राजनीतिक दाउपेचको चंगुलमा नागरिकता विधेयक

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई गरेको प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिमकालीन आदेश जारी गरेपछि नागरिकताको विषयलाई लिएर चौतर्फी विवाद बढेको छ । यसले एकातिर राष्ट्रपति पौडेलले अपनाउनुभएको प्रक्रिया नै गलत भएको टिप्पणी भइरहेको छ भने अर्कातिर नागरिकताको विषयलाई राजनीतिक विवादको पाटोबाट समेत हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमण जानुअगावै नागरिकता विधेयकलाई पारित गरेर मात्रै जानु पछाडि नागरिकताका सवालमा राजनीतिक स्वार्थ मिसिएको आँकलन गरिएको छ । साथै नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकताको विषयमा सधैँ बहस र विवाद हुँदै आएको छ भन्ने कुरालाई अहिलेको प्रसंगले पनि थप पुष्टि गरेको छ ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको नागरिकता विवाद अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । बरु नयाँ-नयाँ विवाद र समस्या आउने गरेका छन् । २०६२/६३ को आन्दोलन हुँदै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि नेपालमा नागरिकताको विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन । उल्टै पछिल्ला वर्षहरूमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा देखिएका मुख्य विवाद
नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा मुख्यतः दुईवटा व्यवस्थालाई लिएर विवाद सृजना भएको छ । पहिलो, जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने विषय विवादित बनेको छ । विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका (जन्मसिद्ध नागरिक)हरूका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोल्ने व्यवस्था गरेको छ । २०४६ सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसअघि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो ।
नेपालमा झण्डै एक लाख ७० हजार जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ । तर, कानुन नभएकाले जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् । लामो समयसम्म नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित नहुँदा उनीहरूको दैनिक जनजीवनसमेत प्रभावित भएको छ । विधेयक पास भए उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । नागरिकता नभएकै कारण बैंकमा खाता खोल्न, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न, रोजगारी गर्न नपाएका उनीहरूको समस्या समाधान हुनेछ । तर, जन्मसिद्ध नागरिकता दिँदा कतै गलत व्यक्तिले नागरिकता पाउने त होइनन् भन्ने प्रश्न अहिले बल्झिएको छ ।

दोस्रो, आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइनेछ । यद्यपि, यसरी नागरिकता पाउन चारवटा सर्त भने विधेयकले राखेको छ । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउनेछ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । यसले लैंगिक विभेद सृजना गरेको महिला अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ ।

बारम्बार आधारवर्ष परिवर्तन गर्दा समस्या झनै बल्झियो
नेपालको संविधान, २०१९ तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा २०१९ साललाई आधार वर्ष मानी उक्त सालअघि नेपालमा जन्मेकालाई नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान थियो । यस्तै, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने आधार वर्ष २०६३ सालको संविधानले २०४६ साल चैत मसान्तसम्म तथा २०७२ सालमा जारी संविधानले २०७२ साल असोज २ गतेसम्म तोकेको छ । यसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने आधारवर्ष परिवर्तन गरिरहँदा समस्या आएको वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने बताउनुहुन्छ । नयाँ संविधान ल्याउँदै जाने र आधारवर्ष परिवर्तन गर्दै जाने नागरिकतामा देखिएको मूल समस्या भएको उहाँको जिकिर छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आधार वर्ष भनेको राज्यको जीवनमा एकचोटि हुन्छ जस्तो कि भारतमा १९५० लाई बनाइएको छ । नेपालले नागरिकता नीति यस्तो खुकुलो बनाएको छ कि कुनै व्यक्ति यसअघि कहाँबाट आएको हो केही पनि नखोजी केवल जन्मिएकै भरमा धमाधमा नागरिकता बाँड्ने काम गरिन्छ ।’ यो आधार वर्ष संविधानमा एकपटक मात्र राख्नुपर्नेमा बारम्बार नयाँ संविधान ल्याउँदै आधार वर्ष परिवर्तन गरेर नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको आरोप छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसअघि २०१९ सालको संविधानले र २०४७ सालको संविधानले २०१९ सालभन्दा अघि नेपालमा जन्म भएकालाई नेपाली नागरिकता दिइने भनेर २०१९ लाई नै ‘कट अफ इअर (आधार वर्ष)’ मानियो । त्यसैलाई नै कायम राख्नुपथ्र्यो । तर, २०६३ सालको संविधान आउनुअघि त्यही वर्ष बनेको ऐनले ‘कट अफ इअर’ बढाएर सिधै २०४६ साल चैत्र २३ गतेसम्म जन्मेकालाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखियो । झन् अहिलेको संविधानमा त २०७२ साल असोज २ गतेभन्दा अगाडि जन्मिएका सबैलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो । नेताहरूले जानाजान संविधानमा यही प्रावधान राखेर अन्य देशका नागरिकहरूको बाहुल्यता बढाउने अवस्था बनाएका छन् ।’

त्यसो त हाल नेपालमा भारतीयहरू १९५० को सन्धिको सुविधा लिएर बस्दै आएका छन् । कतिपय तिब्बती शरणार्थीहरू छन्, भुटानी शरणार्थीहरू छन् । भारतीयहरूले १९५० बाटै नेपालमा बस्ने सुविधा पाएसँगै चार पुस्ताले यहाँ बसोबास गरिसकेका छन् । तिनीहरूलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदा ती भारतीयहरू त सबै नेपाली नै भइसकेका छन् । ‘त्यसरी नागरिकता प्राप्त गर्नेहरू वास्तविक रूपमा नागरिकताविहीन हुन् कि भारतीय हुन् भनेर छनोट गर्ने हामीले के विधि अपनाएका छौँ ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

यदि समस्या जन्मका आधारमा दिनलाई बनेको नागरिकता नीतिको हो भने, के जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था खारेज गरिदिनुपर्छ ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने भन्नुहुन्छ, ‘होइन, जन्मको आधारमा नागरिकता दिनलाई एकपटक मात्र आधार वर्ष तोकिनुपर्छ र त्यसभन्दा अगाडि जन्मिएकालाई नागरिकता दिने र त्यसभन्दा पछि जन्मिएकालाई नागरिकता नदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने माग हो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने थप्नुहुन्छ, ‘तर यहाँ त छट्टु स्यालको कथा जस्तो भएको छ । त्यो के भने बारम्बार आन्दोलन गर्दै जाने र नागरिकता दिइने आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै जाने । भारतका पूर्व-गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले आजभन्दा सात/आठ वर्षअघि भारतको संसद्मै के बोल्नुभएको छ भने, ‘नेपालमा हामी भारतीयले ३३ प्रतिशत नागरिकता लिइसकेका छौँ ।’ अब यो २०६३ र अहिलेको २०७९ सालमा पनि नागरिकता बाँड्दा त यहाँका नेपालीहरू अल्पमतमै परिसक्छन् । त्यसैले नेपाललाई फिजी बनाउने वा मोरिसस बनाउने (यद्यपि, मोरिसस फरक देश भए पनि त्यहाँ अहिले भारतीय मूलका प्रधानमन्त्री बन्दै छन्) खेलमा लागेका छन् ।’ आधार वर्ष परिवर्तनको प्रावधानले नेपालको अस्तित्वमाथि नै खतरा उत्पन्न गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको जिकिर छ ।

