना, उपलब्ध प्रतिकूल परिपाटीबाट अपेक्षा गर्नु नै गलत अभ्यासबाट सही फलको आशा गर्ने भूल हो । देशको वार्षिक बजेट (रु.१७ खर्ब) बराबरको वैदेशिक व्यापार घाटा, आर्थिक महामन्दीको मूल कारणबाट बैंकहरूले भोग्नुपरेको रु.५४ अर्बभन्दा बढीको खराब कर्जा, वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा असाधारण गिरावट, बेरोजगारी समस्या विकराल बन्दै गएको अवस्था र यसले ल्याउने अपराध वृद्धि, वैदेशिक लगानी निरुत्साहित, सत्तामा कालोधनका धनाड्यहरूको निर्णायक बोलवाला, अपराधबाट निर्देशित ‘व्यवसाय’ सफल हुने खेदजनक परिस्थिति आदि संकटोन्मुख नेपालका वर्तमान विशेषता हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कै गृहजिल्ला चितवनका किसान बजार नपाएर आफ्ना उत्पादित तरकारी सडकमा ल्याएर पोखी सरकारको ‘किसानमारा नीति’ विरुद्ध आक्रोश जताउँछन्, तर भारतबाट भारु तिरेर झिकाइएको तरकारी र फलफूलले बजार पिटेको छ । जुम्ला वा मुस्ताङ्को स्याउले बजार नपाएर उतै सड्ने वा गाईवस्तुलाई खुवाउने विवशता थोपरिएको छ । अर्कातिर हामी वर्षेनी लगभग पाँच अर्ब रुपैयाँबराबर विदेशी मुद्रा तिरेर भारत, चीन, न्यूजिल्याण्ड जस्ता मुलुकबाट स्याउ झिकाउने गर्छौं । स्वदेशी उत्पादनको हालतको यो झलक हाम्रो वर्तमान आर्थिक अवस्था प्रष्ट्याउन पर्याप्त छ ।

दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा अवस्थित विकासोन्मुख मुलुकहरू हाल राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट र सामाजिक अन्योलले ग्रसित छन् । म्यानमारमा बर्बरतापूर्ण सैनिक शासन, अफगानिस्तानमा मध्ययुगीन कट्टर इस्लामिक तालिवानी शासन, पाकिस्तानमा राजनीतिक संकटसँगै भएको भीषण बाढी र अर्थतन्त्र टाट उल्टिने अवस्थाउन्मुख आर्थिक संकट, श्रीलंकाको राजनीतिक तथा आर्थिक संकट जस्ता दुष्चक्र नेपालमा पनि प्रकट नहोला भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । यी छिमेकी मुलुकहरूले भोगिरहेका संकटबाट शिक्षा लिन नसक्ने हो भने हामीमा समस्या समाधान गर्ने कौशल वा दक्षता कदापि बन्न सक्दैन । उदाहरणका लागि श्रीलंका र पाकिस्तानको आर्थिक संकट समाधानका लागि दाता मुलुक वा संस्थाले दिने सहायता धनराशीमा कडा सर्त लगाइएको छ । ती मुलुकको सेनासंख्या घटाउनुपर्ने सर्त छ । श्रीलंकाले आफ्नो सैनिक संख्या कटौती गर्ने प्रक्रिया थालिसक्यो । बिलाशी सामानको आयातमा नियन्त्रण, भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको अन्त्यका उपाय अवलम्बन गर्ने, लगानी वा उत्पादनमैत्री कानुनको तर्जुमा गर्ने, ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’को रूपमा बढिरहेको स्रोत नखुलेको, कालोधनको बोलवाला रोक्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने, आयोजनाको काम निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने, जलवायु परिवर्तन तथा उत्पन्न संकट निवारणका उपाय अवलम्बन गर्ने जस्ता सर्त नेपालले पनि मान्नुपर्ने सम्भावना बढिरहेको छ ।

नेपालमा विद्यमान चातुर्दिक संकट सँगसँगै विदेशी चासो र बोलवाला पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । भारत र चीन आफ्ना सुरक्षा चासोबाट नेपालभित्र आआफ्ना अनुकूल परिस्थिति बनाउने कसरतमा लागिपरेका छन् । विश्वमा चीनको बढ्दो दबदबा र उसले अमेरिकालाई प्रमुख विपक्षी ठहर गरेअनुरूप नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो उपस्थितिले परिस्थितिलाई थप गम्भीर र संवेदनशील बनाइरहेको छ । अर्कातिर सामान्य आन्तरिक मामिलामा समेत स्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको मूल्यमा विदेशी शक्तिको मुख ताक्ने र सत्तामा टिक्न उनीहरूको आशिर्वाद पाउन मरिहत्ते गर्ने अर्राष्ट्रिय होडबाजी बढ्दै गएको अनुभवले देशभित्र राजनीतिक अस्थिरता तीव्र भइरहेको छ । मुलुकमा विद्यमान संकट र समस्यालाई लथालिंग अवस्थामा छोडेर केवल आफू शक्तिशाली र आफ्नो एकछत्र हैकम कायम गर्ने अधिनायकवादी मनोवृत्तिले देशलाई झन्झन् रुग्ण बनाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भखैरैमात्र सार्वजनिक बिदा बढी भएको र काममा बाधा भएकोले विदा कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै थिए । आफ्नै वचन र मान्यताविपरीत उनै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्ले फागुन १ लाई कथित ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै सो दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेर माओवादी हिंसाका पीडितको घाउमा नुनचूक दल्ने र हिंसालाई स्तुत्य गर्ने आपराधिक कदम लिइयो । प्रचण्ड बोलीको ठेगान नभएका नेता हुन् भन्ने जगजाहेर यथार्थलाई उनैले पुष्टि गरिरहेका छन् ।

