काठमाडौं । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा समावेश गर्न माग गर्दै १७ बुँदे सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । निर्यातजन्य उद्योगको मेरुदण्डका रूपमा रहेको र गौरवशाली इतिहास बोकेको तयारी पोशाक क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले नगद प्रोत्साहन बढाउनुपर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा दिनुपर्ने तथा निर्यातको एक प्रतिशत बराबर प्रवद्र्धनमा खर्च गर्नुपर्ने संघको माग छ । संघले निर्यातबापतको नगद प्रोत्साहन १० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ मन्त्रालयसहित सरकारका विभिन्न निकायमा पेश गरेको सुझावमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सहज बनाउनुपर्ने, निर्यातकर्तालाई ८० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा कोरोनाकालमा उपलब्ध गराइएको कर्जा अवधि तीन वर्ष पुर्याइनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राथमिकताको परियोजनाका लागि लिइँदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋण तयारी पोशाक उद्योगका लागि पनि लिनुपर्ने, तयारी पोशाक उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति लागू गर्नुपर्र्ने, निर्यातका लागि सरकारी लगानीमा सिपिङ कन्टेनर व्यवस्था गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जा तथा निर्यात कर्जाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।
त्यस्तै, प्रिसिपमेन्ट कर्जा कोरोनाअघि जस्तै सहज हुनुपर्ने तथा खरिद अर्डर गर्दा बिनाधितो विदेशी मुद्रामै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, फ्रेट सेवाबापत अग्रिम आयकर कट्टीको व्यवस्था हटाउनुपर्र्ने, निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने कर २५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र एक्जिम कोड मूल भन्सार कार्यालयबाटै परिवर्तनको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि संघको माग छ ।
त्यसैगरी बैंक ग्यारेन्टी परिवर्तन एवं फुकुवासम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउनुपर्र्ने, उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ तथा मिल मेसिनरी भन्सार जाँचपास हुँदा ग्रिन च्यानल विधिबाट छिटोछरितो कार्यसम्पादन हुने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच