निरंकुश र जंगली-शासकले मात्रै जनताको मुख थुन्छ ?

विनाहातहतियार शान्तिपूर्ण सभा, जुलुस, जिन्दावाद र मुर्दावाद जस्ता नागरिकका नैसर्गिक हक र स्वतन्त्रताहरू प्रजातान्त्रिक पद्धतिका अमूल्य निधि साथै उपहारहरू हुन् । यी प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई जीवित र क्रियाशील राख्ने जबर्जस्त अस्त्र हुन् । त्यस्ता अमूल्य उपहारहरूको महत्वप्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति निष्ठावान शासकहरूले मात्र आत्मसात गर्छन् । तिनीहरूले मात्रै व्यवहारमा र जीवनशैलीमा ती उपहारहरूलाई अक्षरसः अनुवाद गर्छन् । त्यसैले सरकारका कामकारबाहीहरूको शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने अधिकार संसारका सबै लोकतान्त्रिक देशहरूमा सुरक्षितमात्रै छैन सम्मानित पनि छ । हाम्रो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले सधैं ती हकहरूलाई संकुचित गर्ने, अपहरण गर्ने दुस्साहस किन गर्छ ?

पञ्चायत जस्तो निरंकुश व्यवस्थामा पनि शान्तिपूर्ण जुलुसको हक सीमित मात्रामा भए पनि उपयोग भएकै हो तर अहिले किन प्रतिबन्ध ? के अहिलेका प्रधानमन्त्री पञ्चायत कालका राजा हुन् ? उनका विरुद्धमा नारा-जुलुस र भाषणमा किन प्रतिबन्ध ? राजतन्त्र फाल्ने, राजतन्त्रका असल संस्कृतिहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्ने र खराब विषयलाई अनुसरण गर्नेहरूप्रति जन-आक्रोश अवश्यम्भावी हुन्छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिका मूल्य-मान्यताविपरीतका कार्यशैलीले कसरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा हुन्छ । पदीय भूमिका रक्षकको क्रियाकलाप भक्षकको यो किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । प्रहरी जनताको सेवक हो । सेवकले मालिकको मुख थुन्नु घोर आपत्तिजनक छ । पञ्चायत कालमा पनि नभएको बर्बरता लोकतन्त्रमा किन ?

प्रजातन्त्रका नाममा तानाशाह बन्नेहरू इतिहासमा कलंकित हुन्छन् । यो विषयमा हाम्रो नेतृत्व सधैं किन चेतना शून्य बन्छ ? आलोचनात्मक चेतनाको सम्मान जुन शासनले गर्दैन त्यो शासन-व्यवस्था प्रजातान्त्रिक हुँदैन । संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रतालाई खोस्ने अपजस लिन हाम्रा जिम्मेवारहरू किन सधैं हतारिन्छन् ?

प्रजातन्त्रका नाममा तानाशाह बन्नेहरू इतिहासमा कलंकित हुन्छन् । यो विषयमा हाम्रो नेतृत्व सधैं किन चेतनाशून्य बन्छ ? आलोचनात्मक चेतनाको सम्मान जुन शासनले गर्दैन त्यो शासन-व्यवस्था प्रजातान्त्रिक हुँदैन । संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताहरूलाई खोस्ने अपजस लिन हाम्रा जिम्मेवार किन सधैं हतारिन्छन् ? देशको प्रहरी संगठनका जिम्मेवारहरूले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने वर्तमान व्यवस्था प्रजातान्त्रिक शासन-व्यवस्था हो । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विश्वव्यापी मान्यता हो । त्यसैले प्रजातान्त्रिक शासन-व्यवस्थाको विश्वव्यापी मान्यताका विरुद्ध प्रहरी जान सक्तैन ।

प्रहरीको तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्म प्रजातान्त्रिक संस्कार र पद्धतिको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-मान्यता र अभ्यासका विषयमा प्रशिक्षणको आवश्यकता अपरिहार्य देखियो । अहिलेको प्रहरी व्यक्तिको आदेशमा होइन विधिको आदेशमा परिचालित हुनुपर्छ । व्यक्तिको आदेश विधिसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा समेत विवेक प्रयोग गर्न प्रहरीलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । सरकारका संगठनहरू प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा व्यक्तिद्वारा सञ्चालित नभएर विधि र पद्धतिद्वारा सञ्चालित हुन्छन् । सरकारमा रहनेहरूले गलत गरे भने उनीहरूलाई सुध्रने बाटो देखाउनेहरू तिनै हुन् जसले सरकारका विरुद्धमा नारा-जुलुस गर्छन् । नारा-जुलस किन हुँदैछ ?

