लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको लागि बजेट नछुट्टयाउनुले सरकारप्रति शंका उब्जियोः सांसद शर्मा

फाईल तस्बिर

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins

काठमाडौं । नेकपा(एमाले)की सांसद दीपा शर्माले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रका लागि सरकारले बजेट नछुट्याउनुले शंका उब्जाएको बताउनुभएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विकास र सिमा संरक्षण गर्न सरकारले बजेट नछुट्याउनुले शंका उब्जिएको बताउनुभएको हो । उहाँले सो क्षेत्रका नागरिकहरुको जनगणना किन गरिएन भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भारतमा ग्रेटर भारताको नक्शामा नेपाली भूमि समेटिएको विषयमा सरकार बोल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भारत सरकारलाई पत्र पठाएर सो नक्शा खारेज गर्न लगाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले इपिजी प्रतिवदेन नेपालका प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी रुपमा बुझेर भएपनि त्यहाँ उल्लेखित विषयहरु नेपाली जनतालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो- ‘एमसीसी, संसदबाट पारित यो विषय कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ । सरकारले यसको लागि सुनिश्चितता गर्दछ । के तयारी छ सरकारको ? जानकारी पाउन चाहन्छु । एसपीपी नेपालको परराष्ट्र नितिले अनुमती दिन नसकेको यो कार्यक्रम नेपालको हीतमा हुन सक्दैन । ठूला शक्ति राष्ट्रहरुको सैन्य कार्यक्रम भएकोले यो नेपालका लागि राष्ट्रघाती हुनसक्छ । यसलाई अगाडी नबढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु । इपिजी प्रतिवेदन नेपालका प्रधामन्त्री विदेश भ्रमण जाँदा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट गरेको निर्णय बेवारिसे हुन्छन् भने राज्यका विश्वसनीयता हामीले कहाँनेर खोज्ने ? त्यो बेवारिसे अवस्थामा छ । भारत भ्रमणको बेला किन प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठाउन सक्नुभएन । अब यो प्रतिवेदन ग्रहण नेपालका प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । नागरिकले यसभित्र के छन् थाहा पाउनुपर्दछ । भारतको ग्रेटर नक्शामा नेपालको भूमि समेटिएको विषयमा सरकार किन नबोलेको हो, तुरुन्तै सरकारले यो विषयमा बोल्नुपर्छ । पत्राचार गरेर त्यो खारेज गर्न लगाउनुपर्छ अविलम्ब । यो म सरकारलाई जोडदार माग गर्न चाहन्छु । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विकास र सिमा संरक्षण गर्न सरकारले किन बजेट छुट्टयाएको छैन ? त्यहाँका नागरिकको किन जनगणना गरिएन ? यसमा आम नागरिक माथि शंका उब्जिएको छ ।’

उहाँले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको तयारीको सम्बन्धमा पनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट कम भएको बताउनु भयो । विनियोजित बजेटले कुटनीतिक मर्यादालाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने उहाँले बताउनु भयो ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?