नेपालको भूराजनीतिले कठोर नीति माग्छ, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ : अधिवक्ता तिमिल्सिना
जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदा हामीलाई केको समस्या ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा अधिवक्ता एसके तिमिल्सिना भन्नुहुन्छ, ‘एक त हामी ठूलो जनसंख्या भएको दुईटा मुलुकको बीचमा छौँ । त्यसैले यदि यी दुई देशका अलिअलि मान्छे पनि हाम्रो देशमा आए भने हामीलाई जनसंख्याको ज्यादै बोझ हुन्छ । त्यसैगरी, भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार चल्दैन । शक्तिको आधारमा मात्रै चल्छ । त्यसैले भोलिका दिनमा उनीहरू बलमिच्याइँ गर्छन् । तेस्रो कारण भनेको आर्थिक अवस्था हो । नेपालको आर्थिक अवस्था यति कमजोर छ कि नेपाली नागरिकलाई नै रोजगार लगायतका अधिकार दिन सकेको छैन जसकारण नेपालीहरू नै विदेशिनु परेको छ भने खुकुलो नागरिकता नीति ल्याएर किन हामीले विदेशीलाई भित्र्याउनुपर्‍यो ?’

नागरिकताका विषयमा ऐनमा मात्र त्रुटि नभएर संविधानमै त्रुटि गरिएको अधिवक्ता तिमिल्सिनाको जिकिर छ । संविधानमै नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई कठोर बनाउन संविधान नै संशोधन गरे मात्र मानगरिकतासम्बन्धी सवालले दीर्घकालिन समाधान पाउने उहाँको भनाइ छ ।

नागरिकताले लैंगिक विभेदलाई वैधानिकता दियो : वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगाना
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले वर्तमान नागरिकता विधेयकले लैंगिक विभेदतालाई वैधानिकता दिएको बताउनुहुन्छ । नेपालको आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको निज र निजको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लैंगिक विभेद गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाको आरोप छ । वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगाना भन्नुहुन्छ, ‘बाबुको हकमा आमाको पहिचान नभए कुनै प्रकारको स्वघोषणा गर्नु नपर्ने तर आमाको हकमा चाहिँ स्वःघोषणा गरिनुपर्ने कस्तो विभेदकारी व्यवस्था विधेयकमा राखिएको हो ?’ अझ झन् त्यस्तो अवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गरिएको स्वःघोषणा झुट्टा ठहरिएमा सजायसमेत गरिनुपर्ने व्यवस्थाले यो राज्यले महिलालाई कहिल्यै पूर्ण नागरिक नठानेको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाको आरोप छ ।

नागरिकतालाई सधैँ राजनीतिक स्वार्थको सिकार बनाइएको विगतको अभ्यास
त्यसो त नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने–लिने कानुनको सुरुवात पहिलोपल्ट नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०१५ बाट भएको हो । त्यसअघि नागरिकताको प्रचलन थिएन । २००९ सालपछि तीनवटा ऐन, सातवटा नियमावली आए । पाँचवटा संविधान फेरिए । यसअघि ऐनमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिने प्रचलन भए पनि अन्तरिम संविधान जारी भएपछि संविधानमै जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो । तर, अहिलेको नेपालको संविधानले भने सबै व्यवस्था कानुनमा राख्ने व्यवस्था गर्‍यो । २०२० सालको नेपाल नागरिकता ऐन पाँचपटक संशोधन गरिएको थियो । डा. हर्क गुरुङ, धनपति उपाध्याय, महन्थ ठाकुर र जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा नागरिकतासम्बन्धी चारवटा बेग्लाबेग्लै आयोग र समिति बने । तर, तिनले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुको सट्टा बल्झाएका थिए । राजनीतिक शक्ति आफू अनुकूलको स्वार्थपूर्ति गर्न नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा बारम्बार परिवर्तन ल्याएका थिए ।

नेपालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०३७ सालमा निर्दलको पक्षमा मतदान लिनेलाई करिब एक लाख जति किर्ते नागरिकता बनाउनुभएको थियो । त्यसपछि २०४६/४७ को आन्दोलनका बेला पनि गैरनेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