सरकारमा रहने जिम्मेवारहरूले त्यसका कारणहरूको गहिराइमा जाने गम्भीरताको किन सधैं खडेरी ? नारा-जुलुस सरकारको विरोध होइन वास्तवमा सम्बन्धित पक्षको कामको सिंहावलोकन गर्ने जनादेश र मार्गनिर्देशन हो । तसर्थ नारा-जुलुस र विरोधलाई सरकारले विरोधको रूपमा भन्दा मार्गनिर्देशनको रूपमा लिन सक्नुपर्छ । नारा-जुलुसलाई सरकारको विरोध सम्झेर प्रहरीले जनताको मुख थुन्नु भनेको सरकारद्वारा भएको हिंसात्मक जघन्य अपराध हो ।

अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा लिने प्रहरीजस्तो जिम्मेवार निकायबाट नै आपराधिक क्रियाकलाप हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ । हाम्रो दुर्भाग्य रक्षक नै भक्षक । जनताले बोल्न पाउने अधिकारलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवार निकायबाटै जनताको विरोध गर्न पाउने प्रजातान्त्रिक हकको अपहरण गरेर जनताको मुख थुन्ने प्रहरीको ज्यादती अत्यन्तै खेदजनक काम हो । यस्ता कामहरूको सिंगो देशवासीले विरोध गर्नुपर्छ । जनताको आवाज जहाँ मुखरित हुन प्रतिबन्धित हुन्छ निशन्देह त्यहाँ निरंकुशता जन्मन्छ । अत्याचार स्वतः बढ्छ । सरकारको ज्यादतीविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य प्रतिपक्षी दलहरू किन मौन ? कांग्रेस किन मुकदर्शक ? अब जनताको मुख थुन्ने संविधानको र शासकको आयु छोट्टियो भन्ने जान्दा हुन्छ ।

नारा-जुलुस संविधानप्रदत्त हक हुन् । त्यस्ता हकहरू निर्वाध उपभोग गर्ने वातावरण बनाउने दायित्व र कर्तव्य सरकारको हो । सरकार आफैंले जनताको मुख थुन्ने काम गर्छ भने यस्तो जघन्य अपराध गर्ने सरकारलाई सत्तामा बस्ने नैतिक हक हुँदैन । शान्तिपूर्ण नारा–जुलुस, भाषणजस्ता विषय जनताले निर्बाध उपभोग गर्न पाउँछन् भनेर संविधानमा लेख्नुको अर्थ के ? जनतालाई बोल्न नदिने संविधान र शासन-व्यवस्था जनतालाई किन चाहियो ? संविधानलाई अस्वीकृत गर्न जनतालाई किन बाध्य पारिँदैछ ? जतिसुकै दमन गरे पनि सरकारले अब यो संविधान टिकाउन सक्तैन । जनताको विरुद्ध परिचालित भएका संविधान टिकाउन गरिने सबै प्रयत्नहरू निष्फल भएको विषयमा इतिहासबाट पाठ सिक्नु पर्दैन ? नारा-जुलुस र विरोध प्रदर्शन अन्यायका विरुद्धमा हुन्छ । नारा-जुलुसले देशमा अन्याय भएको छ, थिचोमिचो भएको छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्छ । अन्यायलाई सार्वजनिकीकरण गर्न प्रतिबन्ध गर्नु भनेको शासकीय निरंकुशताको प्रमाण हो ।

जनताको आलोचनात्मक चेतनाको सम्मान जहाँ हुँदैन त्यहाँ प्रजातान्त्रिक-व्यवस्था सुदृढ हुँदैन । प्रजातान्त्रिक-व्यवस्थाले जनताको आलोचनात्मक चेतनालाई सधैं सम्मान गर्छ । नारा-जुलुस र विरोधलाई राज्यले जनतामा विकसित आलोचनात्मक चेतनाका रूपमा सम्मानित गर्ने संस्कार र पद्धति विकास जहाँ हुँदैन त्यहाँ संविधानमा लेखिएको प्रजातान्त्रिक शब्दको के अर्थ ? जहाँ नारा-जुलुसलाई प्रतिबन्ध गरिन्छ त्यहाँका जनताहरू थिचोमिचोमा हुन्छन् । जनताका असन्तुष्टिलाई बाहिर निस्कने वातावरण बनाउनुपर्ने सरकारले नै जनताको मुख थुन्ने काम प्रहरीबाट भएको घटना निन्दनीयमात्रै होइन यसको सर्वत्र भत्सर्ना हुनुपर्छ । त्यो घटनामा मौन बस्ने सरकारमा मुख्य सहभागी कांग्रेस र प्रतिपक्षीदलहरूको जति नै निन्दा र भत्सर्ना गरे पनि कम हुन्छ ।

यस्ता घटनालाई सशक्त विरोध गर्न नसक्ने प्रतिपक्षको संसदीय-प्रजातन्त्रमा कुनै अस्तित्व हुँदैन । प्रतिपक्षीदलको हैसियतले सुविधाको खोजी गर्ने कांग्रेस, एमालेले के कर्तव्यबोध गर्नु पर्दैन ? हिजो नारा-जुलुस गर्न पाइन्छ भनेर नै जनतालाई पञ्चायत फाल्न उत्प्रेरित गर्ने यिनै होइनन् ? यहाँ त जहिले पनि परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तनपछि विगतको व्यवस्था नै ठीक थियो भन्ने अवस्थामा नागरिकलाई किन पुर्‍याइन्छ ? जनताका लागि सत्तामा जो भए पनि सास्तीबाहेक राहत किन मिल्दैन ? यहाँको परिवर्तनले फगत व्यक्ति फेरिन्छ तर चरित्र फेरिँदैन ।

त्यसैले परिवर्तनबाट जनता कहिल्यै लाभान्वित हुन सकेनन् । हामीले परिवर्तन केका लागि गरेको ? नेताहरू लाभान्वित हुन कि जनता लाभान्वित हुन ? जनता उपेक्षित हुने पद्धति किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । जनता सधैं शोषित–उत्पीडित नै हुनुपर्ने हो भने परिवर्तन किन चाहियो ? नेताहरूलाई त सबै व्यवस्थामा मस्ती हुन्छ । शासकीय मस्तीलाई एकथरिबाट अर्को थरीमा हस्तान्तरण गर्नुलाई नै आन्दोलन र परिवर्तन भनिन्छ भने अब जनताको आन्दोलनसँग के सम्बन्ध ?

जीवनभर सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्टहरू अहिले सबैभन्दा उत्कृष्ट लोकतन्त्रवादी बन्न अस्वाभाविक आडम्बर प्रदर्शन गर्नेहरूले नागरिकको शान्तिपूर्ण नारा-जुलुस र विरोध गर्ने हकलाई अपहरण गरेर आफ्नो सक्कली चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् । प्रजातन्त्र र सुशासनप्रति विश्वास गर्ने जनतालाई नेताहरूले धोखा दिए ।

अझ राजाको साटो राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा नागरिक हुँदा ऊ कानुन र नियमलाई समेत पालना गर्दै सत्ताको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छ भनेर संविधानमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले फेरि राजाकै शैलीलाई अनुसरण गरे भने परिवर्तनको के अर्थ ? जहाँसम्म दलबाट चुनिने राष्ट्रपतिको प्रश्न छ ऊ जननिर्वाचित नहुँदा नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी हुनै सक्दैन । दलहरूबाट निर्वाचित हुने कुनै पनि राष्ट्रपति दल र दलका नेताप्रति जवाफदेही हुन्छ न कि जनताप्रति । दलप्रति जिम्मेवार राष्ट्रपतिले स्वविवेकले काम गर्न पाउँदैन । दलको कार्यकर्ता भएकाले उसको व्यवहारमा आचरणमा दलको प्रत्यक्ष छायां पर्छ ।

ऊ मानसिक रूपमा दलको नेताको नियन्त्रणमा हुन्छ भन्ने कुरा विगतका राष्ट्रपतिहरूका क्रियाकलापले प्रमाणित भयो । दलबाट नियुक्त हुने वा निर्वाचित हुने राष्ट्रपति दलको छायांका कारण स्वच्छ, तटस्थ र निष्पक्ष बन्नै सक्तैन । छायां कहिल्यै आफूले चाहेको ठाउँमा जान सक्छ ? हाम्रो राष्ट्रपतिको भूमिका छायाभन्दा भिन्न हुन सक्दैन । पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतले प्राप्त पदमा निष्पक्षताको अपेक्षा गर्नु भनेको मरुभूमिमा पानीको आश गरेजस्तै हो । यस्तो अवस्थामा छायांबाट आफैं स्वविवेकले यात्रा तय हुन्छ भन्ने सोच्नु नै व्यर्थ हो । किनकि जोत्ने हलीले आफूखुशी गोरु बेच्न सक्छ ?

