तालाचाबी बुझाएर पाल्पाका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी आन्दोलनमा

पाल्पा । विद्यालयको ताला चाबी बुझाएर पाल्पाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले आफ्ना मागहरु बजेटमा सम्बोधन नगरेको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरु कामकाज रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

जेठ २० गतेदेखि जिल्लाका ५ सय ३५ जना कर्मचारीहरु विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई चाबी बुझाएर कामकाज रोकी धर्ना र आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विद्यालय कर्मचारी परिषदको आह्वानमा उनीहरु आन्दोलमा उत्रिएका हुन् । जेठ २५ गतेसम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पाल्पाको गेटमा धर्ना बस्दै आएका उनीहरु शुक्रबार भने सडकै उत्रिएका छन् । ५ दिन धर्नामा बस्दा समेत कतैबाट माग सुनुवाई नभएपछि कर्मचारीहरुले नारा जुलुस गर्दै तानसेन बजार परिक्रमा गरे । माग सुनुवाइ नभए थप कडा आन्दोलन गर्ने उनीहरुले चतावनी दिएका छन् ।

अहिलेसम्म आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएकाले जिल्लामा केन्द्रित रहेको आन्दोलनलाई काठमाडौं केन्द्रित गरिने परिषद पाल्पाका अध्यक्ष श्रीधर प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । विद्यालयका कर्मचारीहरुले जेठ २८ गते माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरमा खाली थाल ठटाउँदै आन्दोलन गर्ने, २९ गतेदेखि असार ३ गतेसम्म माइतीघर मण्डलामा अनसन बस्ने र इति गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएमा अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने जस्ता विरोधका कठोर कार्यक्रम तय गरिएको अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो । विद्यालय कर्मचारीहरुले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा सहायक लेखापालहरुको मासिक तलव ३४ हजार ७ सय ३० हुनुपर्ने र विद्यालय सहयोगीको मासिक २४ हजार २ सय १० तलब कायम गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेका छन् । अहिले विद्यालयका लेखापालले मासिक १३ हजार ५ सय र कार्यालय सहयोगीले ८ हजार तलव पाउँदै आएका छन् ।

‘देशभर २९ हजार ३५ सामुदायिक विद्यालयमा लेखापाल र कार्यालय सहयोगी गरी करिब ४० हजारको हाराहारीमा विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन्,’ अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, ‘तर कार्यालय सहयोगी मासिक ८ हजार र लेखापाल मासिक १३ हजार ५ सयमा काम गर्नु परिरहरेको छ ।

यसका अलावा कुनै सेवासुविधा छैन् । हामी कसरी परिवार पाल्ने ? कसरी काम गर्ने ?,’ उहाँले चेतावनी दिनुभयो, ‘सरकारले विद्यालय कर्मचारीको तलब निजामतीतर्फका नासु सरहको तलब र सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो । सरकारले माग पुरा नगरे देशभरिका विद्यालय ठप्प पारी सडक आन्दोलनमा उत्रने छौं ।’

सरकारी विद्यालयमा कार्यरत विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी गरिनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरूले तत्कालै पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई स–सम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने माग उनीहरुका छन् ।

यस अघि २०७९ भदौमा विद्यालय कर्मचारीहरुको आन्दोलनमा शिक्षा मन्त्रालयबिच भएको वार्तामा माग पुरा गर्ने आश्वासन पाएका कर्मचारीहरुले ९ महिना वितिसक्दा र नयाँ बजेटमा कुनै सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको परिषद् पाल्पाले जनाएको छ । जिल्लाका पेसागत संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले भने विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा नउत्रिन आग्रह गरेका छन् । पठनपाठन ठप्प हुनेगरी आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न नहुने उनीहरुले सुझाव दिएका हुन् । पेसागत महासंघका अध्यक्ष दिवाकर अर्यालले जायज मागहरुप्रति आफ्नो समर्थन रहेको तर विद्यालय नै बन्द गर्ने विषय गलत हुने बताउनुभयो ।