बजेट परिमार्जन गर्न सांसदहरूको माग

काठमाडौं । संघीय सरकारले जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले आलोचना गर्ने क्रम जारी छ । विपक्षी दलका सांसदहरूले बजेट फिर्ता लिन माग गरेका छन् । बजेटप्रतिको असन्तुष्टिकै कारण सत्ता गठबन्धनमा खटपटसमेत सार्वजनिक भइरहेको छ । सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतप्रति संसद्मै आक्रोश पोखिरहेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूको पनि भूमिका रहेको भन्दै सो भूमिकाको अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद घिमिरेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूले दिएको मतको ख्याल गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट अपेक्षा गरे अनुरूपको बजेट आउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गराउन मन्त्रालय कुद्दा कुद्दा जुत्ताको तलुवा खिइए पनि हातलागि शून्य भएको गुनासो गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीमा सधैँ टिकिरहन्छु भन्ने नसोच्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गर्दछु ।

मुलुकको बजेटमा सांसदहरूको पनि अधिकार छ । तपाईंहरू पनि हामीजस्ता मान्छेहरू चुनाव जितेर आएको हुनाले मन्त्री हुनुभएको हो । प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको होला ।तपाईंहरू एक्लै जितेको हुनाले आज यो स्थानमा पक्कै पनि पुग्नुभएको होइन । त्यसैले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याएर भोलि आफू मात्रै जितेर आउने सोच पनि त्याग्न म अनुरोध गर्छु ।’

सांसद घिमिरेले आफ्नै पार्टीका नेताहरूमाथि पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठाउनुभएको छ । आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको पनि आलोचना गर्दै सांसद घिमिरेले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाउन आफूजस्तै सांसदहरूको पनि भूमिका छ । तपाईंहरू एक्लै जितेको भरले यो स्थानमा पुग्नुभएको होइन । त्यसैले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याएर भोलि आफू मात्रै चुनाव जितेर आउँछु, फेरि मन्त्री बन्छु भनेर सोच्नुभएको छ भने त्यो बेलैमा त्याग्नुभए हुन्छ । यसरी न सरकार चल्छ, न पार्टी ।’

सिके राउतको आरोप : ‘बैंक लुटेजसरी बजेट लुटियो’
जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद चन्द्रकान्त राउत (सिके राउत)ले सरकारले बजेट ल्याएको हो कि लुटेको हो भनेर छुट्याउन नसकिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बजेटमाथि महिनौँसम्म छलफल चले पनि त्यसबाट एक अक्षर फेरबदल नहुने अभ्यासले झन् आफूलाई अफ्ठ्यारो महसुस भएको उहाँको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभामा जारी मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा अध्यक्ष राउतले बैंक लुटेजसरी चार यारले बजेट आफ्नो क्षेत्रमा लगेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘यो बजेट ल्याएको हो कि लुटेको हो ? अलि स्पष्ट देखिँदैन । यसो हेर्दा त बजेट बनाएको होइन, लुटेको जस्तो देखिन्छ । जसरी बैंक लुट्दा चार यारहरूले लुटेर लान्छन्, त्यसैगरी चार यारहरूले मिलेर लुटेर गएजस्ता देखिन्छन् । बाटोमा लग्दा खुद्रा पैसा खस्दै गएजसरी अन्य क्षेत्रमा गएको देखिन्छ । चार यारहरू मिलेर अँध्यारोमा गएर बाँडफाँट गरेजस्तो देखिन्छ ।’

बजेट संशोधन गर्दा हारजित हुन्न : अध्यक्ष लिङ्देन
विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बजेट संशोधन गर्दा कसैको हारजित नहुने जिकिर गर्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सत्ता पक्षकै सांसदहरूको विरोध आएको र बजेट संशोधन गर्दा राम्रो परम्पराको सुरुवात हुने दाबी गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘संसद्को सुझावअनुसार हामीले बजेटमा परिमार्जन गर्‍यौँ भन्दाखेरी कसैले हारेको हुँदैन । एउटा राम्रो परम्पराको सुरुवात पनि हुन्छ । संसद्को गरिमा रहन्छ ।’

संसद्‌मा आएका सुझावको आधारमा बजेट परिमार्जन गर्न माग
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सांसदहरूले दिएको सुझावको आधारमा बजेट परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । देश र जनताको हितका लागि सांसदहरूले सुझाव दिने भएकाले सोहीअनुसार बजेट परिमार्जन गर्न सरकार र सत्तारूढ दलहरू तयार हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवालले संसद्मा बजेटबारे हुने छलफलको औचित्य पुष्टि गर्न पनि त्यहाँ सांसदहरूले दिएको सुझावअनुसार बजेट परिमार्जन गर्नैपर्ने तर्क गर्दै भन्नुभयो, ‘देश र जनताको हितका लागि सांसदहरूले छलफलमा राख्नुभएको सुझावअनुसार बजेट परिमार्जन गर्न सत्तापक्ष तयार हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्छ । अर्थमन्त्री तयार हुनुपर्छ । र, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू तयार हुन जरुरी छ । बहसको औचित्य पुष्टि गर्न तयार हुन जरुरी छ ।’

‘उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्र तहसनहस’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद दामोदर भण्डारीले उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नै सरकारले बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद भण्डारीले नेपाल आयल निगमजस्तो संस्थासमेत कानुनको अभावमा गठन आदेशको भरमा चलिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पनि सरकारले ध्यान दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । सांसद भण्डारीले सरकारले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रको विकासमा कुनै प्राथमिकता नदिएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नका लागि, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आज कानुनको अभाव छ । हामी कहिले कानुन निर्माण गर्छौं । यो कुरामा पनि उद्योग मन्त्रालय सरकार पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिरहेको छ । आयल निगमबाट सञ्चालित एलपी ग्यास आज आधारभूत जनताले त्यही मूल्यमा पाइरहेका छन् । सरकारले दिएको अनुदान आज ठूला घरानाले पनि त्यही मूल्यमा पाइरहेका छन् । र, राज्यले एउटा सिलिण्डरमा झण्डै साढे ३०० रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यसरी नेपालको उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्र आज तहसनहस छ ।’ सांसद भण्डारीले सरकारले प्रस्तुत गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकप्रति असहमति जनाउँदै खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ ।

केही नेताको निर्णयमा हुने बजेट संशोधन स्वीकार्य छैन : थापा
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले बालुवाटारमा गठबन्धनका ठालुहरूको बैठक बसेर बजेट संशोधन गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ । बजेटमा क-कसको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएका सांसद थापाले भन्नुभयो, ‘यहाँ अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो यहाँ प्रश्नउत्तर पनि भयो । तर, भोलिपल्ट बालुवाटारमा गठबन्धनको नाममा बैठक गरेर बजेट संशोधन गरेर असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने ? क-कसका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने ? बालुवाटारमा ठालुहरूले निर्णय गरेर संशोधन हुन्छ भने संसद्मा यो नौटंकी किन गर्नुप¥यो ? अर्थमन्त्री सदनमा जवाफ दिइसकेपछि बालुवाटारमा बैठक बसेर गर्न खोजिएको के हो ?’

‘आदिपुरुष’ विवाद संसद्‌मा प्रवेश
दक्षिण भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’ विवादले संसद्‌मा समेत प्रवेश पाएको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद असिम साहले परराष्ट्रमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । चलचित्रमा समावेश गरिएको संवादले नेपालीको स्वाभिमान र सार्वभौम अस्तित्वमाथि आक्रमण गरेको र चलचित्रप्रति काठमाडौंका मेयर बालेनको अभिव्यक्तिको समर्थन गर्दै सांसद साहले भन्नुभयो, ‘परराष्ट्रमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । नेपाली जनताको स्वाभिमानमा चोट पुग्ने यस्ता कुराहरू भावनात्मक नै किन नहुन् सरकारले सम्बोधन नगरेपछि विभिन्न निकाय र जनस्तरबाट अहिले देखिएको जस्तो प्रतिक्रिया देखिनु स्वाभाविक हो ।’ उहाँले मेयर बालेन साहले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर सही गरेको पनि जिकिर गर्नुभयो ।