राज्यमा सुशासन र जनतामा अनुशासन

✍️ चन्द्रमणि गौतम

‘युद्ध पाण्डवले जितुन् कि कौरबले
केही फरक पर्दैन जनतालाई
किनकि उनीहरू त द्रौपदी हुन्
पाण्डवले जिते उनीहरू जुवाको खालमा थापिन्छन्
र कौरबले जिते हरण हुन्छ उनको चीर !’
‘राजा राम बनुन् कि रावण
केही फरक पर्दैन जनतालाई
किनकि उनीहरू त सीता हुन्
राजा राम बनेमा उनको अग्नि दहन हुन्छ
र रावण राजा बनेमा हुन्छ उनको अपहरण’
‘विजयी हिन्दु बनुन् कि मुसलमान
केही फरक पर्दैन जनतालाई
किनकि उनीहरू त शवमात्र हुन्
हिन्दु विजयी बनेमा उनीहरू चितामा जलाइन्छन्
र मुसलमानले जितेमा दफनाइन्छन् कब्रिस्तानमा ।’
पद्मश्री सम्मानबाट विभूषित भारतीय हास्यकवि सुरेन्द्र शर्मा (१९४५-) द्वारा रचित लामो कविताको माथि प्रस्तुत एक अंशले आजको आमनेपाली मनोदशालाई पनि औंल्याएको छ । संकटले मुलुकका पेच-किलाहरू खुकुल्याइरहेको र स्याहार सम्भारको आवश्यकताका बीच यो वर्ष नेपालले राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहसम्म नयाँ नेतृत्व पंक्ति निर्वाचित गरे पनि नसच्चिएको मनोवृत्तिले सुधार र नयाँपनका चिल्लापात देखाउन सकेको छैन । निराशाजन्य अन्धकारका बीच हालै सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनले जनस्तरमा सकारात्मक प्रतिक्रिया त कमायो ।

अर्कातिर मौलाइरहेको बेथिति, दण्डहिनता, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई कसले र कहिलेदेखि समाप्तिको कठोर चाल्ने हो, जनतामा निर्विवाद रूपले त्यस्तो नेतृत्वको धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा छँदैछ । त्यसमाथि गम्भीर मानवताविरोधी अपराधको मुद्दा लागेका मुलुकको प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा पीडित देशले केको आशा–अपेक्षा गर्ने भन्ने प्रश्नले सचेत तहलाई थप पिरोलिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राष्ट्रिय संकल्प र दलहरूप्रतिको प्रतिबद्धता के हो ? यो गम्भीर प्रश्न अनुत्तरित छ । उनले पाँचदलीय गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । हठात उनी एमाले बाहुल्यको सातदलीय गठबन्धनमा पुगे र फेरि अहिले अर्को गठबन्धनमा छन् ।

उपराष्ट्रपतिको लागि सत्ताको शिखरमा यतिखेर अनौठो रस्साकस्सी चलिरहेको छ । सत्तापक्षीय आठदलीय गठबन्धनबाटै तीन उम्मेदवार र प्रतिपक्षबाट एक गरी चार उम्मेदवार देशको लागि ऐतिहासिक योगदान पु¥याउने योजना बोकेर नभई देशबाट जे सकिन्छ लिने लोभको सल्बलाहट अनुभव हुन्छ । पाए उपराष्ट्रपति नपाए मन्त्री आदि कुनै पदीय व्यवस्थापन हासिल गर्न आफ्नो भाउ बढाउने ध्येयले च्याँखे खेल चलिरहेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा दुवै प्रतिस्पर्धी शिविरमा जुन शालिन तथा उत्साहजन्य वातावरण बनेको थियो, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको वर्तमानमा फेरि निराशाको दिग्दारलाग्दो वातावरण बल्झियो ।

