अदालतमाथि दबाब सिर्जना गर्दै सत्तारूढ दलका नेताहरू

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता नगर्न रिट निवेदकसमेत रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई अनौपचारिक निर्देशन दिएको छ ।

रामेछापका कांग्रेस केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत रहनुभएका जितेन्द्र मोक्तान र ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले प्रचण्डविरुद्ध पाँच हजार हत्याको जिम्मा लिएको भन्दै कारबाहीका लागि रिट दर्ता गर्न खोजिरहेका बेला नेताहरूले त्यसो नगर्न भनेका हुन् ।

तर, सुनापति गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवारसमेत रहिसक्नु भएका महाधिवेशन प्रतिनिधि मोक्तानले आफूहरूलाई नेतृत्वले भने पनि पीडितको हिसाबले रिट दर्ता गर्नबाट पछि नहट्ने बताउनुभएको छ । नेताहरूले दवाव दिन थालेपनि आफूले रिट दर्ता गर्ने मोक्तानको भनाइ छ । आइतबार आदेशको पूर्णपाठ नआएकाले दर्ता नभए पनि होली बिदालगत्तै अदालत गएर दर्ता गराउने उहाँहरूको भनाइ छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १५ जनाले दिएको एउटा र कल्याण बुढाथोकीसहित आठ जनाले दिएको अर्को गरी दुईवटा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई शुक्रबार आदेश दिएको थियो । निवेदनमा दाहाललाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।

द्वन्द्वकालको १५ वर्षपछि न्याय खोज्दै पीडित रिट निवेदकहरू अदालतमा
त्यसो त माओवादी नेताहरूले रिट निवेदक कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरू रहेको भन्दै उनीहरूलाई रोक्न दबाब दिइरहेका छन् । रिट निवेदक जितेन्द्र मोक्तानले आफूहरूले पीडा भोगेको भन्दै अहिलेसम्म पार्टीले किन टुंगो नलगाएको भन्दै अब कसैको दबाब वा निर्देशनको अर्थ नहुने बताउनुभएको छ । मोक्तानका अनुसार उहाँकी सानीआमा रेलीमाया मोक्तानको माओवादीहरूले अपहरणपछि खुकुरीले काटेर हत्या गरेका थिए । दोरम्बा हत्याकाण्डको सुराकी भन्दै स्वास्थ्य स्वयंसेविका रेलीमायालाई अपहरणपछि यातना दिएर मारिएको मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ । मोक्तानका अनुसार रेलीमायाको हत्यापछि उहाँको स्तनसमेत काटिएको थियो । पत्नीको हत्यापछि चण्डिकालाल मोक्तान गाउँ छाडेर हिँडनुभएको थियो । उहाँको सम्पत्ति पनि माओवादीले कब्जा गरेको आरोप छ ।

त्यस्तै, मुख्य रिट निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरण कांग्रेसका पूर्व-महासमिति सदस्य तथा हाल बागमती प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहाँका पिता तत्कालीन कांग्रेस नेता तथा गाविस अध्यक्ष टीकाराज आरणको माओवादीले अपहरणपछि हत्या गरेको आरणको आरोप छ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनमार्फत दुवैजना पीडितले न्यायमा आफूहरूको पहुँचलाई अनन्त कालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने भन्दै चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने माग गरिरहनु भएको छ ।

ओलीको आरोप : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन टुंग्याउन माओवादी नै बाधक बन्यो
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन टुंग्याउन नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाधक बनेको आरोप लगाउनुहुन्छ । राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका विषयमा ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजित सांसद प्रशिक्षण कार्यक्रममा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन टुंग्याउनका लागि बारम्बार भन्दा पनि ऐन, कानुन बनाउन नदिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरूपणसम्बन्धी आयोगलाई काम गर्न पनि माओवादीकै मान्छेहरूले व्यवधान खडा गरेको जिकिर गर्नुभएको छ । ओलीले शान्ति प्रक्रियालाई अविलम्ब टुंग्याउनुपर्ने एमालेको धारणा रहेको भन्दै यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