६७ वटा ठूला र मझौला खालका फौजी आक्रमण गरिएको माओवादीको दश वर्षे हिंसामा १८ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । बेपत्ता भएका १०३० नेपालीलाई मृत्युसरह मान्दा मारिनेहरूको संख्या १८०३० हुन्छ । ९,८२० नागरिकहरू अंगभंग भए । ८०,२२२ नागरिक विस्थापित र शरणार्थी भए । ३,१४२ बालबालिकाहरूले आमाबाबु गुमाए, टुहुरा भए । १७,९६९ परिवारको सर्वस्व गयो । हिंसामा परेर १ लाख ३६ हजार २०५ नेपाली प्रत्यक्ष र गम्भीर रूपमा पीडित भए । ५ हजार ५६० विकास र सेवाका संरचना ध्वस्त भए भने ३ हजार ६४७ वटा भौतिक संरचना ध्वस्त पारियो । ऐतिहासिक दरबार, प्रशासनिक भवन, गाविस भवन, प्रहरी चौकी, अतिरिक्त हुलाक भवन, शिक्षण संस्था, खानेपानी आयोजना, स्थानीय विद्युत केन्द्र, पुल, बैंक, निजी घर आदि स्थानीय जनजीवनसँग सम्बन्धित सयौं संरचना ध्वस्त पारियो । देशको विकास गतिलाई पचास वर्ष पछाडि धकेलियो । माओवादी हिंसाबाट पीडित न्याय र परिपूरण नपाएर सडकमा रोइरहेका छन् । हिंसाका पीडक तथा उपासकहरूको सत्तामा हालिमुहाली चलिरहेको छ । हिंसा दिवसलाई पुरस्कृत गर्ने यो हर्कत खराब व्यवस्थापनको बद्नियतको ज्वलन्त प्रमाण नै हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भखैरैमात्र सार्वजनिक बिदा बढी भएको र काममा बाधा भएकाले बिदा कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै थिए । आफ्नै वचन र मान्यताविपरीत उनकै मन्त्रिपरिषद्ले फागुन १ लाई कथित ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै सो दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ ।

राजनीतिक व्यवस्था शासन चलाउने इन्जिन हो, तर स्वयंमा निर्जीव कुरा हो । व्यवस्था स्थूल चिज हो भने व्यवस्थापन जीवन्त वा गतिशील कुरा हो । व्यवस्थापनमा नै खोट, दोष र बद्नियत छ भने व्यवस्था फेरेर समाधान पाउने अपेक्षा गर्नु गम्भीर भ्रम हो । संसदीय लोकतन्त्र नेपालको लागि उपयुक्त व्यवस्था होइन भनेर व्यवस्था परिवर्तन गनुपर्ने स्वर सोही भ्रमको रूप हो । तर यो त, रक्सीले मातेको मान्छेले चलाएको नयाँ गाडी दुर्घटनाग्रस्त भएपछि आफ्नो नालायकी लुकाउन गाडी उत्पादक कम्पनी वा गाडीलाई दोष खन्याएसरह हो, वा गालीबको सायर झैं ‘दाग अनुहारमा थियो, तर ऐना पुछिरहृयो...’ भनेजस्तो ।

मुलुक, जनता, राजनीतिक पद्धति र विधिको शासन प्रणालीप्रति वफादार हुन नसकेका वा नचाहेका तथाकथित नेताहरूको जिम्मामा शासन सत्ता पुग्नु नै संकटको सुरुवात हो । वास्तविक समस्याको गलत उपचार प्रयास वर्तमानको सबभन्दा गम्भीर असंगति र विडम्बना हो । बिगारेको मानसिकता लिएर समाधानको नाटक गर्दा संकट समाधान हुनु थिएन, भएन । राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक, चौतर्फी रूपमा हौसिरहेका बहुआयामिक समस्याले मुलुकमा जरा गाडेर संकटग्रस्त बनाइरहेको वास्तविकतामा विवाद छैन । तर, यसको आमूल निराकरण गर्नतिर भन्दा समस्याबाट आफू भाग्यमानी हुने वा ‘समस्याको समाधान म नै हुँ’ भन्नेखालको हठ वा धृष्टताले संकटलाई नै थप मलजल गरिरहेका छन् । समस्याको मूख्य स्रोत यही हो । cmgktm@gmail.com