सांसद बोल्छन्, सरकार सुन्दैन

काठमाडौं । संसद् जनताका प्रतिनिधिको थलो हो । नेपालको जस्तो संसदीय प्रणाली भएका मुलुकमा जनताबाट निर्वाचित सांसदले सरकार बनाउँछन् । सांसदले अविश्वास गरे सरकार ढल्छ । अर्थात् सरकारको जन्मदाता संसद् हो । नेपालको संविधानअनुसार सरकार हरबखत संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संविधानको धारा ७४ र ७५ अनुसार कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा छ तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यो अधिकार संविधान र कानुनअनुसार प्रयोग गरिरहेको छ/छैन भनेर हेर्ने, अनुगमन गर्ने र आवश्यक पर्दा निर्देशन दिने अधिकार संसद्लाई छ । संसद्मा सांसदहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका समस्या, विकासका मुद्दा र राजनीतिक अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् । जनताको दुःख पोख्ने थलो नै संसद् हो । उनीहरूले सरकारलाई लक्षित गरी विभिन्न प्रश्न उठाउँछन् । जनता र राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्याहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् । तर, सदनमा उठेका प्रश्न वा सांसदको चासोप्रति बेखर भइदिन्छ । मूकदर्शक बनिदिन्छ ।

संसद्मा सरकारको उपस्थिति नै कमजोर हुँदै आएको छ । सांसदका अभिव्यक्तिले ‘संसद्मा बोल्नु आफ्नो उपस्थिति देखाउने मेसो मात्रै भएको देखिन्छ ।’ सरकारले सांसदका कुरा सुन्दै नसुनेको उनीहरूको गुनासो छ । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत सांसदहरूले सरकारले आफूहरूको कुरा नसुनेको गुनासो गरेका हुन् । संसद्मा उठेको प्रश्नको सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

जनसरोकारका विषयमा मन्त्रीहरूले अनिवार्य जवाफ दिनुपर्छ : सांसद पाण्डे
सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष एवम् सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारको विषयमा मन्त्रीहरूले अनिवार्य जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन मन्त्रीलाई ‘रुलिङ’ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । जनताको समस्या पोख्ने थलो भए पनि सरकार मूकदर्शक भएर बस्यो भने संसद्को अर्थ नहुने उहाँको भनाइ छ । ‘संसद् जनताको समस्या पोख्ने थलो हो । जनताको समस्या हामीले यहाँ पोख्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर सरकार मूकदर्शक भएर बस्यो भने आम जनताबीच संसद्प्रति कस्तो धारणा बन्ला ? अब आइन्दा हरेक दिन एकजना मन्त्रीले आएर आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने खालको परिस्थिति बनोस् । सभामुख महोदयले रुलिङ गरियोस् भन्ने माग गर्दछु ।’ पाण्डेले संसद्प्रति सरकारलाई जवाफदेही बनाउन मन्त्रीहरूले संसद्मा उठेका प्रश्नको अनिवार्य जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

कराउँदा-कराउँदा थाकिसकेँ, कसैले सुनेन : सांसद गौतम
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले पटक-पटक संसद्मा जिल्लाको जबदी पुलको विषयमा कुरा उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो । पुलबारे मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री सबै जानकार भए पनि समस्या समाधानमा कसैले चासो नदिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘भन्ने कि नभन्ने कसैले सुन्दैन । पाँच वर्षदेखि कराउँदा-कराउँदा थाकिसकेँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो जिल्लामा एउटा भत्किएको पुल छ । १० वर्षदेखि बनाउन थालेको बनाउँदा बनाउँदै भत्कियो । पुलबारे मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैलाई थाहा छ । तर, बन्दै बन्दैन । कसैले सुन्दैन ।’

सांसद ढकालको मौनधारण
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा मौनधारण गर्नुभएको छ । सांसदहरूले संसद्मा उठाएका विषय सरकारले नसुनेको भन्दै विरोधमा उहाँले मौनधारण गर्नुभएको हो । उहाँ ‘सम्माननीय सभामुख महोदय,...भनेर एकमिनेट मौन बस्नुभएको थियो । ‘यो सरकारले हामी माननीयले बोलेको केही पनि नसुनेको भएर मैले यो शून्य समयमा मौनधारण गरेँ । धन्यवाद’ उहाँले भन्नुभयो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार शून्य समयमा एक मिनेटको समय तोकिएको हुन्छ । सोही समयमा बोल्न उभिनुभएका सांसद ढकाल ‘सम्माननीय सभामुख महोदय,...’भनेर मौन बस्नुभयो ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सत्तापक्षीय दलकै असहमति
सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै अन्तरविरोध देखिएको छ । १० दलीय गठबन्धनले शनिबार ल्याएको सरकारका प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई लिएर गठबन्धनमै आबद्ध दलहरूले विरोध जनाएका हुन् । गठबन्धनमा आबद्ध र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफूहरूको असहमति रहेको बताएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सत्ता गठबन्धनले जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको विषयमा प्रश्न उठाउनुभयो । रास्वपाको बाचापत्रमा उल्लेख भएको विषयहरू अहिलेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नअटाएको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेर प्रधानमन्त्रीले उच्चारण गरे पनि अघिल्लो गठबन्धन हुँदा समेटिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको विषय किन हटाइएको ? भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विरोध जनाएको छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरिएको थिएन : केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको प्रति आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष केसीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबार सार्वजनिक न्यूनतम साझा कार्यक्रममा डिजिटल हस्ताक्षर राखिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । ‘विगत पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार गठनको क्रममा पनि जारी गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमप्रति हामीले त्यही नीति अपनाएका थियौँ । पाँच दलीय सरकारद्वारा जारी गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हामीले हस्ताक्षर गरेका थिएनौँ,’ उहाँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले पनि हाम्रो त्यो नीति कायम नै छ ।’ आफ्नो हस्ताक्षर भ्रमवश न्यूनतम साझा कार्यक्रममा परेको उहाँको भनाइ छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संघीयता, संक्रमणकालीन न्याय तथा नागरिकतालगायत विषयमा आफ्नो पार्टीको मतभेद रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकार अब स्पष्ट गन्तव्यका साथ अगाडि बढ्छ : बडू
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकार स्पष्ट गन्तव्यका साथ अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकपछि बौल्दै उहाँले सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत आफ्नो गन्तव्य स्पष्ट गरिसकेको बताउनुभयो । अब सरकारले पनि पूर्णता पाउने उहाँको भनाइ छ । सरकार आफ्नो नीति र कार्यक्रमअनुसार स्पष्ट गन्तव्यका साथ अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘अब सरकारले आफ्नो गन्तव्य स्पष्ट गरिसकेपछि सरकारको पूर्णता पाउने काम पनि अब गति लेला नै । उपनिर्वाचन आदि कारणले पनि केही ढिलाइ हुने त भयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आफ्नो नीति र कार्यक्रम जुन आएको छ, मलाई लाग्छ अब सरकार स्पष्ट गन्तव्यका साथ अगाडि बढ्छ ।’

