कर र भ्रष्टाचारको मारमा जनता

कर बढे पनि र भ्रष्टाचार भए पनि त्यसको मारमा पर्ने अन्ततः जनता नै हुने गरेका छन् । हुन त देश जनताबाट उठेको करबाटै चल्ने हो तर जनतामाथि लगाइने कर निर्मम भयो भने त्यसले नागरिकहरूमा आक्रोश वा निराशा पैदा गर्दछ । त्रेता युगमा लंकाका राजा रावणले आफ्ना जनतामाथि निर्मम तरिकाले कर लगाएका थिए भनिन्छ । यतिसम्म कि कुनै सम्पत्ति नभएका ऋषिमुनिलाई पनि उनले कर लगाएका थिए तर ऋषिमुनिसँग कर तिर्ने कुनै सम्पत्ति नभएपछि रावणले उनीहरूको रगत निकालेर कुनै माटाका भाँडामा राखेका थिए । जमिनमा लुकाएर राखेको ऋषिमुनिहरूको रगतको त्यही भाँडोबाट पछि सीताको जन्म भएको हो भनिन्छ, जुन रावणको विनाशका कारण बन्यो ।

हाम्रोमा अहिले एकातिर चर्को करको सन्दर्भ अगाडि आइरहेको छ भने अर्कातिर भ्रष्टाचारको दलदलमा देश जाकिइरहेको छ । यी सबैको मार भने नागरिकहरूले भोग्नुपरिरहेको छ । शासकले शासन गर्ने भनेको नागरिकमाथि नै हो । तिनै नागरिकलाई कसरी कर लगाउने कसरी काममा जोत्ने र तीबाट आफ्नो विरोध हुन नदिन कुन उपाय अपनाउने भन्ने शासकले अपनाउने राजनीतिक शैली हो । जनता राज्यको चार अंगमध्येको एक महत्वपूर्ण अंग हो तर भूगोलजस्तो प्रतिक्रियाविहीन हुँदैन जनता । जनता जागे भने शासकले शासन गर्न सक्दैन । यो सबैतिर देखिएकै उदाहरण हो । तिनै जनतालाई तह लगाउनुपरेको छ र तिनैलाई दोहन गरेर कर लिनुपरेको छ ।

यही उपायको अवलम्बन गरेर शासकले शासन गर्नु वा देश चलाउनुपरेको छ । त्यसका लागि जनतालाई विभाजित गर्ने, विरोधको स्वर उठ्न नदिने, विरोध भएका खण्डमा तिनलाई दण्ड गर्नेजस्ता अनेकौं उपाय राष्ट्रले अपनाएको हुन्छ जसमा नियम कानुनको निर्माण पनि एक हो । हाम्रो देशमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था बमोजिम अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षका लागि आयव्ययको विवरण (बजेट) पेश गर्नुभएको छ । यस बजेटले पहिलेदेखि छुट दिँदै आएका धेरै प्रकारका तरकारी तथा फलपूmहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ । यसकारण नेपाली जनताका भान्सा महँगा बन्न पुगेका छन् । कुनै कुरामा कर लाग्नासाथ व्यापारीले त्यसको दोब्बर वा तेब्बर मूल्य बढाउने परम्परा पुरानै हो ।

यस्ता उपभोग्य पदार्थमा १३ प्रतिशत कर लगाइएको छ तर मूल्यवृद्धि भने ३० प्रतिशतसम्म भएको छ । यसबाट नेपाली जनतालाई ठूलो मार परेको छ । सबैका भातभान्सा महँगा भएका छन् । यो यसै आर्थिक वर्षको बजेटले व्यवस्था गरेको मूल्य अभिवृद्धि करको मार हो, जसले आर्थिक भार पैदा गरेको छ । सरकारले अध्ययनविनै कर लगाएको आरोप सरकारलाई लगाइँदै छ भने उपभोक्ताले यसको प्रहार थेग्नै नसक्ने भएका छन्, यसतर्फ सरकार सचेत भएको कतैबाट पाइएन ।

अर्कोतर्फ यही बेला भ्रष्टाचार र अनियमितता कतिसम्म हुन सक्छ भन्ने उदाहरण देखा पर्न आएको छ । निजामती प्रशासन यसै पनि बद्नाम छ । राजनीतिज्ञहरूको बद्नामीको त कुरै गर्नु पर्दैन तर स्थायी सरकार भएका कारण राजनीतिज्ञभन्दा निजामती प्रशासन अझै बढी दोषी भएको निष्कर्ष विश्लेषकहरूको रहँदै आएको छ । राजनीतिज्ञहरूलाई भ्रष्ट पार्ने काम पनि कर्मचारीले नै गरेका हुन् भन्ने गरिन्छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरण पुरानो हुँदै गएको छ तर कर फस्र्यौटमा अनियमितता भएको प्रकरण फेरि अगाडि आएको छ । केही वर्षदेखि विशेष अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको फैसला भएको छ । उक्त प्रकरणमा दोषी देखिएका तीनजना व्यक्तिलाई गरिएको दण्ड सजाय हेर्दा त्यत्रो ठूलो परिमाणमा अनियमितता पनि हुनसक्नेरहेछ भनेर आश्चर्यचकित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

ती तीनजनाले पाएको कैद सजाय नौ वर्षलाई धेरै नमान्ने हो भने पनि तिनले पाएको आर्थिक जरिवाना कल्पना गर्न नसकिने खालको छ । तिनका विरुद्ध जनही चार अर्बभन्दा बढीको जरिवाना तोकिएको छ । यसबाट आर्थिक अनियमितता कुन हदसम्म हुने रहेछ भनेर कल्पना गर्न सकिन्छ । जनताका भातभान्सा महँगो बनाउने कारक यस्तै प्रकरण हुन् । ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको दुई–चार रुपैयाँबाट पनि जनताले कर दिनुपर्ने र यसका लागि आफ्नो पेट काट्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि सरकारले यस्ता निम्नस्तरका जतालाई कर छुट गर्ने र ठूला व्यापारीमा करको दर वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको खण्डमा सर्वसाधारण जनतालाई राहत मिल्न सक्नेथियो । सम्बन्धित निकायको यसतर्फ ध्यान केन्द्रित हुन सकोस् ।