हुन त विदेशीहरूले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नसकून् भन्ने कुरामा सरकार संवेदनशील बनेको २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्रै हो । जन्मदर्ता गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने प्रचलन २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्रै सुरु गरिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । नागरिकता प्रमाणपत्र लिन आफ्नो जन्मदर्ता र बाबुआमाको नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने परिपार्टी पञ्चायतकालमा थिएन । २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्रै यो परिपाटी सुरु भएको हो । २०४७ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकताका लागि २०३६ साललाई आधार वर्ष मानेर जनमतसंग्रहको मतदाता सूचीमा रहेका सबैलाई नागरिकता दिने निर्णय गर्‍यो । २०३७ सालको जनमतसंग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन मतदाता नामावलीमा समावेश गरेका सबै भारतीय नेपाली नागरिकता पाउन सफल भए ।

वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता पाउन अप्ठेरो हुने तर भारतीयहरूले धमाधम लिने अवस्था देखिएपछि २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले नागरिकता नियमावली, २०२५ खारेज गरी नयाँ नागरिकता नियमावली लागू ग¥यो । २०५१ सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग बनायो । त्यो आयोगले १६ वर्ष उमेर पुगेका ३४ लाखले नागरिकता पाउन बाँकी रहेको देखाएको थियो । २०५२ मंसिर २५ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय नागरिकता आयोग सुझाव कार्यान्वयन समिति बनायो ।
लोकेन्द्रबहादुर चन्द र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा माले गठबन्धन सरकारले २०५३ चैतमा जितेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा नागरिकता अनुगमन तथा कार्यमूल्यांकन समिति बनायो । त्यो समितिले टोली नै गठन गरेर झण्डै ३५ हजारलाई नागरिकता बाँड्यो । कार्यादेशबाहिर गई त्यो समितिले नागरिकता बाँडेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । त्यो रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले देव समितिले बाँडेका नागरिकता २०५८ साउन ८ गते गैरकानुनी भन्दै खारेज गर्न आदेश दिएको थियो । यस्तै २०५६ को आमचुनावपछि गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारले संसद्मा नागरिकता विधेयक ल्यायोे । तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा अड्कियो । राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित नहुँदा प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराएर उहाँले लालमोहरका लागि सोझै राजाकहाँ पठाउन सकिने कानुनी छिद्र प्रयोग गर्नुभयो । तर, दरबारले राय लिने भन्दै त्यो विधेयक सर्वोच्च पठाइदिएको थियो ।

नागरिकतासम्बन्धी दीर्घकालीन नीतिको खाँचो
नागरिकतासम्बन्धी बेलाबेलामा विवाद आउने गरे पनि यसबारे दीर्घकालीन समाधान भने अझै खोजिएको देखिँदैन । विज्ञहरूले नागरिकतासम्बन्धी कठोर नीति अपनाएर त्यहीअनुसार नागरिकता पाउने व्यक्तिहरूको उचित छानविन गरी नेपालीलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगराउने तर विदेशीलाई नागरिकता नदिने नीति अपनाउनुपर्ने सुझाउँछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी नेपालको भूराजनीतिक व्यवस्थालाई हेरेर मात्रै नागरिकतासम्बन्धी नीतिको निक्र्योल गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई जहिले पनि सत्ता स्वार्थको राजनीतिक खेल बनाइयो । नेपालका लागि उचित नागरिकता नीति के हुन सक्छ ? नागरिकता नपाएका नेपालीहरूलाई कसरी नागरिकताको सुनिश्चितता गर्ने र विदेशीलाई नागरिकता पाउनबाट कसरी रोक्नुपर्छ भन्ने दीर्घकालीन समाधानमा हामी गएनौँ ।

त्यसैले नागरिकताको विषय सधँै विवादको विषय बनाइएको हो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी नेपालले औपचारिक रूपमा नागरिकताको विषयमा समाधानमा पुग्ने हो भने पहिले नागरिकता सम्बन्धी स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र संविधान र कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । नागरिकताको विषयमा नेपालको स्पष्ट नीति तय भएपछि त्यसअनुसार संविधान संशोधन र ऐन संशोधनको कार्य गर्नुपर्ने उहाँको जिकिर छ ।