माओवादीले अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको उच्च बारको आरोप
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न दिनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध माओवादी पार्टीका महासचिव देव गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनले आपत्ति जनाएको छ । उच्च बारका सचिव रवीन्द्रकुमार ढुंगानाले विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीशहरूको नामसमेत उल्लेख गरी न्यायपालिकाप्रति हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै भत्र्सना गर्नुभएको हो । उच्च बारबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्य सञ्चालनको जिम्मेवार भूमिकामा रहेको राजनीतिक दलको तर्फबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तविपरीत गैरजिम्मेवारीपूर्ण विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नु तथा अभिव्यक्ति प्रकट गर्नु निन्दनीय विषय भएकाले घोर भत्र्सना गर्दछौँ ।’

माओवादी महासचिव गुरुङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेश संविधान र शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो । त्यसलगत्तै बसेको नौ दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले पनि अदालतलाई धम्की दिने हिसाबले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

भट्टराईको स्पष्टीकरण- जनयुद्धकालीन मुद्दा टिआरसीले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाउने तर जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट स्पष्टीकरण दिँदै अध्यक्ष भट्टराईले आफ्नो यसअघिको अभिव्यक्तिमा स्पष्टीकरण दिने क्रममा सो धारणा राख्नुभएको हो । ‘सानो स्पष्टीकरणः बहालवाला प्रमलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन, मज्जाले पाइन्छ, म आफैँ प्रम छँदा थुप्रै मुद्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजिर भएको छु, भट्टराईले भन्नुभएको छ, ‘तर शान्ति सम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टिआरसीले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन, प्रम प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो, आवेग हैन विवेकले काम गरौँ ।’

सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मुद्दा दर्ता गर्नसक्ने आदेश दिएपछि अनेक तर्क बितर्क भइरहेको बेला माओवादी नेताहरूले त्यसको प्रतिवाद गरिरहेका छन् । सत्तारूढ नौ दलले जनयुद्धकालीन अर्थात् सङ्क्रमणकालीन मुद्दा अघि बढाउन सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोगलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरिसकेका छन् ।

शहीद तथा बेपत्ता योद्धा फाउन्डेसनले शहीद सप्ताहको अन्तिम दिनमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले माओवादी नेतृत्वको आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको पनि बताउनुभएको थियो । ‘माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति भएको छ, बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउने हो ? यो निहुँ खोज्या होइन ?,’ भट्टराईले भन्नुभएको थियो, ‘तीन वर्ष अगाडिको भनेको सामान्य कुरालाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने ? मुद्दा लगाउर्ने भन्ने हो भने त्यो निहुँ खोज्या होइन ? जिस्किएको हैन ?’

अदालतविरुद्धको धम्की निन्दनीय भएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको जिकिर
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अदालतविरुद्धको धम्की निन्दनीय भएको जिकिर गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न दिइएको आदेशविरुद्ध माओवादीका नेताहरूबाट चर्को विरोध भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले यस्तो बताउनुभएको हो । माओवादीका नेताहरूले अदालतले उक्त रिट दर्ता गर्न नमिल्ने तर्क गरेपछि अदालतलाई त्यसरी धम्काउन नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले जिकिर गर्नुभएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्नुुहुन्छ, ‘सरकारमा रहेर अदालतलाई धम्काउनु वा दबाबमा पार्न मिल्दैन । अदालत विरुद्धको धम्की त्यसमा पनि सत्तारूढ दलको मोर्चाबन्दी हिजो, आज र भोलि जहिले, जसले गरे पनि त्यो निन्दनीय हुनेछ ।’ अदालतमा आउने विषयउपर सही ढंगले न्यायलयले स्वतन्त्र रूपमा निरूपण गर्नुपर्नेमा अन्य निकायबाट हस्तक्षेप गर्ने कार्यलाई सही मान्न नसकिने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको टिप्पणी छ ।