माथिदेखि तलसम्म ताजा जनादेश बोकेर आएको नेतृत्व पंक्तिले भ्रष्टाचार, दण्डहिनता र बेथितिको अन्त्य गर्ने कठोर रणनीति अवलम्बन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । बेथितिको समाप्ति र सुशासन पद्धतिको प्राप्तिको चाहनामा भौँतारिरहेको नेपालले हालसम्म खोजेजस्तो नेतृत्व नपाउनु नै सबभन्दा ठूलो दुर्भाग्यको भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार करिब २० खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँको विदेशी ऋणले थिचेको नेपालमा प्रत्येक नेपाली जन्मिँदै करिब ७० हजार रुपैयाँको ऋणभार बोक्न विवश छ । यति विराट विदेशी ऋणराशीको बोझ कस्तो अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष र राष्ट्रिय संकल्पको लागि हो ? सुसूचित भएका नागरिक हातका औंलामा गन्न सकिने जति मात्र होलान् । सरकार जनतालाई ऋणभार र करभार थोपर्छ तर सुखद् दिनतिर हिँडाउँन सक्दैन (चाहँदैन) । तब लक्ष र संकल्प नभएको सरकार हुनुको के अर्थ छ !

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राष्ट्रिय संकल्प र दलहरूप्रतिको प्रतिबद्धता के हो ? अर्को ज्वलन्त र गम्भीर प्रश्न अनुत्तरित छ । उनले पाँचदलीय गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । हठात उनी पाँच दलीय गठबन्धन तोड्दै एमाले बाहुल्यको सातदलीय गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सहमतिको हस्ताक्षर गर्न पुगे । सातदलीय गठबन्धनलाई ‘गोली मारेर’ उनी पुरानै गठबन्धनमा फर्किए तर उनको प्रतिबद्धता दुवैतिरको न्यूनतम साझा कार्यक्रमा जीवितै छ । त्यसो भए उनको निष्ठा र समर्पण कुन कार्यक्रममा हो ? उनैले स्पष्ट गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको ओहोदामा विराजमान व्यक्तिले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि देश र जनतासँग ‘माछो-माछो-भ्यागुत्तो...को खेलवाड गर्नु अर्को अपराध हो । यदि हामी सच्चा देशभक्त एवं राष्ट्रवादी हौँ भने परायालाई धारेहात लगाएको भरमा राष्ट्रवादी हुँदैनौँ । सच्चा राष्ट्रवादीले विदेशीलाई गाली गरेको भरमा होइन, आफ्नो मुलुकप्रति निष्ठा, समर्पण र प्रेमको चरित्रद्वारा कर्तव्य गर्दछ । त्यसैले सरकारले विधिको शासनको लागि स्वयंबाट बलिदानी चरित्र देखाउन सक्नुपर्छ । बलिया संस्था र प्रभावकारी कानुनको क्रियाशीलताको लागि सरकार इमानदार र कर्मठ बन्नुपर्छ ।

सरकार वा राज्य भनेको मन्त्रिपरिषद्का २५ जना राजनीतिक व्यक्तिहरूको समहूमात्र होइन, कर्मचारी संयन्त्रसहितको देशब्यापी संस्थापना हो । तर, ‘राष्ट्रसेवक’ वा ‘स्थायी सरकार’ भनिने निजामती कर्मचारी संयन्त्र पार्टी र नेताहरूले हदैसम्म गिजोलेको साथै पार्टीकरण गरेकोले निकम्मा र भरौटेहरूको क्लबजस्तो बन्न पुगेको छ । जतिसुकै उच्च ओहोदामा बसे पनि अवकाशपछिको जीवनमा एउटा निजामती कर्मचारी कुण्ठित र उपेक्षित जीवन बाँच्न विवश हुने÷रहेछ भन्ने मर्म व्यक्त गर्दै सरकारका पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमले एउटा लेखै लेखेको यहाँ स्मरणीय छ । २०७१ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त भएका १० जनाले शपथग्रहणपछि नेपाल बन्दको मौका छोप्दै तत्कालीन नेकपा (एमाले)को पार्टी अफिसमा पुगेर एमाले अध्यक्षबाट राजनीतिक लाइन र आशिर्वाद लिएको सनसनीपूर्ण घटना आजतक निन्दनीय उदाहरण बनिरहेको छ । यस्ता न्यायाधीशबाट निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुने अपेक्षा व्यर्थ हुन्छ । कर्मचारीहरू राजनीतिक शक्तिकेन्द्र वा नेताका दैलोदैलोमा धाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? कसले बनायो ? निजामती कर्मचारीको सेवानिवृत्त जीवन किन यस्तो भयो ? बहालवाला कर्मचारीले गम्भीर भएर सोच्ने कुरा हो ।

