राष्ट्रिय एकताका आधार र आवश्यकता

दिन प्रतिदिन नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा निराशा र नकारात्मक प्रभावहरू प्रबल रूपमा देखिइरहेका छन् । अझै देशको अर्थतन्त्र बारे प्रकट हुने गरेका चिन्ता र चर्चाहरूले सर्वसाधारण नेपालीलाई हतोत्साहित पारेको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा चिन्ता र चासो निकै बढेर गए पनि सुधारका ठोस कदम नचालिँदा अझै अन्यौल र अनिश्चितता कायमै रहनु स्वाभाविकै हो । देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै जर्जर र संकटापन्न स्थितिमा पुगेको कुरा विज्ञहरूबाट बेलाबखत व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ । अहिले बजारमा आर्थिक कारोबार न्यून छ । कारोबारहरू खस्कँदो दिशातिर उन्मुख छन् । यस्तो अवस्थामा आमसर्वसाधारण जनतामा पर्न सक्ने नकारात्मक असरबाट कसरी जोगाउने भन्ने ठूलो चुनौती खडा भएको प्रष्ट छ ।

यसर्थ यो सबै परिस्थितिको मूल कारण के हो ? किन यस्तो अवस्था आइलाग्यो भन्ने विषयको खोजी हुँदा ‘राजनीति’ नै यसको प्रमुख कारक तत्व हो भन्न हिच्किचाउन पर्दैन । अब विशेष गरेर देशका जिम्मेवार राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा र राजनीतिक र आर्थिक विश्लेषक र राज्यको चौथो अंग मानिएको आमसञ्चारमाध्यमहरू र विद्वतवर्गको भूमिका खड्किन थालेको छ । बजारमा पैसाको अभाव हुँदा जनता अत्यन्तै निरास र हतास छन् । बजार भाउ हृवात्तै बढेको बढ्यै छ, खास गरेर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा ।

अब आमनागरिकलाई दैनिकी टार्नै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा कुनै पनि राज्य, जिम्मेवार नागरिक चुप लागेर बस्नु देश र जनताप्रति बेमाइनी ठहर्छ । अतः नागरिक समाज, विद्वतवर्ग आदिले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न कत्ति ढिला गर्न हुँदैन । जनतामा उत्साह थप्न र निराश हुन नदिनका लागि के कस्ता पहल कदमी चाल्नुपर्ने हो, त्यतातिर ध्यानाकर्षण गराऔं । एउटा देशको सचेत र जागरुक नागरिकको हैसियतले अहिलेको जल्दोबल्दो समस्याको समाधान निकाल्न एक जुट हुन आवश्यक छ । यसमा पंक्तिकार ठहर के छ भने राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो ।

भन्नै पर्छ हाम्रो एकता अभेद्य छ । कुनै बाहिरी शक्ति चाहे जतिसुकै बलवान किन नहुन् नेपालीलाई हेप्ने दुस्साहस राख्ने छैनन् । यस सन्दर्भमा एउटा भनाइ नै छ एकता नै बल हो । यो मूल मन्त्रलाई कहिल्यै नबिर्सौं ।

यसर्थ देशका जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनु पहिलो काम हो । अब एकले अर्कोलाई दोषी देखाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने प्रवृत्ति त्याग्दै आपूmले राज्य र जनताप्रतिको जबाफदेही पूरा गर्‍यौ कि गरेनौं भनेर एकपटक सिंहावलोकन गर्न हिनताबोध होइन उच्चताबोधका साथ लागौं । राष्ट्रलाई संकट परेको अवस्थामा नेपाली एक जुट हुन्छन् भन्ने सन्देश दिन सके बाहृय शक्तिले छड्के आँखाले पनि हेर्न सक्दैनन् । यो यथार्थलाई पनि स्वीकार गर्दै फेरि पनि भन्नै पर्छ हाम्रो एकता अभेद्य छ । कुनै बाहिरी शक्ति चाहे जतिसुकै बलवान किन नहुन् नेपालीलाई हेप्ने दुस्साहस राख्ने छैनन् । यस सन्दर्भमा एउटा भनाइ नै छ एकता नै बल हो । यो मूल मन्त्रलाई कहिल्यै नबिर्सौं ।

