सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा बेवास्ता

संघीय सरकारको अड्डा सिंहदरबारमा छ । आमनागरिकका लागि नजिकको सिंहदरबार त स्थानीय सरकार हो अर्थात् नगरपालिका हो अर्थात् गाउँपालिका हो । अझ त्यसभन्दा पनि नजिकको सिंहदरबार त वडा कार्यालय हो । त्यसैले आफ्नो पीरमर्का सुनाउने ठाउँ त्यही वडा कार्यालयलाई सम्झेका हुन्छन् आमनागरिकले । विडम्बना हेरियोस् । आमनागरिकले आफ्नो आवाजलाई सिंहदरबारसम्म पुर्‍याउने मान्छे त पाएनन्, पाएनन् । सिंहदरबार त उनीहरूका लागि टाढा भयो भयो । आफ्नै घरवरपरको वडा कार्यालय पनि टाढाजस्तो भएको छ । बिरानोजस्तो भएको छ । सुन्दैन वडा कार्यालयले आमनागरिकको गुनासो र पीरमर्का । सुन्न चाहँदैन आमनागरिकको गुनासो र पीरमर्का ।

आमनागरिकको व्यक्तिगत वा सामूहिक गुनासो र पीरमर्का त सुनेन सुनेन, लौ भइगयो तर कुनै व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी बनाउन खोजेकाले राज्यको सम्पत्ति संरक्षणका लागि भनेर गरिएको गुनासो पनि सुन्न चाहेन हाम्रो सिंहदरबारले, हाम्रो नगरपालिकाले अर्थात् हाम्रो वडा कार्यालयले । सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको गुनासो लिएर जाँदा लिखित निवेदन दिन भनियो । लिखित निवेदन नै दिँदा पनि कुनै जाँचबुझ र कारबाही भएन । उसले उसलाई पन्छाउने र उसले उसलाई पन्छाउने गर्दागर्दै विषयान्तर गरेर समय व्यतीत गरिरहे । सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्न खोज्ने व्यक्तिउपर कुनै कारबाहीको प्रक्रिया नै अघि बढाइएन ।

सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको जिम्मेवारी राज्यको हो । राज्यका तीन तह छन्, संघ, प्रदेश र स्थानीय । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद-५ मा ‘सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था’ शीर्षकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधिनमा रहेका सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे आदिलाई सरकारी सम्पत्ति मानिने उल्लेख गरिएको छ । सोही ऐनको परिच्छेद-१३ मा ‘स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था’ गरिएको छ । जसअनुसार दफा ९७ मा ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिको संरक्षण’ शीर्षकअन्गर्गत उपदफा १ (क) मै सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर यस्तो जिम्मेवारीपूर्ण दायित्व निर्वाहमा स्थानीय सरकार चुक्दै आएको छ ।

अहिले त जताततै राज्यका निकायहरू नै राज्यको सम्पत्तिको दोहनमा उद्यत् छन् । ढुंगाखानी, बालुवाखानी, क्रसर उद्योग आदि इत्यादिका माध्यमबाट राज्यका जिम्मेवार निकायहरू नै स्थानीय ठेकेदारसँगको साँठगाँठमा राज्यको सम्पत्ति दोहनमा उद्यत् छन् ।

यसो त सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको जिम्मेवारी व्यक्ति, समाज र समुदायको पनि हो । यही सम्झेर सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यक्तिले निजी सम्पत्ति बनाउन लाग्यो भनेर गुनासो गर्न जाँदा वडा कार्यालयले सुन्नै चाहेन । अलिकति जोरजबरजस्ती नै गरेपछि गुनासो त सुन्यो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी महसुस गरेन । बरू जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै भने, लिखित निवेदन चाहिन्छ । कस्तो अचम्म ! सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको जिम्मेवारी बोकेर बसेको सरकारलाई उसको जिम्मेवारी सम्झाउन जाँदा पनि नागरिकले लिखित निवेदन पेश गर्नुपर्ने ? यो कस्तो देश ? कस्तो कानुन यो देशको ? राज्यको काम सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हो ।

तर, अहिले जताततै राज्यका निकाय नै राज्यको सम्पत्तिको दोहनमा उद्यत् छन् । ढुंगाखानी, बालुवाखानी, क्रसर उद्योग आदि इत्यादिका माध्यमबाट राज्यका जिम्मेवार निकायहरू नै स्थानीय ठेकेदारसँगको साँठगाँठमा राज्यको सम्पत्ति दोहनमा उद्यत् छन् । मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारी उसैगरी भूमाफियासँगको साँठगाँठमा राज्यको सम्पत्ति निजी बनाउन उद्यत् छन् । देशका ठूला नेताहरू नै बिचौलियासँग मिलेर सरकारी जग्गा नै निजी बनाउन लागिपरेका छन् । यस्तो काममा अरू धेरै उदाहरणमध्ये सबैभन्दा चर्चित छ बालुवाटार जग्गा प्रकरण । जसमा देशका मन्त्रीदेखि ठूला नेता, प्रशासक, व्यवसायी र भूमाफिया संलग्न थिए ।

नागरिकले सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी दिएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेपछि राज्यको जिम्मेवार निकायले स्वतःस्फूर्तरूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहका लागि अग्रसर हुनुपर्ने होइन र ? आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा अग्रसर नभएर उल्टै नागरिकलाई नै थप जिम्मेवार बनाएर आफूचाहिँ जिम्मेवारीबाट सर्लक्क पन्छिन खोज्ने राज्यका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीको नियतमा खोट देखिन्न र ? घुस र कमिसनमा बिकेको कर्मचारीतन्त्रले गर्दा देशमा सुशासनको नारा आफैँमा एउटा कठोर व्यंग्य बन्न पुगेको छ । घुस र कमिसन खाइसकेको पदाधिकारीले आफ्नो दाताविरुद्धको गुनासोलाई किन गम्भीरतापूर्वक लिन्थ्यो र त्यो गुनासोलाई सुन्थ्यो । सुन्थ्यो भने उसले आफैंले तदारुकतापूर्वक यथार्थ के हो भनेर जाँचबुझ गर्नका लागि अग्रसर हुनुपर्ने हो ।

आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने हो । यदि कसैले सार्वजनिक सम्पत्ति हडपेर नाजायज फाइदा लिन खोजेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न सक्नुपर्ने हो । राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सक्नुपर्ने हो । जनताको सेवा गर्छु भन्ने जनप्रतिनिधि र राज्यबाट सेवा र सुविधा खाएका कर्मचारीको त्यही नै कर्तव्य र दायित्व दुवै हो । तर सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्न खोजेको जानकारी दिन गएका नागरिकलाई नै लिखित निवेदन चाहिन्छ भनेर हतोत्साहित गर्न खोज्नु र आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नु नितान्त गैरजिम्मेवार कार्य हो । अझ लिखित निवेदन नै दिइसकेपछि पनि आवश्यक जाँचबुझ र कारबाहीका लागि पहल नगरी बस्नु झन् हदैसम्मको लापरबाही हो ।

पीडितले न्यायका लागि उजुर गर्न जाँदा उल्टै पीडितलाई थप पीडा दिने प्रवृत्तिले पीडकहरूको आत्मबल बढ्ने गरेकोमा कुनै सन्देह छैन । जे कुरामा पनि प्रमाण खोज्ने, जे कुरामा पनि प्रक्रियाको कुरा गर्ने, कस्तो कानुन बनाइएको छ हाम्रो देशमा ? बलात्कारपीडित महिलाले बलात्कारीविरुद्ध उजुरी दिन जाँदा प्रमाण जुटाउनुपर्ने । सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्न लाग्यो भनेर जानकारी गराउन जाँदा लिखित निवेदन दिनुपर्ने ? यस्तो कानुनले पीडितलाई न्याय दिने र राज्यको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्छ कि अपराधीको मनोबल बढाउने काम गर्छ ?

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आयो भनेर रमाएका जनता सिंहदरबारमा हुने भ्रष्टाचार अब गाउँगाउँमै आएको चाल पाएर विष्मित र क्षुब्ध छन् । जनप्रतिनिधिहरू स्वयं नै भ्रष्ट कर्मचारीसँगको साँठगाँठमा कमाउ धन्दामा लाग्न थालेको पाइएकाले जनताका आशा र अपेक्षामाथि तुषारापात हुन थालेको छ ।

मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारीका मुखबाट सेवाग्राहीबाट घुस खाने र सरकारी जग्गा हान्ने बाहेकका कुरै सुनिन्नन् । भंसारका कर्मचारीका मुखबाट राजस्वलाई कसरी आफ्नो खाजस्व बनाउनेबाहेकका कुरै सुनिन्नन् । टोलका साना-ठूला चियापसलमा एकछिन उभिने हो भने यस्ता कुराहरू अघाउन्जेल सुन्न पाइन्छ । अन्य पेशाकर्मीहरू साथीभाइ भेट हुँदा पेशागत कुरा गर्छन् । पेशाभित्रका सकारात्मक र नकारात्मक कुरा गर्छन् । सरकारी कर्मचारीचाहिँ दुई जना भेट हुनासाथ कसको फाइल कसरी अड्काउने र घुस पड्काउने बाहेकका कुरै गर्दैनन् ।

यो देश भ्रष्टाचारको दलदलमा त्यसै फसेको होइन । अर्थतन्त्रमा धमिरा त्यसै लागेको होइन । नेता र कर्मचारी दुवै मिलेर देशको सम्पत्तिलाई भागबन्डा गर्दैछन् । देशलाई गरिब बनाएर आफूचाहिँ नबधनाड्य बन्दैछन् र भन्दैछन् भ्रष्टाचार देशको अर्थतन्त्र खाने धमिरा हो र भ्रष्टाचारी देशका शत्रु हुन् । धमिरा को हो र देशको शत्रु को हो, त्यो सबै जनतालाई थाहा छ । तर जनताले केही गर्न सक्दैनन् । किनभने जनताको आवाज कसैले सुन्दैनन् । सुन्नै चाहँदैनन् । हरेक कुरामा प्रमाण र लिखित निवेदन खोज्ने कानु्नले गर्दा जनता असल कामबाट पनि हतोत्साहित हुन बाध्य छन् ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आयो भनेर रमाएका जनता सिंहदरबारमा हुने भ्रष्टाचार अब गाउँगाउँमै आएको चाल पाएर विष्मित र क्षुब्ध छन् । जनप्रतिनिधिहरू स्वयं नै भ्रष्ट कर्मचारीसँगको साँठगाँठमा कमाउ धन्दामा लाग्न थालेको पाइएकाले जनताका आशा र अपेक्षामाथि तुषारापात हुन थालेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकिएको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गरेको भए सार्वजनिक सम्पत्ति क्रमशः व्यक्तिको निजी सम्पत्ति बन्ने थिएन । सरकारी ऐलानी, पर्ती जग्गाहरू हराउँदै जाने थिएन । अब त स्थानीय निकायमा पनि भ्रष्टहरूकै हालीमुहाली बन्न थालेको महसुस हुँदैछ जनतालाई ।