अधिवेशन सुरु भएको दुई महिना बित्दा पनि बनेनन् संसदीय समिति

काठमाडौं । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको दुई महिना बितिसक्यो । तर, सरकारलाई खबरदारी गर्ने वैधानिक थलो संसदीय समितिहरू अझै गठन हुन सकेका छैनन् । संसदीय समितिहरू गठन हुन नसक्दा एकातिर सरकारले पर्याप्त छलफल बिना फास्ट ट्रयाकमै विधेयहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ भने अर्कातिर महत्वपूर्ण विधेयकहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुन सकेको छैन । यसले प्रतिनिधिसभाको काम-कारबाही नै प्रभावित भइरहेको छ ।

संसदीय समितिहरूबाट महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । संक्रमणकालीन विधेयक बिनाछलफल पारित नगर्न सांसदलाई पीडित र नागरिक समाजका अगुवाले खबरदारी गरिरहे पनि दफाबार छलफलका लागि मिनी पार्लियामेन्ट भनिने संसदीय समिति गठन नै हुन बाँकी छन् । त्यस्तै, संसद्मा संवैधानिक परिषद्को गठन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित उस्तै महत्वका अरू दुई विधेयक पनि छलफलका क्रममा छन् । तर, समिति नभएपछि सरकारलाई विधेयकमा दफाबार छलफल नगरीकनै अघि बढाउन कुनै बाधा छैन ।

पुस २५ बाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका १४ बैठक बसिसक्दा पनि सभामुख, संसद् सचिवालय र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले संसदीय समिति गठनको गृहकार्य नै गरेका छैनन् । विधेयकउपर दफाबार छलफल र सरकारका कामको निगरानी तथा सुधारका लागि निर्देशन दिने मिनी संसद्का रूपमा चिनिने संसदीय समितिको मुख्य काम भए पनि समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा दुवै काम हुन सकेका छैनन् ।

त्यसो त समिति भनेको सरोकारवाला र विशेषज्ञसमेतलाई बोलाएर छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गर्ने थलो हो । तर, अहिले प्रतिनिधिसभासम्बन्धी नयाँ नियमावली बनिरहेकाले समिति गठनको काम पूरा हुन सकेको छैन । जसले गर्दा विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, छलफलबिनै कानुन बन्न थाले भने प्रशस्त त्रुटि हुने र त्यसले राम्रो नतिजा नदिने हुनाले यसको परिणाम भयावह हुने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

नियमावली बनाउने नाममा संसद्लाई बन्धक बनाउने काम भयो : सांसद भण्डारी
प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद दामोदर भण्डारी सरकार जनताको ज्वलन्त प्रश्नहरूबाट भागिरहेको टिप्पणी गर्दै संसदीय समिति गठनका लागि आफूहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेको बताउनुहुन्छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका भण्डारी भन्नुहुन्छ, ‘जनताको ज्वलन्त प्रश्नहरूबाट सरकार भागिरहेको छ, तत्काल संसद्का समितिहरू निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा हामी यो प्रश्न सरकारलाई उठाइरहेका छौँ ।’

सरकारले नियमावली बनाउने नाममा समिति गठनको प्रक्रिया नै लम्बिँदा संसद् नै बन्धक भएको सांसद भण्डारीको दाबी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नियमावली बनाउने नाममा संसद्लाई बन्धक बनाउने काम भयो, चुनाव भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि समितिहरू गठन हुन नसक्नु भनेको यो संसद्मा सरकार प्रश्नसँग भाग्न खोज्नु हो ।’

नयाँ नियमावली बनाउन खोजेपछि समितिको गठनमा ढिलाइ भएको हो : प्रवक्ता गिरी
त्यसो त यसअघिकै नियमावलीलाई फेरेर नयाँ नियमावली बनाउन दलहरूबीच सहमति भएपछि सांसद चित्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन भएको थियो जसले १५ दिनभित्र मस्यौदा पेस गर्नुपर्ने समयसीमा पाएको थियो । तर, पाँच दिन थपी मस्यौदा तयार गरेर केसीले संसद् सचिवालयलाई बुझाउनुभयो । उक्त मस्यौदालाई आइतबार केसीले संसद्मा पेस गर्नुभएको थियो । संसद्मा पेस भएको मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव हाल्नका लागि पेस भएको बताउनुहुन्छ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘त्यसरी आएको मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव हाल्ने समय चलिरहेको छ, त्यसपछि आउने बैठकमा यसबारे छलफल हुनेछ ।’
नियमावलीको मस्यौदा तयार भइसकेकाले यसमाथि छलफल गरी चाँडै नै समिति गठनको कामले पूर्णता पाउने प्रवक्ता गिरीको जिकिर छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संसद्ले पारित गरेपछि नियमावलीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर समिति गठन कार्य अघि बढ्नेछ ।’

के छ कानुनी प्रावधान ?
संविधानको धारा ९७ अनुसार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति गठन हुन्छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली-२०७५ को दफा १६९ ले पनि विषयगत र विशेष समिति गठन गर्ने प्रबन्ध गरेको छ । ऐनको दफा १७० ले ‘नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि संविधानको धारा ९७ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा देहाय बमोजिमको नाम र कार्यक्षेत्र रहको समिति रहनेछन्’ भन्नेछ जसबमोजिम १० वटा समितिहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, संविधानकै धारा ९७ मा ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले संघीय कानुनबमोजिम समितिहरू गठन गर्न सक्नेछन्,’ भन्ने व्यवस्था छ जसमा थप भनिएको छ, ‘संघीय संसद्को दुई सदनका बीचको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, कुनै विधेयकमा रहेको मतभिन्नता अन्त्य गर्न वा अन्य कुनै खास कार्यका लागि दुवै सदनको संयुक्त समिति गठन गरियोस् भनी कुनै सदनले प्रस्ताव पारित गरेमा संयुक्त समितिको गठन गरिनेछ । त्यस्तो संयुक्त समितिमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य पाँचजना र राष्ट्रियसभाका सदस्य एकजनाको अनुपातमा समावेशिताको आधारमा बढीमा २५ जना सदस्य रहनेछन् ।’ तर, संविधान र ऐनले गरेको व्यवस्थाकै अवमूल्यन गरी अझैसम्म पनि संसदीय समितिहरूको गठन नै हुन सकेको छैन ।

विगतमा संसद्ले मौजुदा नियमावलीलाई संशोधन गरेरै संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने गरेको थियो । यसअघि २०४८ को नियमावलीबाटै २०५१ र ५६ मा पनि आवश्यक संशोधन गरेर संसद्लाई पूर्णता दिइएको थियो । तर, पछि भने प्रत्येकपटक नयाँ नियमावली बनाउनु अभ्यास सुरु भयो जसले गर्दा चुनावपछि कैयन महिना संसद् अपूर्ण अवस्थामै रहने स्थिति सृजना भएको हो । समिति सभापतिले राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाउने भएकाले पनि समितिको सभापति पदका लागि भागबण्डा गर्दा नयाँ नियमावली बनाउने निहुँमा महिनौँसम्म संसद् समितिविहीन रहेको देखिन्छ ।