कार्यान्वयन विनाको स्थानीय नीति

दाङ । स्थानीय तहमा प्रत्येक वर्षका नीति कार्यक्रम ल्याउने गरे पनि कार्यान्वयन भने कमै हुने गरेको छ । स्थानीय तहहरू नगरसभा तथा गाउँसभाबाट पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरू समेत कार्यान्वयन गरेका छैनन् । दाङका सबै स्थानीय तहहरूमा यस्तो अवस्था देखिएको महालेखाले हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दाङमा दुईवटा उपमहानगरपालिका, १ नगर पालिका र ७ गाउँपालिका छन् ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले नगरसभामा पेश गरेर पारित गरिएका नीति कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् । महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उपमहानगरपालिकाले ल्याएको नीति कार्यक्रम लागु हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले सरकारी मध्यस्तथतामा खेती गर्न चाहने कृषि उद्यमी तथा विदेशबाट फर्केका युवायुवतीहरूलाई मध्यनजर गरी ‘भूमि बैंक’ स्थापनामार्फत् करारमा खेती गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने ।

पूर्णकालीन कृषकहरूलाई वर्गीकरण गरी परिचयपत्रका आधारमा सहुलियत र प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन, कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूको (धान, गहूँ, मकै) न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिनुको साथै खाद्य भण्डारण एवम् विक्री वितरणको उचित व्यवस्थापन गर्ने ।

खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर उन्मुख योजना तर्जुमा र कृषि भण्डारण तथा बजारीकरण प्रक्रियामा आवश्यक व्यवस्था, उत्पादन, प्रशोधन एवम् शृङ्खलाको समुचित प्रयोग, रैथाने बाली तथा पशुपन्छीहरूको उत्पादनमा जोड दिँदै जैविक विविधताको संरक्षण गर्न एक वडा एक सामुदायिक बिउ बैंक तथा नश्ल संरक्षण केन्द्र स्थापना, ‘मलाई बढ्न देऊ, विवाह होइन पढ्न देउ’ भन्ने नारा सहित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

‘एक वडा एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना’ गर्ने नीति निरन्तरता र अन्य आश्यक संकायहरूको अनुमति तथा कक्षा थप गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यकताको आधारमा पहुँच विस्तार गर्ने नीति कार्यक्रम पास गरे पनि कार्यान्वयन गर्न नसेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि कार्य, पूर्वाधार विकासको गुरु योजना तयार गरी गौरवका आयोजना र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार विकासका आयोजना पहिचान र आयोजना बैंक तयार गरी सञ्चालन गरिने, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको मापदण्ड तयार गरी जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण र विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणलगायतका कार्यलाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम एवम् नमुना गाउँ विकास कार्यक्रममा समाहित, आधुनिक सुविधा सम्पन्न व्यावसायिक भवन निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन कार्य, एक व्यक्ति एक विरूवा’, कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसकेको छैन ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि आफूले ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले निजी अस्पताल स्वास्थ्य क्लिनीक र औषधी पसलहरूलाई नीतिगत नियमन गरी सहकार्य, धुम्रपान तथा मद्यपान मुक्त टोल, जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना, माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, कृषि उतपादनको लागि कोल्डस्टोर तथा गोदाम घरको स्थापना, कृषि तथा पशुपन्छी गणना कार्यक्रम सञ्चालन, एक वडा एक नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम, सुपथ मूल्य पसल खोल्नका लागि सहकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नगरपालिकाबाट शेयर लगानी तथा अनुदान प्रदान गर्न नीति कार्यक्रम पास गरे पनि कार्यान्वय गर्न नसकिएको देखिएको हो ।

यसै गरेर एक शैक्षिक संस्थामा एक सामुदायिक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन, नगर क्षेत्रभित्र २० माइक्रोन भन्दा कम प्लास्टिक झोला प्रयोगको कार्यलाई निषेध, योजना छनोटमा टुक्रेआयोजना छनोट गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित, साविक तुलसीपुर नगरपालिकाले विक्रीवितरण गरेका बसपार्क स्थित घडेरी समस्या समाधान, उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका सवारी साधनहरू मर्मतका कार्यका लागि आप्mनै वर्कशाला स्थापना, मालपोत र नापी कार्यालयलाई आन्तरिकीकरण गरी सञ्चालन, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनको योजना बनाइ समुदायमार्फत् कार्यान्वय, विपद् पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्न नीति ल्याए पनि कार्यान्वय हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बंगलाचुली गाउँपालिकाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । बंगलाचुली गाउँपालिकाले ‘भूमि बैंक’मार्फत् विविधतायुक्त कृषि बंगलाचुलीको आर्थिक समृद्धि’ भन्ने अभियान साकार पार्न भूमि बैंकको स्थापना गरी सामुहिक खेती र व्यावसायिक खेती गर्ने प्रबन्ध मिलाइने, करार खेती गर्नको लागि जग्गा लिजमा लिँदा जग्गा बहाल कर मिनाहा गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको, जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि जग्गाधनीले जग्गा बाँझो राखेमा बाँझो रहेको जग्गा भूमि बै‌कले लिजमा दिनसक्ने नीति लिएको छ, कृषियोग्य जमिन बस्ती विकास र सहरीकरणलाई निरुत्साहित गरी व्यावसायिक कृषिमार्फत् उत्पादन उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी खाद्य सुरक्षा योजना तयार गरिने, तालिम लिएका व्यवसायीहरूलाई मात्र गाउँपालिकामा भवन निर्माणको अनुमति दिइने नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।