यो त भयो देशको यथार्थ परिस्थितिको सूक्ष्म चर्चा । हो कुनै पनि समस्याको समाधान गर्नुपूर्व त्यसको विस्तृत जानकारी आवश्यक हुन्छ । त्यही भएर माथि केही चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको हो । अहिले पनि मुलुकको राजनीति अझै अस्थिर र तरल छ जसरी अर्थतन्त्र धर्मराएको छ । त्यसैले हामी भन्नै पर्छ कि देशका मूलधारका राजनीतिक दलहरू जबाफदेही र जिम्मेवार हुनैपर्छ । नेपालीहरूको एकता नै राष्ट्रिय एकता हो । राष्ट्रिय एकताको लागि खास/खास एजेन्डा बनाएर जान सके जतिसुकै जटिल र कठिन समस्या पनि सजिलै समाधान दिन सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यही सन्दर्भमा देशका प्रमुख दलहरू र तीनका नेताहरूलाई निश्चित एजेन्डामा एकै ठाउँमा ल्याउने तागत सचेत र जागरुक नागरिक समाजका अगुवाहरूले राख्न सक्नुपर्छ । तर, नागरिक समाजका कुनै अगुवाहरू कसैकाप्रति नरम र गरम नीति लिनु हुँदैन । अनिमात्रै निष्पक्ष र स्वतन्त्र नागरिक अगुवाप्रति समाजको विश्वास बढ्दै जान्छ । त्यसैले जुनसुकै मुलुकमा किन नहोस् देशमा आपतबिपत परेका बेला नागरिक समाजसँग अपेक्षा राखिएको हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि कुरा त्यही हो । अहिले पनि राष्ट्रमाथि यति गम्भीर आर्थिक संकट आइपर्दा पनि दलहरूको दूरी नजिकिनु सट्टा झन् तन्कदै (फराकिलो बन्दै) गएको सबैले महसुस गरेकै कुरा हो ।

तसर्थ अब दलहरूबीचको दूरी कसरी घटाउन सकिन्छ र कुन-कुन मुद्दा (एजेण्डा) मा दलहरूबीच एकता गरेर जान सकिन्छ त्यस विषयमा संवेदनशील भएर सोच्न ढिला भइसकेको छ । नेपालीहरूले १०४ वर्षको जहानीया राणाशाहीको जञ्जिरबाट मुक्त हुनु त्यो समयको एकमात्र एजेण्डा थियो । त्यस एजेण्डामा राष्ट्रिय एकता थियो र २००७ मा प्रजातन्त्रको उदय भयो । यद्यपि त्यस बेलाको नेपालीको शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक चेतनाको स्तर अहिलेको भन्दा अत्यन्तै कमजोर किन नहोस् तर एकतामा नै बल थियो र त्यही बलको आडमा नेपालीले स्वतन्त्रताको सास फेर्ने पहिलो खुड्किो सावित भयो । त्यस्तै एकताले नै २०४६ सालको जनआन्दोलनले अपहृत प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुनसकेको यथार्थ छर्लंग छँदैछ । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ ले त झन् २०४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गरेको त नेपालीहरूको मानसपटलमा ताजा उदाहरण नै छ । त्यसैले भन्न के खोजेको हो भने हामीले राष्ट्रिय एकता कायम गरेर जान सकेको खण्डमा जस्तासुकै समस्यालाई पनि चुड्कीको भरमा सुल्झाउन सकिन्छ । यो कुरा विगतका घटनाक्रमले प्रमाणित गरेर देखाइसकेको छ । अब यसमा कोही पनि द्विविधामा पर्न आवश्यक छैन ।

यदि नेपालीहरूमा एकता हुँदैन्थ्यो भने ती परिवर्तनहरू सम्भव थिएनन् । तथापि पछिल्लो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको अवस्थाले जनतामा उत्साह जगाउन सकेन कि भन्ने कुरा छताछुल्ल भएर बाहिर आएको छ । यदि जनविश्वास जोगाउन सकिएन भने त जनता अन्तिम सत्य हो, त्यसअगाडि जो कोही पनि खरानी हुन कत्ति बेर हुँदैन । यो प्रसंगलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु महाभुल हुनेछ । अतः अब राष्ट्रका मूलभूत मुद्दा (एजेण्डा)हरूमा १,२,३ गरेर प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय सहमति अर्थात् एकता कायमका आधार खोजी गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन र देखिँदैन पनि । यस लेखको आशय पनि यसैमा बढी जोड दिनु हो । अहिले देखिएको सत्य के हो भने दलहरू कुनै न कुनै शक्ति राष्ट्रहरूसँग कुनै न कुनै दलहरू लहसिएका हुन् कि भन्ने बुझिन आएको छ । यसमा राजनीतिक आस्थासँग जोडेर हेर्दा धेरै अन्यथा मान्न नसकिए पनि राष्ट्रिय स्वार्थमा सहमतिका साथ जान सके निसन्देह धेरै हदसम्म वर्तमानको गहिरिँदो आर्थिक संकटमा नेपालीले छुट्कारा पाउन सक्ने निश्चित छ ।

