कसरी हुन्छ कृषिको उत्थान ?

हिजोका दिनमा नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा थियो कृषि । आज पनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकै रूपमा छ कृषि । यद्यपि नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान सर्वाधिक छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि एक्लैको योगदान २३.९५ प्रतिशत हुनुले अझै कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पुष्टि हुन्छ । कृषि कमजोर भए नेपालको अर्थतन्त्र धर्मराउनेमा कुनै शंका छैन । यद्यपि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय नेपालको कृषि निकै उपेक्षामा परेको छ । राज्यबाटै कृषि उपेक्षामा परेको छ भने शिक्षित युवाको रोजाइमै पर्न छोडेको छ कृषि पेशा र व्यवसाय ।

अहिले गरिब, अशिक्षित र अन्य विकल्प नहुनेहरूको मात्रै अर्थोपार्जन अथवा जीविकोपार्जनको माध्यम बनिरहेको छ कृषि । अझ कृषिबाट जीविकोपार्जनसमेत हुन नसक्दा धेरै किसानहरू नै कषि छोडेर अन्य पेशा-व्यवसायमा आबद्ध हुन थालेका छन् । कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्नसक्ने सामथ्र्य भएका युवा चाहिँ कृषिलाई लत्याएर वैदेशिक रोजगारीमा हान्निएका छन् र तुलनात्मकरूपमा कृषिबाट भन्दा धेरै गुणा बढी आम्दानी पनि गरिरहेका छन् । त्यही आम्दानीले उनीहरूको घरपरिवारको आर्थिक हैसियतमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ । उनीहरूको जीवनशैली नै बदलिएको छ । वर्तमान युवापुस्ताले यस्तो परिवर्तन कृषिबाट सम्भव देखेका छैनन् ।

देशमा रोजगारीको अन्य विकल्प पनि निकै सीमित छ । राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत झन्झट, लगानी समस्या आदि कारणले उद्योगधन्दा फष्टाउन नसक्दा पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट समेत पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । त्यसैले दैनिक दुई हजारभन्दा बढीको संख्यामा नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशिइरहेका छन् । त्यसरी विदेशिएका युवाले विदेशमा अनेक दुःख-पीडा सहेर आर्जन गरी पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । यो आजको तीतो यथार्थ हो ।

कृषिको उत्थानका लागि राज्यस्तरमा पहल नभएको चाहिँ होइन । हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि प्राथमिकतामै पर्ने गरेको छ । तर घोषित नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको सरकारी उदासिनताले भने कृषि राज्यस्तरबाटै उपेक्षामा परेको प्रष्ट देखिएको छ ।

यसो त कृषिको उत्थानका लागि राज्यस्तरमा पहल नभएको चाहिँ होइन । हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि प्राथमिकतामै पर्ने गरेको छ । तर घोषित नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको सरकारी उदासिनताले भने कृषि राज्यस्तरबाटै उपेक्षामा परेको प्रष्ट देखिएको छ । अझ कृषिका लागि विनियोजन गरिने अत्यन्त न्यून बजेटले पनि सरकार कृषिको उत्थानमा गम्भीर नभएको प्रष्ट हुन्छ । कुल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सर्वाधिक योगदान गर्ने कृषिकै लागि कूल राष्ट्रिय बजेटको दुई वा तीन प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेर सरकारले कृषिको मानमर्दन नै गर्दै आएको छ ।

आवधिक योजनाहरूमा पनि कृषिले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । हरेक त्रिवर्षीय अथवा पञ्चवर्षीय योजनाहरूमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नीति, उद्देश्य र लक्ष्यसहितका योजनाहरू तर्जुमा गर्ने गरिएका छन् । विगतमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक अहिले ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्न बाध्य भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै आवधिक योजनाहरूमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै महात्वाकांक्षी नीति, उद्देश्य र लक्ष्य राखेर कृषिलाई हौस्याउने प्रयास गरिए पनि अन्ततः कार्यान्वयन पक्षमा देखिने उदासिनता र लापरवाहीले कृषि उपेक्षित हुन र पिछडिन बाध्य छ । चालु पन्ध्रौं योजनामा पनि कृषिलाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार मानिएको छ ।

उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने क्षेत्र भएकाले कृषिको वैज्ञानिक ढंगले सुधार तथा रूपान्तरण गर्ने विगतका प्रयासलाई सघन बनाई उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुपर्ने खाँचो पन्ध्रौँ योजनामा औँल्याइएको छ । यसै अनुसार यो योजनामा खाद्य र पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतासहितको दिगो, प्रतिस्पर्धी एवं समृद्ध कृषि अर्थतन्त्रको सोच; प्रतिस्पर्धी, जलवायु अनुकूल, आत्मनिर्भर एवं निर्यातमुखी उद्योगको रूपमा कृषिक्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्दै समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य र कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी र आम्दानी वृद्धि गर्ने र व्यावसायीकरण तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरी कृषि क्षेत्रको व्यापार सन्तुलन गर्ने उद्देश्य लिइएको छ ।

कृषिलाई आफ्नो जीवनको आधार मान्ने किसानहरू आफूले गर्दै आएको कृषिकर्मबाट आफैं असन्तुष्ट छन् र पछुतोमा छन् । पेशा नै परिवर्तन गर्दै कृषिका लागि उपयोग गर्दै आएको जग्गाजमिन नै बेचेर अरू नै पेशा-व्यवसायमा लाग्नेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । परिणामतः पछिल्लो समय कृषिमा आबद्ध जनसंख्या क्रमशः घटिरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । विसं २०१३ तिर नेपालका ९१.० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा संलग्न थिए भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ९५.० प्रतिशत थियो ।

विसं २०४६ सालमा आइपुग्दा कृषिमा संलग्न जनसंख्या घटेर ८० प्रतिशतमा सीमित भयो र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ५१.० प्रतिशतमा खुम्चियो । हालै सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार कृषि पेशामा संलग्न नसंख्या ५०.१ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । अघिल्लो जनगणनामा कृषि पेशामा आबद्ध जनसंख्या ६५.६ प्रतिशत थियो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान घटेर अहिले २३.९५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।

सरकारले कृषिको उत्थानका लागि गरेको प्रतिबद्धता र लगानी हेर्ने हो भने कृषिमा आमूल परिवर्तन भइसक्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको समेत संलग्नतामा धेरैवटा दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कृषि नीति तथा रणनीतिहरू बनिसकेका छन् । धेरैवटा कृषि परियोजना सञ्चालन भइसकेका छन् । कतिपय परियोजना यद्यपि सञ्चालनमा छन् । तर तिनको प्रगति भने निराशाजनक छ । यस्तो निराशाको मुख्य कारणचाहिँ कृषिका लागि विनियोजित बजेटको दुरुपयोग र विभिन्न परियोजनामा गरिएको अनावश्यक खर्च हो ।
कृषिका लागि विनियोजित बजेट अन्यत्र रकमान्तर गरी खर्च गर्ने र कषि विकास शीर्षकमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय संघसंस्थाको ऋण तथा अनुदानमा चलेका परियोजनाहरूमा परामर्शदाताका नाममा अनियन्त्रित खर्च गर्ने प्रवृत्तिले कृषिमा लक्ष्यित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको मात्रै होइन, सरकारको आस गरेर बसेका किसानमा घोर निराशा पनि उत्पन्न गरेको छ । वास्तविक किसानसम्म पुग्नुपर्ने र किसानले महसुस गर्नुपर्ने धेरैथरी कृषि अनुदान किसानसम्म पुग्दै नपुग्ने र कृषि विकास परियोजनाको नाममा देशी तथा विदेशी परामर्शदातालाई मात्रै पोस्ने प्रवृत्तिले गर्दा कृषि सधैं पछाडि परेको छ ।

पछिल्लो समय विभिन्न आर्थिक वर्षमा विभिन्न दातृनिकायको सहयोगमा कृषि विकासलाई लक्षित गर्दै ग्रामीण उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकास आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, मूल्य शृंखला विकास, जलवायु अनुकूल प्रविधिहरूको विकास र उपयोग गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसनलगायत परियोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । यी परियोजनामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा झण्डै ५ अर्ब ८१ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।

सरकारले कृषिको उत्थानका लागि गरेको प्रतिबद्धता र लगानी हेर्ने हो भने कृषिमा आमूल परिवर्तन भइसक्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको समेत संलग्नतामा धेरैवटा दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कृषि नीति तथा रणनीति बनिसकेका छन् ।

यसमध्ये परामर्श सेवामा मात्रै ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । परामर्श सेवामै यति धेरै खर्च गरेर लागु गरिएका परियोजनाको प्रगति निराशाजनक हुनु, त्यसबाट किसान लाभान्वित हुन नसक्नु र कृषि विकासमा पनि कुनै सुधार नहुनुले कृषि केही सीमित व्यक्तिहरूको कमाइ खाने भाँडोजस्तो मात्रै भएको छ । यसरी किसानको हित हुन्न र कृषिको विकास पनि हुन्न ।

उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी समग्र कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालित छ । परियोजना सुरु भएयता ६ वर्षको अवधिमा २६ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ तर परियोजनाको प्रगति निराशाजनक छ । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वले यही निराशाजनक परिदृश्य देखाइरहेको छ । जुन वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि भनेर यो परियोजना सुरु गरिएको हो, त्यही वस्तुका लागि मुलुक आयातमै निर्भर हुनपरेको छ । अहिले बर्सेनि ७४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न, ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको तरकारी र २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको फलफूल आयात भइरहेको छ ।

कृषि परियोजनाबाट बजेट खर्च भएअनुसार नतिजा हासिल हुन सकेको छैन । परियोजना सुरु भइसकेपछि प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा परियोजना कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा परियोजना सुरु भएको ६ वर्षसम्म पनि त्यसो हुन नसक्नुले जेजस्तोसुकै नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि अथवा जेजस्तोसुकै योजना तथा परियोजना लागू गरिए पनि कृषि विकासका लागि सरकार गम्भीर नभएको प्रस्ट हुन्छ । कृषि विकासका नाउँमा आफ्ना केही मान्छेलाई रोजगारी दिनका लागि मात्रै परियोजना सञ्चालन गर्ने हो भने कृषिको विकास होइन विनास चाहिँ अवश्यम्भावी छ । कागजी नीति, कार्यक्रम तथा योजनामा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने, तर कार्यान्वयनमा कुनै तदारुकता नदेखाउने हो भने कसरी हुन्छ कृषिको उत्थान ?