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहमतिको होइन : पन्त
नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकपछि बोल्दै सांसद पन्तले सरकारले प्रस्तुत गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सत्तारूढ १० दलको मात्रै भएको बताउनुभयो । उहाँले एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा रहेको र एमालेको हस्ताक्षर नभएको भन्दै त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको कार्यक्रम भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सबैका घोषणापत्रबाट राम्राराम्रा कुरा झिकेर राखिएको भन्दै सरकारको प्राथमिकताको विषय मूर्त रूपमा आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । ‘जुन साझा सहमति उहाँहरूले ल्याउनुभएको छ, यो त १० दलको हो । हस्ताक्षर नै दश दलका नेताहरूले गर्नुभएको छ, ¤ उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद्मा १० दल मात्रै छन् ? नेकपा (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा छ र उसले त्यसमा हस्ताक्षर गरेको छैन । अनि कसरी यो राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भयो ? सबैका घोषणापत्रबाट राम्राराम्रा कुरा झिकेर राखेको छ ।’ एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले प्रधानमन्त्रीले सय दिनको बीचमा दुईवटा साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी गर्नु रमाइलो कुरा भएको टिप्पणी गर्नुभयो साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नभई सार्वजनिक खपतका लागि ल्याइएको उहाँको भनाइ छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम केवल कागजी घोडा : राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कागजी घोडाको संज्ञा दिनुभएको छ । अघिल्लो गठबन्धनका सकारात्मक विषयलाई पूर्वाग्रही ढंगबाट उपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ । ‘अकारण अघिल्लो सत्ता गठबन्धन बदलेर अस्थिरताको मार्गतर्फ अघि बढेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको न्युनतम साझा कार्यक्रम समस्याको पहिचान गर्न असफल, यथास्थितिमा बदलाव ल्याउन अपूर्ण, भ्रम छर्ने खालको र भागबण्डा कार्यक्रमको रूपमा मात्रै सीमित रहने क्वाँटी दस्तावेज हो,’ उहाँले भन्नुभएको छ । देशले चरम आर्थिक संकट बेहोरिरहेको त्रासदीपूर्ण अवस्थामा सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत जनतामा आशा, विश्वास र भरोसा पैदा गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम संसद्मै प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो : गगन थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले निर्देशन र घोषणाबाट शासकीय सुधार हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिबाट मुक्त हुन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निर्देशन र घोषणाहरू मात्रै गर्दै हिँडेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई उद्घाटन र सम्मेलनहरूमा जान भ्याइनभ्याई भएको भन्दै फुर्सद भएको प्रति आफू छक्क परेको उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्री सबैभन्दा शक्तिशाली पनि हो । सबैभन्दा जिम्मेवार पनि हो । ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रमपछि यात्रा सुरु भयो । मेरो लक्ष्य प्रष्ट छ । यो लक्ष्यसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी मेरो हो । जस-अपजस भए पनि मेरो हो भन्ने अठोट, दृढता, आत्मविश्वास प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, मैले प्रधानमन्त्रीज्यूको काम, कारबाही हेर्दा आत्मविश्वास नभएको, बढी अलमल भइरहेको पाएको छु । मेरो प्रधानमन्त्रीलाई यतिधेरै फुर्सद किन छ भनेर कहिलेकाहीँ म छक्क पनि पर्छु ।’ सांसद थापाले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम संसद् चलिरहेको बेलामा बाहिरबाट सार्वजनिक गरिएकोप्रति विरोध जनाउनुभयो । उहाँले न्यूनतम कार्यक्रम संसद्भित्रै प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘केही कुराहरू उठेका छन् । सदन चलिरहेका बेलामा सदनमै प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो भनेर । म पनि त्यही भन्दछु । यद्यपि, केही समय पहिला पुस २५ गते सदन चलिरहेकै बेलामा बाहिर पस्तुत भयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो बेलामा प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट हाम्रा केही साथीहरूले गलत भयो भन्नुभयो ।’