नेपाल आर्थिक मन्दीबाट मात्र गुज्रिएको छैन कि यसका साथै राजनीतिक संकट पनि गहिरिँदो छ । प्रतिगामीहरू उत्साहपूर्वक सलबलाएका छन् । संघीयता र गणतन्त्रविरुद्व संसद् र सडकबाट पनि छताछुल्ल हुनेगरी आक्रमण भइरहेको अवस्था कहीँ कतै छिपेको छैन ।

त्यसै कारण आज मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता झनै खड्किएको छ र हो पनि । नेपालीहरूको एउटा गौरवशाली इतिहास छ जुन इतिहास सम्झेर एकपटक फेरि टाट पल्टिनै लागेको देशको अर्थतन्त्र उकास्न एकजुट हुनैपर्छ । अन्यथा राजनीतिक दल र नेताहरू अप्ठ्योरामा परे भने पनि नौलो हुने छैन, जुन परिस्थिति श्रीलंकामा देखापरेको थियो । यसर्थ मूलधारका दलहरू जवाफदेही बन्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन । अरू दलहरूबीच बृहत् राष्ट्रिय एकताका आधारहरू के हुन सक्छन्, त्यसबारे आवश्यक छलफल र विचारबिमर्श गरी छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुग्नु उत्तम विकल्प हो । जस्तो राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौम राष्ट्रको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई उच्च-प्राथमिकतामा राख्दै अन्य विषयमा बुँदागत रूपमै राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न जरुरी छ । देशको रक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, औद्योगिक नीति, ऊर्जा, पर्यटन, जडिबुटी, कृषि नीति, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत आधारभूत मुद्दामा एकता गरेर जानु नै दलहरूको तत्कालको कार्यभार हो । यसो गरेर जाने सके मौजुदा मूलधारका पार्टी र नेताहरूको भविष्य सुरक्षित हुने कुरामा शंका रहँदैन । होइन छेपाराकै उखानजस्तो बन्दै गए कुनै बेला ती दल र नेताको दुर्गति देख्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

तसर्थ राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै ऊर्जाको विकास गरेर आन्तरिक खपत बढाउँदै निर्यातमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु एउटा राम्रो अवसर छ । त्यस्तै पर्यटन नेपालीको कहिल्यै नसकिने अनन्त कालसम्म रहिरहने आयस्रोत हो । यसको यथोचित उपयोग गर्न सहमति कायम हुनु अनिवार्य छ । अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण एजेण्डा कृषि नीतिमा हुनुपर्ने देखिन्छ । कृषि उत्पादन वृद्धि नगरेसम्म हामी आत्मनिर्भर हुनसक्ने कुरै भएन । अतः कृषिमा यस्तो नीति लिन सकौं कि जसले मानिसहरू त्यतातिर आकर्षित हुन् । शिक्षामा अहिलेसम्म नेपालले लागानीको प्रतिफल लिन सकिरहेको छैन । दक्ष जनशक्ति नेपालले उत्पादन गर्ने त्यसको प्रतिफल अरूले खाने गरेको अवस्था छ ।

त्यसैले शिक्षाको क्षेत्रमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । औद्योगिक नीति यस्तो बनोस् कि जुन निर्यातमुखी हुन सकोस् । जसरी हुन्छ तत्काल विद्यमान अवस्थामा आयात घटाएर निर्यात बढाउन सकियोस् । यति राष्ट्रिय एकता र सहमति गरेर जान यो वा त्यो बहानाबाट पछि हटियो भने स्वाभिमानी नेपालीको शिर झुक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । समय आफ्नो गतिमा तिब्रताका साथ कुदिरहेको हुन्छ । त्यसले मानिसलाइ पर्खेर बस्दैन भन्ने तथ्य पनि सम्झाइरहनुपर्ने विषय होइन । यसर्थ उपरोक्त समस्याको समाधानमा एकमात्र उपाय छ त्यो हो राष्ट्रिय एकता ।

नेपाल आर्थिक मन्दीबाट मात्र गुज्रिएको छैन कि यसका साथै राजनीतिक संकट पनि गहिरिँदो छ । प्रतिगामीहरू उत्साहपूर्वक सलबलाएका छन् । संघीयता र गणतन्त्रविरुद्व संसद् र सडकबाट पनि छताछुल्ल हुनेगरी आक्रमण भइरहेको अवस्था कहीँ कतै छिपेको छैन । यिनै विषयलाई दृष्टिगत गर्दै परिवर्तनकारी शक्तिहरूबीच ठोस एजेण्डासहित राष्ट्रिय एकताको खाँचो खड्किनु स्वाभाविक देखिन्छ ।