त्यस्तै गोठालाले के आफूखुशी चरनमा भएका गाई वस्तु निर्धक्क बेच्न सक्छ ? सक्तैन । दलबाट नियुक्त व्यक्ति र दलहरूबाट निर्वाचित राष्ट्रपति दलको इसारामा काम गर्छ न कि स्वविवेकमा । फेरि नेपालको राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै स्वविवेकीय अधिकार नदिएकाले राष्ट्रपतिले देश र जनताको हितमा कुनै सिन्को भाँच्छ भनेर यदि कसैले सोच्छ भने त्यो उसको मुर्खता र अज्ञानता हो । राष्ट्रपति सुविधा सम्पन जेलमा बस्ने संविधानतः सम्मानित व्यक्ति हो । ऊ आफैं स्वतन्त्र छैन । उसलाई स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । जनताबाट चुनिने कार्यकारी राष्ट्रपतिले मात्र उसको मातहतमा मन्त्री परिषद्को निर्माण गर्छ ।

उसले स्वतन्त्र हैसियतमा काम गर्नसक्छ । राज्य व्यवस्था पनि कम खर्चिलो हुन सक्थ्यो । नेपालमा वर्तमान संविधानले नै अनावश्यक पदहरूको सिर्जना गरेर देशको ढुकुटीलाई रित्याउने काम ग¥यो । फेरि सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई तलबी कर्मचारी बनाएर यो संविधानले देश र जनतालाई हरिकंगाल बनाउनेबाहेक जनतालाई राहत दिने कुनै पनि काम हुँदैन भन्ने कुरामा अब द्विबिधा रहेन ।

जीवनभर सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्टहरू अहिले सबैभन्दा उत्कृष्ट लोकतन्त्रवादी बन्न अस्वाभाविक आडम्बर प्रदर्शन गर्नेहरू नागरिकको शान्तिपूर्ण नारा-जुलुस र विरोध गर्ने हकलाई अपहरण गरेर आफ्नो सक्कली चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् । प्रजातन्त्र र सुशासनप्रति विश्वास गर्ने जनतालाई नेताहरूले धोखा दिए । यसले प्रजातन्त्र संकटमुक्त छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र मुखले बोल्ने कोरा शब्द वा राजनीतिक भ्रम वा प्रोपोगण्डा किमार्थ होइन । यो जीवन, व्यवहार, आचरण, कार्यशैली र जीवनशैलीका माध्यमले अनुवाद गर्ने विषय हो । जुन शासनमा एक शक्तिले अर्को शक्तिको अस्तित्व स्वीकार्दैन त्यहाँ प्रजातान्त्रिक शासन दिगो हुँदैन ।

घोचपेच, छेडखानीजन्य उखान-टुक्का, आडम्बर, विलासिता, अपमान, तिरस्कार आदि लोकतान्त्रिक चरित्र किमार्थ बन्न सक्तैनन् । अहिले हरेक नागरिकको प्रश्न छ राजनीतिक परिवर्तन केका लागि ? यो प्रश्न सधैं अनुत्तरित रहन सक्दैन । नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, कार्यकर्तामुखी प्रवृत्ति, अराजकता, विधिविहीनता, प्रोपोगन्डा, विलासी-जीवनशैली, सैद्धान्तिक विचलन, छलकपट र भ्रममा मौलाएको र बौलाएको राजनीतिभित्र लोकतन्त्रको अनुहार खोज्नु नै नेपालीको दुर्भाग्य हो । नेताहरूको भीडमा राजनेताको अभाव हाम्रो वास्तविकता हो । खबरदार जनताको दुर्भाग्य अनन्तकालसम्म रहँदैन । रातपछि रात होइन दिन आउँछ तर दुर्भाग्य हाम्रो राजनीतिमा दिन आउने लक्षण नै छैन ।