काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बेरुजु रकम झण्डै सबा खर्ब पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औँ प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको बेरुजु एक खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । हालसम्मको कुल बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संघ-संस्थासमेतको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट एक खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये नौै अर्ब ७८ करोड सम्परीक्षण गराइएको छ ।
गत वर्षको बेरुजु एक खर्ब १९ अर्ब ७८ करोडसमेत हालसम्मको कुल बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
बेरूजु असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसअनुसार असुल गर्नुपर्नेमा ३० अर्ब ४२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छ भने नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ७९ अर्ब ४५ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ । नियमित गर्नुपर्ने रकम १९ अर्ब ८७ करोड ८० लाख, प्रमाण कागज पेश नभएको रकम ५९ अर्ब ११ करोड २० लाख र शोधभर्ना नलिएको ४६ करोड १९ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।
पेस्कीतर्फ नौ अर्ब नौ करोड आठ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । जसमा संघीय मन्त्रालय तथा निकायसमेत गरी ५६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायसमेत गरी सात अर्ब २० करोड ५० लाख, स्थानीय तहसमेत गरी ४२ अर्ब आठ करोड र संगठित संस्था समिति र अन्य संस्था गरी १३ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच