माओवादीलाई मुद्दा हाल्नु विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत : सापकोटा

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins

जनकपुरधाम । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले माओवादीलाई मुद्दा हाल्नु विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शनिबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष सापकोटाले यो मुद्दा नेपाल सरकार र माओवादीका बीचमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको विपरीत रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘२०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र माओवादीका बीचमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा स्पष्ट भनिएको छ, यी विषयहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । गठन भएको छ । त्यसले काम पनि सुरुवात गरिरहेको छ । फेरि यो कुरा पनि त्यत्तिकै स्पष्ट छ कि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले जे व्यवस्था गरेको थियो अहिलेको संविधानको धारा ३०४ को उपधारा २ मा के भनिएको छ भने अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएका कुराहरू यही संविधानअनुसार भए बमोजिम हुनेछ भन्ने त्यति स्पष्ट छ कि फेरि त्यसदेखि बाहेक अन्य तरिकाले शान्ति प्रक्रियाको मर्म, भावना, संक्रमणकालीन न्यायको पद्धति, प्रक्रियाविपरीत जाँदाखेरि यसले शान्ति प्रक्रियालाई असर पुर्‍याउँछ । शान्ति प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्न र निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहयोग पुग्दैन ।’

उपाध्यक्ष सापकोटाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार अगाडि बढाउनुपर्नेमा प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादी पार्टीका बीचमा २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको विषय अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर शान्ति प्रक्रियाका काम टुंग्याउने भनिएको उल्लेख गर्दै सोहीअनुरूप हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले द्वन्द्वकालका घटनाहरूको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुनु विस्तृत शान्ति सम्झौताको विपरीत भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘परिवर्तनमा नेपाल आमाका छोराछोरीहरूले ठूलो कुर्वानी गरेका छन् । यो परिवर्तनलाई असर पर्ने खालका गतिविधिहरू हुनु हुँदैन । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसअनुसार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत नै यस्ता संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयहरू समाधान गरिनुपर्छ । यो कुरा गठबन्धनका आठ दलले पनि निर्णय गरिसकेका छन् । त्यस्तै, संसद्बाहिर भएका घटकहरूले पनि गरिरहेका छन् ।’

उहाँले देशमा प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने कोसिस भएमा नेपाली जनताले त्यसको प्रतिरोध गर्ने बताउनुभयो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको गम्भीरता र राष्ट्रमा त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा चिन्तन गर्दै त्यसैअनुसार समाधान गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?