नदीजन्य पदार्थको चोरीमा सरकारी मौनता

दाङ । दाङको राजपुर गाउँपालिकाले यस वर्ष नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासीका लागि तीनपटक ठेक्का आहृवान ग¥यो तर जम्मा एउटा घाटको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासीका लागि ठेक्का पर्‍यो । त्यो ठेक्का पनि अझै सम्झौता भएको छैन । नदी तथा खोला क्षेत्रमा दिनहुँ चोरी निकासी भइरहे पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ चासो छैन । चोरी निकासी बढिरहँदा स्थानीय सरकारले खोलेको ठेक्कासमेत लागेको अवस्था छैन । नदीजन्य पदार्थ चोरी भएर राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारको आम्दानीको स्रोत पनि घटेको छ । १२ वटा घाटमा ठेक्का लगाउन प्रारम्भिक वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरिएको थियो । सोही आधारमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ठेक्का आहृवान गरिएको हो ।

तर, मुस्किलले एउटा ठेक्कासम्म परेको छ । राजपुर गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेको नदी तथा खोला क्षेत्रमा राम्रो बालुवा र ढुंगा नभएको भन्दै प्रस्ताव नआएको दाबी गरिएको छ तर, चोरी निकासी भइरहेकाले कसैले पनि ठेक्का हाल्न तयार नभएको देखिन्छ । ‘हामीले त ठेक्का आह्वान ग¥यौँ तर, मुस्किलले एउटा मात्रै प्रस्ताव आयो’ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनपतिदेवी यादवले भन्नुभयो, ‘चोरी निकासी भइरहने तर पालिकाले लगाएको ठेक्का नपर्ने स्थिति बन्न थाल्यो ।’ नदी तथा खोलामा बालुवा, पांगो माटो थुप्रिँदा बस्तीभन्दा खोलाको सतह माथि आएको छ तर खोला खोल्ने कामसमेत हुन सकेको छैन । ठेक्कासमेत नलाग्दा पालिकाको राजस्व संकलनको अवस्था दयनीय छ ।

दैनिक चोरीका घटना बढेका छन् । रातभरि ट्याक्टर खोलामा पसेका हुन्छन् । उत्खनन गरेर बिक्री भइरहेको छ । राजपुर गाउँपालिकाले भोगेकै जस्तो समस्या गढवा गाउँपालिकामा पनि छ । गढवा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने राप्ती नदी र अन्य खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ चोरी भइरहेको छ । चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनको साथ लिन खोजे पनि नपाएको गुनासो गढवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शारदाकुमारी चौधरीले गर्नुभयो । ‘हामी जनप्रतिनिधि कहाँ-कहाँ पुग्ने ?  खोलामा ट्याक्टर हुन्छन् हामीसँग आफ्नै प्रहरी छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नियन्त्रणको प्रयास गर्छौं फेरि बढ्छ ।’

उपभोक्ता समितिको नामबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने तर त्यही संकलन गरिएको पदार्थलाई क्रसर उद्योगको बिल बनाएर बिक्री वितरण गर्ने गरिएको पाइएको छ । स्थानीय सरकारले यस बारेमा प्रमाण संकलन गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आशीष चौधरीले बताउनुभयो । ‘खोलाबाट उपभोक्ता समितिको नाममा ढुंगाजन्य वस्तु संकलन गर्ने, बिल क्रसर उद्योगबाट लिने प्रवृत्ति बढ्यो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘खोलामा बेथिति बढ्दा हामीलाई काम गर्न पनि गाह्रो भयो ।’ गढवा गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थबाट दुई करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यअनुसार ठेक्का आहृवान गरेको थियो । १५ वटा घाटमा ठेक्का लगाउने गरी सूचना प्रकाशित गरे पनि ६ वटा घाटमा मात्रै आवेदन परेको छ । अहिले एउटा मात्रै घाटबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न सम्झौता भएको छ ।

नदीजन्य पदार्थको चोरी बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय सरकारको राजस्व संकलनमा परेको छ । नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकाले जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताउनुभयो । ‘हामीले जिल्ला तहबाट गर्ने अनुगमन गरिरहेका छौँ । स्थानीय सरकारले नै चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ’- उहाँले भन्नुभयो, ‘जिम्मेवारीबाट कोही पनि पन्छिन पाउँदैन ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्न ठेक्का लागेको क्षेत्रको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख एसपी वीरबहादुर वलीले नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न प्रहरी एक्लैले नसक्ने भन्दै सबैको साथ सहयोगबाट चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुभयो । ‘यो एक्लो प्रयासबाट मात्रै नियन्त्रण हुने खालको समस्या होइन, सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ । बढी जिम्मेवार स्थानीय सरकार हुनैपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सूचना आएपछि प्रहरी खोलामा पुगेकै छ । रोक्ने प्रयास गरेकै छ ।’ नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का लगाइएको क्षेत्रमा सीमा विवाद बढ्दो छ । राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको क्षेत्रमा सीमा विवादका कारण समस्या निम्तिँदै आएको हो ।

वन कार्यालयले पनि आफ्नो क्षेत्रमा ठेक्का लगाउँदै
डिभिजन वन कार्यालयले लमही नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकाका वन क्षेत्रभित्र पर्ने खोलामा नदीजन्य पदार्थ संकलन र बिक्रीको लागि ठेक्का आहृवान गर्ने तयारी गरेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकेर खोला क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ संकलनको लागि ठेक्का लगाउने तयारी गरेको हो । वर्षौंदेखि खोलामा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थका कारण खोलाको सतह बस्तीभन्दा माथि आउन थालेपछि त्यसको सफाइको लागि पनि ठेक्का लगाउनुपर्ने अवस्था आएको डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीले जनाएको छ ।

मापदण्डभित्र नरहेका क्रसरको खोजी
जिल्ला अनुगन समितिले मापदण्डमा नरहेका क्रसर उद्योगको खोजी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले मापदण्डमा नरहेका क्रसर उद्योग बन्द गराए पनि पुनः सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । ती उद्योगले काम कसरी गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा अनुगमन गरिएको छ । स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाएको क्षेत्र र क्रसर उद्योगको बारेमा अनुगमन गरिएको हो । जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको नेतृत्वमा रहेको टोलीले राजपुर गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल र स्थलगत अनुगमन गरेको हो । हाल रहेको प्रावधानअनुसार अधिकांश क्रसर उद्योगको मापदण्ड पुग्दैन । नयाँ प्रावधान निर्माण गरेर क्रसर उद्योगहरूको नियमन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । ‘वन र बस्तीको दूरीको आधारमा मापदण्ड पुग्दैन । उद्योग दर्ता छ नवीकरण छैन’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले भन्नुभयो, ‘गृह मन्त्रालयको पछिल्लो परिपत्रअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बुझ्न अनुमति दिएको छ ।’