हाम्रो निजामती सेवामा आमूल सुधारको लागि एक सशक्त कार्यक्रम चलाइएन भने यो संयन्त्र अझ निकम्मा हुने खतरा बढ्दैछ । बेलायतले मार्गरेट थ्याचरको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा एउटा त्यस्तै आमूल सुधारको कार्यक्रम चलाएको थियो । नेपालजस्तै श्रीलंका, मलावी र ग्वाटेमालाजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले केही दशकअघि नै आ-आफ्ना कर्मचारी संयन्त्रहरूमा गम्भीर उपचारात्मक सुधार ल्याएर ठीक गरे । नेपालले पनि यस्तो कार्यमा ढिलाइ गर्नै हुँदैन । सुल्झिएको चिन्तनशैलीका विवेकशील, कर्तव्यपरायण, इमानदार, स्वाभिमानी राष्ट्रसेवकहरूले पनि राष्ट्रमुखी, परिणाममुखी र भविष्यमुखी भएर आफ्नो वृत्तभित्रका दोषहरूलाई कडाइका साथ उपचारको बाटोमा लैजाने प्रयत्न गर्नुपर्ने जरूरी देखिन्छ, ता कि कुनै पनि सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त प्रौढ जीवनमा समाजमा गिल्ला र व्यंग्यको पात्र भएर होइन, प्रतिष्ठित रूपमा जीवन बिताउन पाओस् । ‘स्थायी सरकार’ मानिने कर्मचारी संयन्त्रलाई बर्बाद गर्ने र प्रतिष्ठा बिगार्ने, पार्टी राजनीतीकरण मुख्य कारक हो भन्ने कटु यथार्थलाई आत्मसात गर्नु जरूरी छ ।

हामी सरकारका खराबीलाई लिएर उसलाई कठोर वचन लगाउँछौं । आज हरेक नेपाली सरकारप्रति रूष्ट छ तर जुन चरित्रलाई हामी अघिपछि गाली गर्छौं, निर्वाचन आएपछि किन त्यस्तै चरित्रलाई चुन्न पुग्छौँ ? बकैनाको रूख रोपेर त्यसमा आँप नफलेकोमा क्रुद्ध भएजस्तो भएन र !

कर्मचारी संयन्त्रलाई राष्ट्रसेवकको मर्यादा, प्रतिष्ठामा राख्नको लागि सर्वप्रथम कर्मचारी संयन्त्रमा ऐँजेरूजस्तो हैसियतका तथाकथित कर्मचारी युनियन खारेज गर्नुपर्छ र चेन अफ कमाण्ड तथा काम गर्ने स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । ट्रेड युनियनका नाममा पार्टीको झोला–झण्डा बोक्ने युनियनहरू होइन, हरेक सरकारी कार्यालयमा व्यवस्थापन, कर्मचारीको यथेष्ट समावेश र संरचनाका आधारमा आर्थिक कोषसहितको कर्मचारी हित समिति स्थापना गर्नु परिणामदायी हुन्छ । मेरिटोक्रेसीका आधारमा कर्मचारी संयन्त्रलाई परिचालन गरिएन र गलत उद्देश्य र नियतले राजनीतिक हस्तक्षेप गरियो भने अहिलेको दूरावस्थाबाट मुलुक झन् संकटग्रस्त बन्नेछ । सुशासनको लागि राष्ट्रसेवकहरूको इज्जत, मर्यादा, समाजमा प्रतिष्ठा, पारिवारिक जीवन र वृत्ति विकासमा सरकारले जोड दिनुपर्छ र हल्लिएर तलब पकाउने प्रवृत्तिलाई पनि निरूत्साहित बनाउनै पर्छ । कर्तव्यपरायण र इमानदार कर्मचारीको लागि प्रचलित तलबस्केल कम भयो, कामचोर कर्मचारीका लागि धेरै हो भन्ने जनप्रतिक्रिया सुन्नुपर्छ । हामी यहाँ सुशासनबारे बहस गरिरहेका छौँ । निष्पक्ष र साँच्चै राष्ट्रसेवकको आचरणयुक्त कर्मचारी संयन्त्र नबनेसम्म जुनसुकै सरकार बने पनि त्यसले असफल र बदनाम भएर बिदा हुनुपर्ने अवस्थाले छोड्दैन ।

कार्यकाल पूरा गरेलगत्तै हैदरावादको एउटा भव्य कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भारतका एघारौं राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलामले आफ्नो प्रवचनमा भन्नुभएको यो अंशले हामी नेपालीको आमप्रवृत्तिलाई पनि छुनसक्छ- ‘.....प्रणालीमा सकारात्मक योगदान पु¥याउने जब समय आउँछ, हामी आफ्नो परिवारसँग सुरक्षित ठाउँमा गएर बस्छौँ र कुनै अर्कै ठाउँको अर्कै व्यक्ति आएर चमत्कार गरिदेओस् भन्ने चाहन्छौँ वा हामी यो देश छोडेर भाग्छौँ । आफ्नो समस्यादेखि डराएर वा लाछी वा अल्छी बनेर हामी अमेरिकाको समृद्धि र त्यहाँको प्रणालीको प्रशंसा गर्दै त्यतातिर लाग्छौँ । जब न्यूयोर्क असुरक्षित हुन्छ हामी बेलायत भाग्छौँ । जब बेलायतमा रोजगारी पाइँदैन, हामी खाडी मुलुकतिर लाग्छौँ । जब खाडीमा युद्ध हुन्छ हामी सुरक्षित उद्धारको माग गर्छौं अनि सरकारले हामीलाई आफ्नै देशमा फिर्ता ल्याउँछ । हामी सबै आफ्नो देशलाई गाली गर्छौं । कोही पनि यहाँको प्रणाली खराब छ भन्ने बुझेर यसको स्याहार सम्भार गर्ने कुरा सोच्दैन । हामीले आफ्नो चेतनालाई पैसाको बन्धक बनाएका छौँ ।’

हामी सरकारका खराबीलाई लिएर उसलाई कठोर वचन लगाउँछौँ । ठीक छ । आज हरेक नेपाली सरकारप्रति रूष्ट छ तर जुन चरित्रलाई हामी अघिपछि गाली गर्छौं, निर्वाचन आएपछि किन त्यस्तै चरित्रलाई चुन्न पुग्छौँ ? यो आचरण, बकैनाको रूख रोपेर त्यसमा आँप नफलेकोमा क्रुद्ध भएजस्तो भएन र ! नेपाली समाजमा व्याप्त यस्ता मनोवृत्तिलाई सच्याउन हामीले हाम्रै विद्यमान नियत र मनोवृत्तिविरुद्ध आन्दोलन गर्न जरूरी देखिन्छ । लोकतन्त्रको सार्थकता र सफलताका लागि नागरिक समुदायमा उत्तेजना होइन चेतनाको विकास अनिवार्यतः जरुरी भइसकेको छ । cmgktm@gmail.com