नक्कली शरणार्थी प्रकरण : पूर्वमन्त्रीद्वय रायमाझी र खाँणसहित सबैको बास अब ‘सेन्ट्रल जेल’मा, दुईजना धरौटीमा रिहा

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ प्रतिवादीमध्ये १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले शुक्रबार उनीहरूलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानको इजलासले उनीहरूलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो । जिल्ला न्यायाधीश न्यौपानेको इजलासले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण तथा बहालवाला सचिव (निलम्बित) सहित १६ अभियुक्तलाई मुद्दा किनारा नलागेसम्म कारागारमै राख्न आदेश दिएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री खाँणसहित, सरकारका निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ जेल चलान भएका हुन् । यस्तै, पूर्वसांसद आङ्टावा शेर्पा, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, गिरोहका योजनाकार तथा सदस्यहरू सानु भण्डारी, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी, इन्द्रजित राई, नरेन्द्र केसी, सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी, हरिभक्त महर्जन, केशव दुलाल, सागर राई पनि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।

अभियुक्तमध्ये लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङ भने धरौटीमा रिहा भएका छन् । महर्जनलाई पाँच लाख र गुरुङलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको हो । पाँचथरका गुरुङलाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणका नाइकेको सहयोगीको रूपमा सक्रिय रहेको अभियोग छ । त्यस्तै, महर्जन नेपाल प्रहरी अस्पतालकी नर्स (नायव निरीक्षक) हुन् । उनी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा पठाउन आदेश भएका हरिभक्त महर्जनकी श्रीमती हुन् । महर्जनले लक्ष्मीका नाममा खोलेको खातामार्फत रकम लेनदेन गर्ने गरेका थिए । प्रकरणका १२ जना प्रतिवादी अझै फरार छन् । केशव तुलाधर, अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाञी, निरज राई, रजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, बिनिता सावदेन लिम्बु, नीरञ्जनकुमार खरेल, सुनील बुढाथोकी र प्रतिक थापा प्रहरीको फरार सूचीमा छन् ।

पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने जिल्ला अदालतको आदेशपछि नक्कली शरणार्थी प्रकरणका १६ प्रतिवादीलाई केन्द्रीय कारागार सुनधारा लगिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले आदेशमा प्रतिवादीहरूलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म केन्द्रीय कारागार सुनधारा चलान गर्ने उल्लेख छ । खाँणको पक्षबाट बहस गर्नुभएका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्म खातीले अदालतसमक्ष डिल्लीबजार कारागार पठाइदिन गरेको लबिङ न्यायाधीशले अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।

अदालतको आदेशसँगै १६ जनालाई कारागार चलान गरिएको छ । उनीहरूलाई यसअघि प्रहरी परिसर टेकु, प्रहरी वृत्त दरबारमार्ग, सिंहदरबार, कालीमाटी र सोह्रखुट्टेसहितका प्रहरी हिरासत कक्षमा राखिएको थियो । ३० जनाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ठगी, संगठित अपराध, किर्ते र राज्यविरुद्धको अपराध कसुरमा कैद, बिगो र जरिवाना मागदाबीसहित जेठ १० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएको दुई दिनपछि जेठ १२ बाट अदालतले अभियुक्तहरूसँग थुनछेक बहसअघिको बयान लिएको थियो । २१ गतेबाट थुनछेक बहसका लागि इजलास बसेको थियो ।

रायमाझीको सांसद पद निलम्बन
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा राख्ने आदेश भएसँगै नेकपा (एमाले)का सांसद टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद निलम्बन भएको छ । रायमाझीको पद निलम्बनमा परे पनि उनको पद भने गएको छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४८ को उपनियम ३ ले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको सांसद पुर्पक्षका लागि थुनामा गएमा थुनामा रहेको अवधिभरका लागि निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ । नियम १४८ को उपनियम (३) मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ ।’
अब अदालतमा हुने बहसपछि अदालतले उनलाई अहिले लागेको अभियोग प्रमाणित भएमा भने उनको पद रिक्त हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल एक वर्ष वा सोभन्दा बढी बाँकी रहँदै अदालतको आदेश आएर उनी दोषी ठहर भएमा भने अर्घाखाँचीमा उपचुनाव हुनेछ । अदालतबाट उनले सफाइ पाएको अवस्थामा भने निलम्बन फुकुवा हुनेछ । यसअघि एमालेले उनलाई पार्टीको सचिवबाट पनि निलम्बन गरेको थियो ।