काठमाडौं । विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) सम्बन्धी भिजनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक लगानी प्राथमिकता र अनुकूल नीतिबारे छलफल गर्न एक उच्चस्तरीय गोलमेच बैठक गरेको छ । कार्यक्रममा सरकार र विकास साझेदारका साथै नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, युवा समूहको सहभागिता थियो । सहभागीहरूले सरकार र विकास साझेदारबाट असोज २०७८ मा ग्रिडसम्बन्धी काठमाडौं घोषणापत्र संयुक्तरूपमा अनुमोदन गरिएयता भएका कार्यान्वयन प्रयासको लेखाजोखा गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
सहभागीहरूले सरकार र विकास साझेदारबाट असोज २०७८ मा ग्रिडसम्बन्धी काठमाडौं घोषणापत्र संयुक्तरूपमा अनुमोदन गरिएयता भएका कार्यान्वयन प्रयासको लेखाजोखा गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
सो अवसरमा मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले नेपालले ग्रिडसम्बन्धी अवधारणालाई औपचारिकरूपमै अंगीकार गरेको जानकारी दिँदै विभिन्न जोखिमबीच उक्त अवधारणा समृद्धि, दिगो आर्थिक वृद्धि, राम्रा रोजगारी र जीविकोपार्जनका अवसर एवं उत्थानशीलताको एउटा साधन बन्न सक्ने बताउनुभयो । बैठकले सरकारको मस्यौदा ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनामा उल्लेखित प्राथमिकता प्राप्त कार्यको समेत समीक्षा गरेको थियो । विश्व बैंकका अनुसार प्राथमिकताप्राप्त कार्यमा जमिन, जल र वनलाई थप उत्पादनशील, दिगो र एकीकृतरूपमा व्यवस्थापन गर्ने, मानिसलाई नयाँ सीप र उत्थानशील जीविकोपार्जनबाट सुसज्जित बनाउने, शहरी विकासलाई हरित बनाउने, खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच र प्रदूषण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन अभिवृद्धि गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार गर्ने, यातायात प्रणालीको दिगोपन र उत्थानशीलता बढाउने, विपद् जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय लगानी सुदृढ गर्ने र विपद्बाट आइपर्ने आघातप्रति अनुकूलन हुन सामाजिक सुरक्षा सबल बनाउने रहेका छन् ।
दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरले भन्नुभयो, ‘हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासले आयस्रोत बढाउने, सबैका लागि अवसर सुधार गर्ने र प्रकृतिसँगको सामञ्जस्यतामा वृद्धि हासिल गर्ने कार्य गर्छ । ग्रिडसम्बन्धी प्राथमिकताहरूलाई साकार पार्न विश्व बैंकलगायत अन्य विकास साझेदार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध छौँ । हामी नेपालमा यसको प्रभावकारी नतिजा हेर्न उत्सुक छौँ ।’
नेपालको मस्यौदा ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनाले ग्रिड विकासको मार्गतर्फ जान अर्थतन्त्रव्यापी परिवर्तनको व्यवस्था गर्नुका साथै तयारी अवस्थामा रहेका वित्तीय प्रावधानसहितको उच्च प्राथमिकताका लगानी र प्राथमिकताप्राप्त नीतिगत प्रतिबद्धता निर्दिष्ट गरेको छ ।
रणनीतिक कार्ययोजनाका प्राथमिकताहरू नेपालका प्रमुख विकास, जलवायु, वातावरणीय र क्षेत्रगत रणनीतिबाट साभार गरिएका छन् । बैठकले सरकारको नेतृत्वमा रहेको ग्रिड साझेदारीलाई थप मजबुत बनाएको बताइएको छ । जसका २० विकास साझेदार छन् । विकास साझेदारमा हाल एसियाली विकास बैंक, फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य, गणतन्त्र कोरिया, युरोपेली संघ, जर्मनी, जापान, फिनल्याण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक समूह, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र(इसिमोड), अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघलगायत छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच