विद्युत्‌लाई प्राथमिकता दिने भन्दै पेट्रोलियम पूर्वाधारमा लगानी

भैरहवा । स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्‌लाई प्राथमिकता दिँदै पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन गर्ने बताउँदै आए पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधारमा पनि लगानी गर्दै आएको छ । सोही क्रममा पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमले भैरहवाको रोहिणी खोला नजिकैको जग्गामा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निगमले बुधबार भैरहवामा एक कार्यक्रमबीच इन्धन भण्डारणको पहिलो चरणको निर्माण कार्य सुरु गरेको हो । पहिलो चरणअन्तर्गत रिटेनिङ वाल र जग्गा सम्याउने कार्यक्रमको शिलान्यास गरिएको छ ।

पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण परियोजना प्रमुख प्रदीप यादवका अनुसार हाल १३.७ बिगाह क्षेत्रफलमा भण्डारण गृह निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । १४.७ बिगाह जग्गामध्ये एक बिगाह जग्गा खोलामा परेकाले जग्गाधनीबाट राखिएको धरौटीबापत साढे नौ करोड रुपैयाँबाट उक्त एक बिगाह जग्गा कटाएर १३.७ बिगाहमात्रै आफ्नो नाममा ल्याएको छ । भण्डारण गृह निर्माण गर्न टेण्डरसमेत आहृवान भइसकेको छ ।

निगमले ओमसतिया गाउँपालिका ५ र रोहिणी गाउँपालिका ३ को सीमानामा पर्ने १४.७ बिगाह जग्गा खरिद गरेको थियो । निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले प्रतीकले १० लाख ५३ हजारका दरले उक्त जग्गा खरिद गर्नुभएको थियो । जग्गा खरिद प्रकरणमा खड्काले २२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसहित संसदीय समितिले ठहर गरेको थियो ।
तत्कालीन संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा कुल एक अर्ब छ करोड घोटाला भएको ठहर गरेको थियो । यादवका अनुसार रोहिणी खोलाको किनारमा जग्गा भएकाले खोलाको पानी आउन नदिन अहिले जग्गा सम्याएर दुई मिटर माथि उठाउने काम सुरु भएको हो । त्यसपछि चारैतर्फ दुई मिटर उचाइको कम्पाउण्ड वाल निर्माण गरिनेछ । खोला निगमको जग्गाको पश्चिममा भएकाले खोलाको पानी आउन नदिन उक्त दिशामा तारजाली हालेर दुई मिटर रिटेनिङ वाल निर्माण गर्न लागिएको निगमले जनाएको छ ।

दोस्रो चरणमा अर्थात् २०८१ मंसिरदेखि भण्डारण गृह निर्माण सुरु हुनेछ । भण्डारण गृहको निर्माण २०८३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको हवाई इन्धन डिपो सिनामंगलका प्रमुखसमेत रहनुभएका यादवले जानकारी दिनुभयो । उक्त भण्डारण गृहमा दुई हजार एक सय किलोलिटरका तीनवटा डिजेल ट्यांक, एक हजार छ सय किलोलिटरका दुई पेट्रोल ट्यांक र ७० किलोलिटर क्षमताका तीन ट्यांक निर्माण हुनेछन् । भैरहवा र बुटवलबीचमा रहेको हालको भलवारी इन्धन डिपो निकै संवेदनशील अवस्थामा पुगिसकेको र उक्त डिपोको क्षमता पनि निकै सानो भएकाले भैरहवामा ठूलो क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको हो ।

तत्कालीन समयमा १० वटा ट्यांकरमा मात्रै लोड दिनसक्ने गरी भलवारी डिपो निर्माण भएको थियो । हाल दैनिक दुई सयभन्दा बढी ट्यांकरमा लोड दिनुपर्ने अवस्था छ ।

रिटेनिङ वाल, माटो सम्याउने र भण्डारण गृह निर्माण गर्न कुल तीन अर्ब खर्च हुने निगमले जनाएको छ । पहिलो चरणको निर्माणअन्तर्गत तीन महिनामा रिटेनिङ वाल, माटो सम्याउने र खोला किनारतर्फ तारजालीसहित वाल निर्माण हुनेछ । भण्डारण गृहको डिजाइन र ड्रइङ बनाउने काम काठमाडौं विश्वविद्यालयले गर्नेछ ।

खोला किनारमा भण्डारण गृह निर्माण गर्न मिल्ने, नमिल्नेबारेमा हाइड्रोलोजिक विज्ञसँग अध्ययन गर्न लगाइएको थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयले पछिल्लो ५० वर्षको खोला, कटान र पानी बहावबारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनले उक्त जग्गामा भण्डारण गृह निर्माण गर्न कुनै समस्या नआउने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएपछि निर्माण कार्य अघि बढाइएको यादवले बताउनुभयो । यादवका अनुसार निगमले निकट समयमै सर्लाही—मोतिहारी एलपिजी ग्याँस पाइप लाइनसमेत निर्माण गर्दैछ । जसको कुल लम्बाइ एक सय ३० किलोमिटर छ । उक्त पाइप लाइनको लागत खर्च १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । जुन लागत साढे दुई वर्षमै उठ्ने यादवको दाबी छ । पाइप लाइन निर्माणपछि भारतीय बुलेटमा आयात हुने ग्याँसबापतको ढुवानी खर्च वार्षिक छ अर्ब बचत हुनेछ । पाइप लाइन निर्माणपछि उक्त रकम जोगिनुका साथै नेपाली नम्बर प्लेटकै बुलेट सञ्चालनमा आउँदा नेपाली व्यवसायीले स्वदेशमै काम पाउनुका साथै रकम पनि स्वदेशमै रहनेछ । निगमले भारतको गोरखपुरबाट भैरहवासम्म प्राकृतिक ग्याँसको पाइप लाइन निर्माण गर्ने आन्तरिक तयारीसमेत गरेको छ । मुलुकभर ९० दिनलाई पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता विकास गर्ने नीति सरकारले लिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेर पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट पनि विनियोजन भएको थियो । सोहीअनुसार निगमले सातमध्ये चारवटा प्रदेशमा जग्गा खरिद गरेको थियो । निगमले तत्कालीन समयमा झापामा २४ बिगाह एक कठ्ठा १० धुर, चितवनमा २४ बिगाह नौ कठ्ठा २.२४ धुर, सर्लाहीमा निगमले १५ बिगाह १२ कठ्ठा १४ धुर, भैरहवामा १४ बिगाह सात कठ्ठा ७.१ धुर जग्गा खरिद गरेको हो ।